काठमाडौँ- वैदेशिक रोजगार विभागमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ९१ वटा नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन्। विभागका अनुसार नयाँसहित वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको संख्या एक हजार नाघेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालमा म्यानपावर कम्पनीको संख्या चार सयदेखि पाँच सयको बीचमा राख्ने लक्ष्य लिएको थियो। सरकार परिवर्तन भएपिच्छे फेरिएका नियमले म्यानपावरको संख्या घटाउन श्रम मन्त्रालय असफल देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ९१ म्यानपावर कम्पनी थपिएका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले ९ सय ८० वटा म्यानपावर कम्पनी वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन सक्रिय रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ९१ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन्।
३० वटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा रहेको महानिर्देशक घिमिरेले बताए। ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०७५ अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी दर्ताका लागि आवेदन दिएका म्यानपावरले सञ्चालन अनुमति पाउँछन्। यस आर्थिक वर्षभित्र ९१ म्यानपावरले दर्ता भएका छन्’, उनले भने।
चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीले वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने योजनाका साथ ५० लाख नगद धरौटी र डेढ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राखेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म दर्ता भएका नयाँ म्यानपावर कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य तीन हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्नेछ।
वार्षिक तीन हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद धरौटी र डेढ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी, पाँच हजार कामदार पठाउने म्यानपावरले एक करोड नगद धरौटी र तीन करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐनमा उल्लेख छ।
वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरले दुई करोड नगद धरौटी तथा चार करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढेपछि म्यानपावर कम्पनीको संख्या घटाउन लागिपरेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। २०७५ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनी धरौटी बढाएपछि चार वर्षयता नयाँ म्यानपावर दर्ता नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजाल बताउँछन्।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका नाममा म्यानपावर कम्पनी र उनीहरुकै एजेन्टले ठगी गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि म्यानपावरको संख्या व्यवस्थित गर्नुपर्ने र यसको संख्या घटाउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। ‘संख्यासँगै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ठगी हो’, रिजालले भने, ‘संख्या घटाए पनि ठगी रोक्न सकिएन भने समस्या उस्तै हुन्छ। त्यही भएर म्यानपावरको संख्या घटाएर ठगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने श्रम मन्त्रालयको मान्यता हो।’
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर वार्षिक एक सय जनाभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर गत आर्थिक वर्षमा सयभन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नसक्ने ४ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीलाई श्रम मन्त्रालयले खारेजको प्रक्रियामै लगेन। ती म्यानपावरलाई तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले निर्णय गराए उन्मुक्ति दिएका थिए। त्यतिबेला म्यानपावरको संख्या घटाउने श्रम मन्त्रालय चुकेको र आर्थिक चलखेलका कारण चार सयभन्दा बढी म्यानपावरलाई जोगाएको आरोप श्रममन्त्री भण्डारीमाथि आरोप लागेको थियो।
विभागमा दर्ता भएकामध्ये पाँच सयभन्दा बढी म्यानपावरले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा तीन सयदेखि चार हजार कामदार वैदेशिक रोजगारी पठाएका छन्। चार सयभन्दा बढी म्यानपावरले सयजना पनि कामदार पठाउन सकेका छैनन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने म्यानपावरको संख्या घटाएर मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका पूर्वउपाध्यक्ष कुमुद खनाल अनियमितता अन्त्य गर्न सरकारले अनुगमन चुस्त बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न राज्य सक्रिय हुनुपर्ने हो। म्यानपावरको संख्या दुई हजार पुगे पनि केही हुँदैन।’
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत तीन हजार चार सय कामदार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएको उजुरी परेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म ८० करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित ठगीको उजुरी परेको छ। ठगिएका रोजगारपीडित कामदारले दिएको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई बिगो भराउँदै आएको विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताए।
विभागले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४३ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेज गरेको छ। २० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी खारेजीको प्रक्रियामा रहेको र ती म्यानपावरमाथि अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ। विभागले ठगी गरेको उजुरी परेका ५ सय ८४ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।