स्वाभाविक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक लाग्ने धेरै विषय र सन्दर्भहरूभित्र झाँकेर हेर्यो भने फरक दृश्यचित्र देखिन्छन् र सतहका सैद्धान्तिक आवरणहरू कुन हदसम्म निरीह छन् भन्ने छर्लंग हुन्छ। वस्तु वा संगठनको सापेक्षित गतिशीलताका आयामहरू जस्तो बनाेट, संगठन, गठन र आन्तरिक ‘नेगोसिएसन’ क्षमताका आधारमा हेर्न सकियो भने सत्य देखिन्छ।
प्रसंग एमाले-माओवादी गठबन्धनको हो। सतहमा हेर्दा यो गठबन्धन वामपन्थी सैद्धान्तिक आधारमा सुहाउँदो नै लाग्छ। दुवैको नाम कम्युनिस्ट पार्टी राखिएको छ। दुवै दल मार्क्सवादी दर्शनमा आधारित छन्। लेनिनवादी संगठन संरचना उनीहरूको विश्वास र अभीष्ट दुवै हो। मार्क्सवाद र गरुड पुराणमा सारभूत समानता छ जसले विश्वास गर्छ अकाट्य सत्य मान्छ, जसले विश्वास गर्दैन, ती दुवैका काल्पनिक अलौकिक पक्षमा कुनै ध्यान दिँदैन। मार्क्सवाद र गरुड पुराणका विद्रुप समानताहरू दुवैका पण्डितहरूले दिने प्रवचन वा प्रशिक्षणमा देखिन्छन् र पुष्टि हुन्छन्।
एमाले र माओवादीबीचमा वस्तु, नियम र नियतिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै अन्तर छ। सरकार सहकार्य सन्दर्भमा हजार असमानता रहे पनि हजार असमानतालाई पराजित गरिरहेको एक समान अवधारणा छ, त्यो हो राज गर्दा प्राप्त हुने आर्थिक लाभ। अन्य कुनै छन् भने आममानिसका जानकारीका लागि उनीहरूले यी कुराहरूमा पनि हाम्रो कार्यगत एकता छ भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कतै भनिएको छैन। संयुक्त वक्तव्यमा पनि यी कुरा खुलाइएन।
राजनीतिक बजारको प्रतिस्पर्धा
मार्क्सवाद प्रभावित जनसंख्या र मार्क्सवादी ‘ओपिनियन मेकर’ हरूको सग्लो बजारमा माओवादी र एमाले दुवैको राजनीतिक वाणिज्य (Political marketing) का लागि उस्तै ‘प्रडक्ट’ हरू लिएर जानु बाध्यता हो। शक्ति र पदको विनिमयको सिद्धान्तमा आधारित छ संगठन विस्तारको रणनीतिक कौशलता। जति प्रयत्न गरे पनि बाबुरामले ‘म प्रचण्डमा विलीन भएँ’ भने झैँ प्रचण्डले ‘म ओलीमा विलय भएँ’ भन्न कठिन छ, भन्न सक्दैनन्। त्यसका पछाडि केही सारभूत सैद्धान्तिक कारण छन्।
१२ बुँदे र शान्ति सम्झौतामाथि भिन्न मत
२०४६ सालयता र २०६३ यताको राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमाले र माओवादीबीच ठूलो वैमनश्यता छ। आजको माओवादी नेपालको संविधानलाई भन्दा बढी महत्त्व १२ बुँदे सम्झौता र बृहत् शान्ति सम्झौतालाई दिन्छ जब कि खड्गप्रसाद ओली १२ बुँदे र बृहत् शान्ति सम्झौतालाई कुनै श्रेय दिन तयार छैनन्। उनले १२ बुँदे र बृहत् शान्ति सम्झौतालाई श्रेय दिनु भनेको आफैँमाथि गरिएका यावत् अवमूल्यनलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु हो। झापामा भैँसी चराउँदा डण्डिबियोमा जित्ने केटाको ‘नेगेटिभ पोजिटिभ’ तस्बिर सम्झनामा राखिरहने ओलीले शान्ति प्रक्रियाका समयको उनको भूमिकालाई बिर्सिएका छन् भन्ने ठान्नु मूर्खता मात्र हुन्छ।
ओलीले १२ बुँदेदेखि बृहत् शान्ति सम्झौतासम्म र संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म आउँदा आफूमाथिका उपेक्षा बिर्सिए भन्नु ओली नचिन्नु हो। माओवादीको जंगलदेखि सहरसम्मका यात्राका कुनै सारथी आज एमाले नेतृत्वमा छैनन्। माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमको व्यक्तिगत प्रयासमा वानप्रस्थी माओवादीलाई गृहस्थानसम्म ल्याउने र समाजवादी आवरणमा पुँजीवादी सत्ताका वास्तविक नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जिम्मा लगाउने काम भएको थियो। आज प्रचण्डले भोगिरहेको ‘लिभिङ स्ट्यान्डर्ड’ को श्रेय उनले मनैबाट यी खेलाडीलाई दिएकै छन्।
ओलीले कुनै भाषण, अन्तर्वार्ता वा फेसबुक पोस्टमा बृहत् शान्ति सम्झौता र १२ बुँदेलगायतको कुनै प्रसंग कुनै दिन, कतै, एकै शब्द बोलेको तपाईँले देख्नुभएको, सुन्नुभएको छ? मैले त छैन। उनी यी सबै परिघटनाका ब्याकबेन्चर साक्षी थिए। विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा उनलाई पछिल्लो पंक्तिमा राखिएको र कुनै प्रक्रियामा सामेल नगरिएको सबैभन्दा ठूलो हीनताबाेध त्यतिबेलै पालेका हुन् जब कि माओवादीको प्राणलाई त्राण दिने काम १२ बुँदै र विस्तृत शान्ति सम्झौताले नै गरेको हो। उसका लागि यी सम्झौता संविधानभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्, छन्। प्रत्येक आक्रोशयुक्त भाषणमा प्रचण्ड यी दुवै कागजात ‘रिफरेन्स’ मा लिइरहेका हुन्छन् तर ओली यीनलाई ओठसम्म आउनै दिँदैनन् बरु दुत्कार्छन्।
एमाले माओवादी लङमार्चको भविष्य?
माओत्सेतुङका लङमार्चका किंवदन्तीहरू एमालेले ४०/४२ सालदेखि छाडिदियो। कम्युनिस्ट सौन्दर्यशास्त्रमा भनिने अवसरवादी चिन्तनप्रतिको पदार्पण माले राजनीतिलाई व्यावहारवादको कसीमा दाँज्ने र अब्बल बनाउने माइलस्टोन थियो। माले वा एमालेले कहिले सिद्धान्त, कहिले व्यवहार दुवै छाडेन र दुवै समाएन पनि। यही लचकता एमाले विस्तारको प्रारम्भिक कारण बन्न पुग्यो। एमाले माओवादीलाई दुरदुर र छिछि पनि गर्छ र सरकारमा पनि सँगै बस्छ। सिद्धान्तमा छिछि र व्यवहारमा संयुक्त सरकार चलाउनु उसको राजनीतिक बाध्यता र रणनीतिक नाफाको राजनीति पनि हो।
माओवादीहरू ओलीलाई गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष र समावेशी मान्दैनन्। अझ प्रस्ट भन्ने हो भने माओवादीहरू ओलीलाई निरंकुश भन्छन्। प्रचण्डले एक ठाउँ भनेका छन् ‘बरु राजामहाराजा हुँदा सान थियो, अहिले त न सान छ’ उनको यो भनाइ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति लक्षित थियो। धेरै पाठक र विश्लेषकहरूलाई लाग्न सक्छ, सरकारमा बसेपछि कमरेडहरू मिलेका छ्न् र मिल्न सल्लाह दिने अवैतनिक बुद्धिजीवीहरूको लर्को दुवैतिर उत्तिकै बाक्लो पनि छ।
एमाले माओवादी लङमार्च अभियान दोस्रो खण्ड पनि पहिलो खण्डकै नियति पर्खिरहेको छ भन्ने तथ्यहरूका आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ। पहिलो लङमार्च तिक्ततापूर्ण अवस्थामा बीचबाटौमै अन्त्य भएको थियो। दोस्रो लङमार्च पहिलाका कमजोरीहरूको पाठ नघोकी टिनएजरहरूको लभ रोमान्सको सांकेतिक प्रहसनको नक्कलमात्रै जस्तो लाग्छ। पहिलो लङमार्चका घाइतेहरूको व्यवस्थापन नगरी माओवादीले आफूलाई एमालेमा विलय गराउन पनि कठिन छ।
दिल्लीमा दिएको संकेत
भर्खरै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिल्ली भ्रमणमा गएर फर्किए। नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालका लागि शपथको साक्षी किनारामा फड्के बस्ने अवसर उनलाई मिल्यो। मोदीले भन्दा डेढ वर्षअघि नै प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालको शपथ लिएकै हुन्। त्यहाँ उनको प्रफुल्ल मुखमुद्रा हेर्दा लाग्थ्यो, मोदी भरखर तेस्रो शपथ लिँदैछन् मैले डेढ वर्षअघि नै भ्याइसकेँ, सायद उनी मनमनै यसै भनिरहेका थिए। विश्वस्त सूत्रहरू के भन्छन् भने प्रचण्डले ओलीसँगको सहकार्यका आयुमा आफैँले प्रश्न उठाइदिए। उनले भने उता पनि गठबन्धन यता पनि गठबन्धन,अब काम गर्न सजिलो हुन्छ। प्रफुल्ल मुद्रामा उनले एयरपोर्टमै सुनाए नेपाली पत्रकारहरूलाई। उनका मनका उथलपुथलले निकास खोजिरहेको हुन्छ। उनको राम्रो कुरा के भने उनी कुरा धेरै समय लुकाउन सक्दैनन्।
ओलीको कमजोर कडी
ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने प्रचण्डको जनयुद्धकालीन गफको प्रसंग ओली क्याम्पमा पक्कै चल्दो हो। रवि लामिछानेलाई खेलाएर कमजोर पारिदियो भने ओलीका बैसाखीको नटबोल्ट स्लिप खान्छ, चिप्लिन्छ भन्ने कुरा माओवादी सुप्रिमोलाई थाहा नभएको हुँदै होइन। उसै पनि एंगेल्सको मानव उद्विकासका पाठहरूमा सिकार र त्यसको वितरणका मूल्य प्रचण्डहरूले पढेकै छन्,ओलीले पनि पढेकै होलान्। आफ्ना समस्याहरू रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टीमा छिराइदिएर आफ्नो भावी यात्राको राजनीतिक लेनदेन गर्न प्रचण्ड स्वतन्त्र छन्।
नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटन गर्छ भन्ने डरले संविधानमा संसद् विघटन गर्न नसकिने प्रावधान राख्ने एमाले आफ्नै बन्चराले आफ्नै घुँडामा लागेको चोट निको पार्न सकिरहेको छैन। वर्तमान संसद्को बाँकी रहेको तीनवर्षीय कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्रीमा सुनिश्चय खोजिरहेका प्रचण्ड दोस्रो लङमार्च स्थगनको बाटो खोजिरहेका हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सहकारी प्रसंगले अर्कै रूप लिन सक्नेछ र ‘ठूला माछा’ हरूको भाष्यमा अर्को एक शब्दालंकार थपिने सम्भावना पनि हुन सक्छ, ‘नयाँ ठूलो माछा’। त्यसपछि एमाले माओवादी गठबन्धन टुट्छ, टुटाइन्छ।
