श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सरकारले खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा लागू भएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकट परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ मा खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो। नौ बर्षअघि मलेसिया र खाडीका देश जाने कामदारका हकमा भिसा तथा टिकटको लागत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भए पनि यसको कार्यन्वयन हुन् सकेको छैन।
श्रम मन्त्रालयले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएका खाडी देश जाने कामदारको लागत खर्च एक लाख रुपैयाँ तोक्ने तयारी समेत गरिरहेको छ। नयाँ नियम लागू भएपछि मलेसिया र खाडीका देश जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले एक लाख अथवा एक महिनाको तलब मात्र लागत खर्चका नाममा लिन पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
नौ बर्षअघि लागू भएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका नाममा ठगी बढ्दै गएपछि श्रम मन्त्रालयले सेवा शुल्कमा स्पष्ट नीतिसहितको परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल बताएका छन्।
श्रममन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारको बेथिति भनेको ठगी भएको सोमबार श्रम मन्त्रालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा समेत आफनो धारण राखेका थिए। उनले खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदार फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका नाममा ठगीरहेको समस्या औंल्याए।
एकतिर फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका नाममा म्यानपावरले कामदार ठगीरहेका छन्। अर्कोतिर उनीहरूले यसको आडमा कर छलीसमेत गरिरहेको उनले बताए।
‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको सेवा–शुल्क परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका नयाँ बाटो खोज्नुपर्छ। नत्र यो समस्या रहिरन्छ। निःशुल्कदरका नाममा म्यानपावर कम्पनीले नीति विपरीत खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारसँग ९६ प्रतिशत पैसा उठाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘म्यानपावरले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कर तिरेर राजश्व छली गरिरहेका छन्। शुल्क व्यवस्थित गर्न सकिए बार्षिक ३० अर्व भन्दा बढी राजश्व म्यानपावर उठ्छ। अहिले बार्षिक ५ अर्ब मात्र म्यानपावरले कर तिर्नेगरेका छन्।’
फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका नाममा भइरहेको ठगीका विषयमा म्यानपावरलाई समेत जानकारी गराइएको र यसको विकल्पमा खोज्नुपर्ने उनीहरूको पनि माग भएको उनको भनाइ छ।
फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको सेवा शुल्क कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। सेवा शुल्कको बारेमा के गर्ने भनेर छिट्टै निर्णय गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा रोजगारदाता कम्पनीले दिने एक महिनाको तलब वा १ लाख मध्ये जुन कम हुन्छ त्यही फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको विकल्पमा लागू गर्नुपर्ने पक्षमा श्रम मन्त्रालय छ। यसका लागि सम्बन्धित देशका कुटनीतिक नियोगसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
फ्रि भिसा र फ्रि टिकट परिमार्जन गर्ने विषयमा अध्ययन र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजाल बताउँछन्। फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएपनि म्यानपावर कम्पनीले मनपरी पैसा उठाउँदा त्यसको मारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार परेको उनले जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगारमा जाने र पठाउनेले बैंकमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन पनि छलफल भइरहेको प्रवक्ता रिजालले बताए। ‘म्यानपावरले चर्को असुली गरेको बारे वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सुसुचित गरी तोकिएको शुल्क मात्र तिर्न र रसिद लिन तालिम समेत पर्ने देखियो। यसो गर्दा ठगीएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति भराउन सजिलो हुन्छ। रसिद बराबरको रकम मात्र सरकारले पिडितलाई फिर्ता गराउँदा कामदार कम ठगीन्छन्।’ उनले भने।
फ्रि भिसा र फ्रि टिकट तत्कालिन श्रमराज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ बाट मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लागू गरेका थिए। त्यसयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले नीति विपरित चर्को लागत उठाइरहेको श्रमविज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन्।
राजनीतिक दलसँग म्यानपावर सञ्चालकको राम्रो सम्बन्ध भएका कारण पनि उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरिरहेको विज्ञहरूको आरोप लगाउँदै आएका छन्। फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू भएपनि मलेसिया र खाडीका देश ३२ लाख नेपाली रोजगारीका लागि पुगेको विभागको तथ्यांकमा छ।
फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएपनि म्यानपावर कम्पनीले खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारसँग एक देखि पाँच लाखसम्म लागत खर्च उठाइरहेको उजुरी पर्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। नौ बर्षको अवधिमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटका नाममा ३० हजारभन्दा बढी युवा ठगीएको विभागको तथ्यांकमा छ।
