पेसागत भविष्यमाथि कुठाराघात नगर्न राहत शिक्षकहरूको चेतावनी

काठमाडौँ– राहत शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा योगदान गरेका राहत, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने छुट राज्यलाई नभएको चेतावनी दिएको छ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी, महासचिव कुमार बजगाईँ र उपमहासचिव डम्बर राईले शुक्रबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उनीहरूले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया थालनी नभए राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए।

‘तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकार, मन्त्रालय साथै अन्य सरोकारवाला निकायहरुको सक्रिय पहलकदमीका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ। अन्यथा नेपाल राहत शिक्षक केन्दीय समिति देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसहित काठमाडौंँ केन्द्रित सशक्त सडक आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँछौँ’, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ।

विद्यार्थीको चरम विदेश पलायन, आमअभिभावक तथा जनताको देशको शिक्षा प्रणालीमाथिको नैराश्य, स्थानीय तहहरुको शिक्षा नीति निर्माणमा मनलाग्दीपनलगायत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्यका लागि पनि ऐन जारी हुनुपर्ने ठहर राहत शिक्षकहरूको छ।

५२ वर्षपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गते संघीय संसद्मा दर्ता भएको थियो। हाल उक्त विधेयक संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ। विधेयकमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि पछिल्ला दिनमा गुमनाम पार्न खोजिएको राहत शिक्षकहरूको आरोप छ। विधेयकमा छलफल अघि बढाउन राहत शिक्षकहरूले यसअघि पनि मन्त्री, दलका नेताहरू, संसदीय समितिलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

थप दबाब आवश्यक छ : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विधेयक पारित गराउनका लागि थप दबाब आवश्यक रहेको बताएकी छन्। समितिको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उनले आफू विधेयक तत्काल पारित गर्ने पक्षमा रहे पनि समितिमा छलफल नहुँदा विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताएकी हुन्। त्यसका लागि दबाब आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

आफूले विधेयक अघि बढाउन प्रयास गरे पनि शिक्षा समितिका अध्यक्षले गम्भीर चासो नदिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएको भेटमा सहभागी नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका उपमहासचिव डम्बर राईले बताए। विश्वविद्यालय कानुनबारे भने समिति सभापतिले दुईतीनपटक छलफलमा ल्याएको मन्त्रीले श्रेष्ठले बताएकी थिइन्। सांसदहरूले पनि शिक्षा विधेयकका पक्षमा गम्भीर नरहेको शिक्षामन्त्रीले बताएकी थिइन्।

‘त्यसैले विधयेक अघि बढाउन तपाईँहरूले थप दबाब दिनुपर्‍यो। म सकारात्मक छँदैछु। तपाईँहरूको पनि दबाब चाहियो’, मन्त्री श्रेष्ठलाई उधृत गर्दै राईले भने।

राहत शिक्षक को हुन्?

शिक्षक सेवा आयोगले २०५२ सालपछि एकैपटक २०७० मात्रै शिक्षकको विज्ञापन गरेको थियो। १८ वर्षमध्ये झन्डै १० वर्ष त मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व थियो। स्थायी शिक्षक नियुक्ति हुन सकेन। कैयौँ विद्यालय शिक्षकविहीन भए। अनि सरकारले प्रतिशिक्षक बराबरको तलब दिने गरी दातृ निकायको सहयोगमा राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्न थालेको थियो। शैक्षिक योग्यता पुगेका र अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रक्रिया पूरा गरी सेवा प्रवेश गराएको हो। २०५६/५७ देखि सुरु भएको राहत नियुक्त गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। सरकारले त्यसैबेलादेखि शिक्षकको दरबन्दी थप गर्न छाडेको हो।

शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालयमा राहत कोटाका शिक्षक नियुक्त गर्न थालियो। यतिबेला देशभरका हरेकजसो विद्यालयमा राहत कोटामा शिक्षक कार्यरत छन्। देशका कतिपय विद्यालय राहत शिक्षकबाटै सञ्चालित छन्। राहत शिक्षकहरूका अनुसार मावि तहमा गणित, विज्ञानजस्ता विषय बढाउनेमध्ये अधिकांश राहत कोटाकै छन्।

उनीहरूलाई बिदालगायतका सुविधा उपलब्ध छैन। स्थायी शिक्षकले तलब, पोसाक भत्ता, बिदा, बिमा, सञ्चयकोष, ग्रेड र पेन्सन सुविधा पाउँछन् भने राहतले तलब र पोसाक भत्ता मात्रै पाउँछन्। त्यसैले राहत शिक्षकहरू आफू राज्यबाट पीडित बनेको गुनासो गर्छन्।

राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजगाईका अनुसार राहत शिक्षकको संख्या लगभग ४० हजार छ। २०७० सालमा शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा राहतमा कार्यरतमध्ये धेरैको उमेर ४० वर्ष पार भइसकेको थियो। आयोगको विज्ञापन खुले पनि राहत कोटामा शिक्षक नियुक्त गर्ने क्रम रोकिएको छैन। यद्यपि विज्ञापनमा स्थायी नियुक्त भएपछि अस्थायी/करार शिक्षकले जागिरबाट हात धुनुपरे पनि राहत शिक्षक भने जोगिँदै आएका छन्।