काठमाडौँ- संस्थागत रूपमा दक्षिण कोरिया कामदार पठाउन भन्दै म्यानपावर कम्पनीले बेरोजगार युवासँग करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ उठाएको पाइएको छ। ई-७ भिसामा कामदार पठाउने कार्यविधिअनुसार म्यानपावर कम्पनीले यसरी रकम उठाएका हुन्। दक्षिण कोरिया ई-७ भिसामा कामदार पठाउने कार्यविधि खारेज भएपछि यो रकम म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।
निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालमा उक्त कार्यविधि पारित गरिएको थियो। कार्यविधि पारित भएपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले संस्थागत रूपमा कोरिया रोजगारीमा कामदार पठाउन भनेर सात हजार युवासँग ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उठाएको सूचना पाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
चार सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले प्रतिकामदार १७ लाख रुपैयाँ लागत खर्च लिएको पाइएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए।
‘कामदार पठाउन भनेर चार सयभन्दा बढी म्यानपावरले सात हजार युवासँग ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लिइसकेका छन्। ती म्यानपावरले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउन खोजेका थिए’, ती कर्मचारीले भने। अहिले कोरिया ई-७ भिसामा कामदार पठाउने कार्यविधि खारेज भएको छ। कार्यविधि खारेज भएपछि बेरोजगार युवाहरू आफ्नो पैसा फिर्ता लिन म्यानपावर कम्पनी धाउन थालेका छन्।
मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले गत महिना कोरिया ई-७ भिसामा कामदार पठाउने कार्यविधि खारेज गरेका थिए। यसैगरी पैसा बुझाएका कतिपय युवाले वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टरमा फोन गरेर उजुरी गर्न थालेका छन्।
मन्त्री अर्यालले पनि दक्षिण कोरियामा ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउने कार्यविधि पारित भएपछि म्यानपावरले प्रतिकामदार १७ लाख रुपैयाँ उठाएको सूचना पाएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार इजरायल, सिसेल्स भन्ने देशका लागि १५ हजार नेपाली कामदारको डिमान्ड बनाएर मागपत्र स्वीकृति भएको छ। यी सैब मागपत्रलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वस्वीकृतिसमेत गरेको पाएपछि मन्त्री अर्यालले विभागका महानिर्देशकसहितका उच्च कर्मचारीसँग जबाफ मागेका छन्। मन्त्री अर्यालले भने, ‘कोरिया मात्र होइन इजरायल पठाउन भनेर केही म्यानपावर कम्पनीले अग्रिम पैसा उठाएको सूचना छ। यस विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्न थालेका छौँ।’
१० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमा कामदार पठाउने निर्णय भएपछि ४ प्रतिशत कामदार मात्र फ्री भिसा फ्री टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। ९६ प्रतिशत कामदार फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएका देशमा जाने कामदार पैसा तिर्न बाध्य रहेको मन्त्री अर्यालले बताए।
फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएका देश जाने कामदारसँग म्यानपावरले तीनदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको सूचना पाएको उनको भनाइ छ।
सरकारले सन् २००८ देखि कोरियामा कामदार पठाउँदै आएको छ। हाल कोरिया ७० हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्। कोरिया कोरियन भाषा उत्तीर्ण गरेका श्रमिक मात्र जान पाउँछन्। पछिल्लो समय केही म्यानपावर कम्पनी र व्यक्तिगत एजेन्टले कोरियाबाट डिमान्ड ल्याएको भन्दै श्रमिकसँग पैसा उठाइरहेको सूचना पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
कसरी फिर्ता होला?
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजाल म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग जसरी पैसा लिएका छन् त्यसरी नै फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार प्रमाणसहित कामदारले उजुरी दिए म्यानपावर कम्पनीले राखेको धरौटीबाट कटौती गरेर भए पनि पीडितले आफ्नो पैसा पाउँछन्।
म्यानपावर कम्पनीले संस्था सञ्चालनका लागि कामदार पठाएको आधारमा २ देखि ५ करोडसम्म धरौटी राखेका हुन्छन्।
