हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘फिल्मकाे रचनात्मक सहर’को प्रमाणपत्र पाएको छ।
राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)ले काठमाडौँलाई ‘फिल्मकाे रचनात्मक सहर’को सदस्य प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो।
युनेस्को नेपालका प्रमुख माइकल क्रफ्टले काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमका बीच महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई क्रिएटिभ सदस्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन्।
कार्यक्रममा क्रिएटिभ सहरको लोगो समेत सार्वजनिक गरिएको छ। युनेस्को प्रमुख क्रफ्टले प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै काठमाडौँमा फिल्मकाे सम्भावना उज्वल रहेको बताए।
उनले धेरै लगानीकर्ताको ध्यान ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा रहेपनि फिल्मजस्तो सफ्टपावरमा पनि विकास जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे।
युनेस्कोले २०८० सालको कात्तिकमा काठमाडौँ सहरलाई फिल्मकाे रचनात्मक सहरको रुपमा सूचीकृत गरेको थियो। काठमाडौँसहित संसारका ५५ सहर क्रिएटिभ सिटिज नेटवर्कमा समावेश छन्।
महानगरले सिनेमाका संघसंस्थालाई बोलाएर क्रिएटिभ सिटीको अवधारणालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो।
चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य-सचिव राजेशकुमार थापासहित केही फिल्म मेकरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त कार्यमत्रमा फिल्म संवैधानकि नीतिमा क्रिएटिभ सिटीको अवधारणा समावेश गरेर सिनेमाको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
सरोकारवालाको ज्ञान र सीपलाई महानगरले उपयोग गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका उपप्रमुख डंगोलले बताइन्।
अमेरिकाको न्युयोर्क र दक्षिण कोरियाको बुसान सहरको उदाहरण निर्देशक मोहन राईले पेश गरेका थिए। ती सहरलाई सिर्जनात्मक सहरको रुपमा कसरी महानगरले स्थापित गर्यो भन्ने उदाहरण दिंदै उनले यो कार्य काठमाडौंलाई पनि अनुकरणीय हुने बताए ।
निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरी र नगरपालिका संघको कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले पनि यसबारे धारणा राखेका थिए। नीति संवाद नाम दिइएको समारोहमा फिल्म सम्बद्ध व्यक्ति र संस्थाले विभिन्न सुझाव दिएको महानगरले जनाएको छ।
अहिले नेपाली फिल्मकाे व्यावसायिक अवस्था धरासायी रहेको बताउँदै फिल्मकर्मीले यसतर्फ दिएर काम गर्न महानगरलाई सुझाए।
संघीय सरकारले बनाइरहेको सिनेमा नीतिमा हस्तक्षेप गरेर क्रिएटिभ सिटी मैत्री नीति तय गर्न पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले मौलिक सिनेमाका लागि फन्डको स्थापना गर्न पनि आग्रह गरेका थिए।
फिल्म क्षेत्र ३३ प्रतिशत करले धरासायी भएको भन्दै फिल्मकर्मीले सहुलियतको माग समेत गरेका छन्। काठमाडौंका निश्चित स्थानलाई सिनेमा र मिडियामैत्री बनाउन आग्रह गर्दै उनीहरुले त्यहाँ जाँदा फिल्मको ‘भाइब्स’ आउनुपर्ने बताए। त्यस्ता ठाउँमा हुने सिनेमा कार्यालयलाई करमुक्त गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय सभागृह भएको ठाउँमा फिल्म प्रदर्शन गर्न मिल्ने ठाउँ विकास गर्नुपर्ने, स्रष्टाको निधनपछि श्रद्धाञ्जली दिन उपयुक्त थलो बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि फिल्मकर्मीले राखेका छन्। महानगरले यस्तो संवाद मासिक रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
