प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ५८ अर्बभन्दा बढी रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च

काठमाडौँ- साढे ५८ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गति लिन नसकेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा उक्त कुरा औँल्याइएको हो। सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यक्रम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघि सारेको हो। कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने र बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो।

२०७५ सालमा सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लक्ष्य लिन नसकेको महालेखा परीक्षकको २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ। ६ वर्षमा सात लाख १२ हजार जनाले न्यूनतम रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा ४५ लाख युवाले कामका लागि आवदेन दिएका थिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत श्रमिकको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी दिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ६ वर्ष अवधिमा ४४ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट खर्च गरेअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न श्रम मन्त्रालय बर्सेनि चुक्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना’ नामक कार्यक्रममार्फत विश्व बैंकबाट १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लिएको थियो। उक्त ऋण पनि यसै कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहले रोजगारीमा युवा सहभागिता र सीप तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। दुई वर्षमा युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना ७० वटा स्थानिय तहमा सञ्चालन गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

पहिलो वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट रोजगारीका नाममा स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यकर्ता पोस्ने गरेको आरोप खेप्नुपरेको थियो। बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, सडक सफाइ गर्ने, पानीका धारा सफा गर्ने, बाटोको झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउने र गाउँघरमा पाटीपौवा सरसफाइजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौँ खर्चिएको भन्दै आलोचना भयो।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट अहिले पनि सुरुको वर्षजस्तै अनुत्त्पादक क्षेत्रमा सरकारले खर्च गरिरहेको रोजगार तथा श्रमविज्ञ जीवन बानियाँ बताउँछन्। उनका अनुसार यस कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। ससाना आयोजनामै राज्य कोषको अर्बौँ रकम खर्च भइरहेको उनी बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने रोजगारी सिर्जनाभन्दा बेरोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ। सरकारले रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि यस कार्यक्रमको बजेट कसरी सक्ने भन्नेतिर लागेको पाइन्छ’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सीप विकाससँग जोडेर लैजान सकेको छैन। अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खर्च मात्र गरिएको बानियाँको भनाइ छ। कार्यक्रम सुरु भएकै वर्ष लक्ष्यविपरीत अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौँ रकम दोहन भएको आरोप सरकारमाथि लागेको थियो। सरकारले कार्यक्रमको स्वरूप फेर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।

बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी २०७५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत पुनः संरचनाको घोषणा गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनः संरचना गरी नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने तयारी र यस कार्यक्रमको पुनः संरचना भएर आगामी बर्षको बजेट आउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले जानकारी दिए।

६ वर्षको खर्च

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत वार्षिक दुई लाख रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। यो कार्यक्रम सत्ता परिवर्तनको मारमा परेको श्रम मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु बताउँछन्।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। २०७६/७७ मा पाँच अर्ब एक करोड, २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड, २०७८/७९ मा १२ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ अर्ब पाँच करोड र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पाँच अर्ब ९४ करोड बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य थियो। रोजगारी दिन नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने समेत कार्यक्रमको लक्ष्य थियो।

कार्यक्रम सञ्चालनको ६ वर्ष बित्दा राज्यले सबै बेरोजगार वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन। न्यूनतम रोजगारी नपाएका युवाले भत्ता पनि पाएका छैनन्।