नेपालले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने साहस गर्नुपर्छ

इजरायललाई राज्यको मान्यता दिने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र हो। नेपालले इजरायललाई मान्यता दिएको घटनालाई ऐतिहासिक मानिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला सरकारले इजरायललाई मान्यता दिएको हो। कोइरालाले अगस्ट १९६० मा इजरायलको राजकीय भ्रमण गरेका थिए।

यति बेला इजरायल र प्यालेस्टाइन युद्धमा छन्। त्यसैले विश्वमा प्यालिस्टिनी नागरिकले शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ। आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले भर्खरै प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा मान्यता दिएका छन्। इजरायली औपनिवेशिक कब्जाबाट प्यालेस्टिनीलाई आत्मनिर्णयको अधिकारका पक्षमा मान्यता दिएर यी देशहरूले अर्को ऐतिहासिक कार्य गरेका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका बारेमा दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नरसंहारको मुद्दा दायर गरेर एक नयाँ इतिहास रचेको छ। दक्षिण अफ्रिकाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नरसंहारको मुद्दा (डिसेम्बरमा २०२३) दायर गरेको थियो। यो नरसंहार ‘सबै अपराधको अपराध’को मुद्दा हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले (जनवरीमा २०२४) इजरायललाई गाजामा मृत्यु, विनाश र नरसंहारको कार्यहरू रोक्न आदेश दियो। सैन्य आक्रमणको अन्त्य गर्न आदेश दिएन। अदालतले दोस्रो आदेश दिएर (मार्च २०२४) मा इजरायलले मानवीय अवस्था सुधार गर्न कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले दिएको तेस्रो आदेश (मे २१, २०२४) मा इजरायललाई गाजाको रफाहमा आफ्नो आक्रमण रोक्न भनिएको छ। अदालतले मानवीय सहायता प्राप्त गर्नका लागि गाजा सीमा नाकाहरू जतिसक्दो चाँडो खोल्नैपर्ने आदेश पनि दियो।

यस्तो अवस्थामा गाजा क्षेत्रमा सम्भावित युद्ध अपराधको कुनै प्रमाण हराउन नपरोस्। यो सुनिश्चित गर्न गाजा क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघका पर्यवेक्षकहरू जतिसक्दो चाँडो परिचालन गरिनुपर्छ।  अदालतको तेस्रो आदेश पहिलो र दोस्रोभन्दा बलियो छ। तेस्रो आदेश दिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि इतिहास कायम गरेको छ। किनभने यो कानुनी रूपमा बाध्यकारी आदेश हो।

अदालतले दिएका आदेशहरूलाई इजरायलले पालना गरेको भने देखिँदैन। इजरायलको वर्तमान सरकारले अदालतको आदेश र अदालतकै निन्दा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका सरकारी वकिलहरू इजरायलको यस्तो रबैयाको विरोधमा छन्। उनीहरू गाजामा युद्ध अपराधका लागि इजरायली रक्षामन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री नेतान्याहुविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गर्ने प्रक्रियामा छन्। उता बेलायत र अमेरिकाले इजरायलले जारी राखेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनलाई समर्थन गरिरहेका छन्।

इजरायलले आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनको निन्दा गरेको छ। यी देशहरूबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता गरेको छ। इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निन्दा र प्यालेस्टाइन मान्यतालाई यहुदीविरोधी संज्ञा दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको पूरै १९३ सदस्यहरूमध्ये १४३ महासभाका सदस्यहरूले प्यालेस्टिनी पक्षमा मतदान गरे। युरोपेली देशहरूका अल्पसंख्यकले प्यालेस्टिनी राज्यलाई पहिले मान्यता दिइसकेको छ। तिनमा हंगेरी, पोल्यान्ड, रोमानिया, चेक गणतन्त्र, स्लोभाकिया र बुल्गेरिया समावेश छन्। स्विडेन, साइप्रस र माल्टाले पनि प्यालिस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन्।

अमेरिका र बेलायतलगायत विश्वले इजरायल- प्यालेस्टाइनलाई शान्ति र सुरक्षामा दुई-राज्य सार्वभौम राज्यको निर्माणलाई समर्थन गर्दै आएका छन्। आयरल्यान्ड, स्पेन र नर्वेको घोषणाले बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीलगायत युरोपका अन्य देशहरूलाई प्यालेस्टिनी आत्मनिर्णयको समर्थनमा पछ्याउन दबाब दिनेछ।

जानकारहरुका अनुसार प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा इजरायली बसोबास बढ्दै गएका कारण प्यालेस्टाइन राज्यको मान्यता यस्तो समयमा आएको हो जहाँ प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिन धेरै कम जमिन बाँकी छ। त्यसकारण केही विज्ञहरू दुई-राज्य समाधान उचित विकल्प नभएको विश्वास गर्छन्। यसले प्यालेस्टाइन र इजरायलका जनतालाई एक व्यक्ति एक भोट र समान अधिकारका भएको एउटा राज्य भन्ने तर्क पनि निम्त्याउँछ।

हमास र वर्तमान इजरायली सरकार एकअर्कालाई समाप्त गर्न चाहन्छन्। प्यालेस्टाइन र इजरायल दुवैतिर शान्तिपूर्वक बाँच्न चाहने मानिस छन्। यी शान्तिप्रेमी जनतालाई प्रोत्साहन गर्न बाहिरबाट प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिनुले वर्तमान इजरायली सरकार र हमासबीचको असमानता युद्धको अन्त्य गर्न सहयोगी हुन सक्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने साहस गर्नुपर्छ।