काठमाडौँ- सरकारले एक सयजना कामदार वैदेशिक राेजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरकाे इजाजत रद्द गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १३ को (घ–२) मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले यो व्यवस्था केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मा थप गरेर लागू गरेको थियो। अहिले भने यो व्यवस्था हटाउन लागिएको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा यो दफा खारेजीको व्यवस्था गरिएको हो। अहिले यो विधेयक कानुन समितिमा दफावार छलफलमा छ।
२०७९ सालमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको पालामा ऐनको दफा १३ को (घ–२) नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिएको थियो। त्यसयता चारपटक यो व्यवस्था संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। तर सरोकारवाला निकायहरूले विरोध गरेपछि ऐनको दफा१३ को (घ–२) खारेजी हुन सकेको छैन।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मा समेत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा दफा १३ को (घ–२) खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तर यो छलफलका क्रममा रहेका कारण अहिले निर्णय नभएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १३ को (घ–२) संशोधनका लागि फेरी श्रम रोजगार तथा साामजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका छन्। श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सय जना कामदार पठाउने नसक्ने व्यवस्था किचलो भएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेको श्रम मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नसक्ने म्यानपावरले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन लागिएको छ। यसका लागि साउन पहिलो सातानै श्रममन्त्री भण्डारीले सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १३ को (घ–२) संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सकारात्मक भएका कारण ऐनबाटै यो दफा चाँडै हटाइने उनले बताए। ‘वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सय कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र नवीकरण भइरहेको छ। यसैलाई आधार बनाएर म्यानपावर व्यवसायी र श्रम मन्त्रीदेखि मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले फाइदा लिइरहेका छन्। यसैका कारण पनि यो व्यवस्था ऐनबाट हटाउनुपर्ने देखिन्छ।’ उनले भने।
यस्तै, श्रमसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सय संख्या कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको विवरण बुधबार वैदेशिक रोजगार विभागसँग मागेका छन्। सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दफा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र भखरै श्रम मन्त्रालयका आएका कारण यस विषयमा थाहा नभएको उनले निरौलाले जानकारी दिए।
सय कामदारको समस्या बर्सेनि देखिन्छ। यो समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय लिनुपर्ने आवश्यक भएको उनले बताए। श्रम, मन्त्रालयले ६ वर्षयता वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण गर्दै आएको छ।
श्रममन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैंठकको निर्णणबाट सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नसक्ने म्यानपावरहरूले ऐनविपरित इजाजतपत्र नवीकरणको सुविधा पाइरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १३ को (घ–२) लागू भएदेखि म्यानपावर व्यवसायीले यसको विरोध गदै आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि सरकारले अंकुश लगाउन यस्तो व्यवस्था लागू गरेको उनको आरोप छ।
‘वैदेशिक रोजगार पनि व्यवसायी हो। व्यवसायीमा संख्या तोक्नु हुँदैन। सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई समस्यामा पार्न यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। त्यही यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ।’ उनले भने।
प्रत्येक असार मसान्तमा म्यानपावर कम्पनीले इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ। इजाजत नवीकरण गर्न म्यानपावरले कम्तिमा सय जना कामदार अनिवार्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक लोकनाथ भुसालका अनुसार बर्सेनि २ सय ६० भन्दा बढी म्यानवारले सय जना कामदार पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्दैनन्। छ वर्षयता सय जना कामदार पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नसक्ने कतिपय म्यानपावरको संख्या दोहोरिने गरेको उनले बताए।
गत आर्थिक वर्षमा करिब २ सय ६० म्यानपावरले सय जना कामदार पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेको विभागको तथ्यांकमा छ। यी म्यानपावरको इजाजत नविकरण रोकिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ सय ३६, आव २०७६/७७ मा ३ सय २५, आव २०७७/७८ मा ५ सय १३, २०७८/९९ मा ३ सय २२, २०७९/८० मा ३ सय २२ र २०८०/८१ मा २ सय ५० म्यानपावरले सय जना कामदार पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नसकेको विभागको तथ्यांकमा छ।
