श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- श्रम सम्झौता भएको आठ महिनासम्म जर्मनीमा कामदार पठाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय विफल देखिएको छ। नेपाल र जर्मनीबीच गत असोजमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो।
श्रम सम्झौता भए पनि त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीले खोजेजस्तो दक्ष श्रमशक्ति नेपाली श्रम बजारमा नहुँदा कामदार पठाउन समस्या भइरहेको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
श्रम सम्झौतामा तीन महिनाभित्र कामदार लैजाने प्रावधान छ। कामदार पठाउन नसक्नुको मुख्य कारण दक्ष श्रमिकको अभाव हो। जर्मनीले दक्ष र सम्बन्धित विषयमा अध्ययन भएका कामदार लैजान खोजेको छ।
नेपाली श्रमबजारमा अहिले जर्मनी रोजगारदाता कम्पनीले खोजेजस्तो श्रम शक्ति पाइँदैन। जसका कारण श्रम सम्झौता भएको आठ महिनासम्म जर्मन कामदार पठाउन नसकिएको ती कर्मचारीले बताए। ‘जर्मनीका रोजगारदाता कम्पनीले आईटीमा धेरै श्रमिकको माग गरेका छन्। उनीहरुले आईटी जानेको मात्र होइन। पढेको पनि खोजेका छन्। अहिले नेपालमा आईटी अध्ययन गरेका युवा वैदेशिक रोजगारीमा कि अध्ययनका लागि विदेश जान्छन्’, उनले भने।
जर्मनी श्रमबजारमा अहिले केयरगिभर, नर्स, अनमी, कृषि प्रविधिक, स्टिल कम्पनीमा प्रविधिक, चौपाया पढेका जेटीए, आईटी पढेका र अंग्रेजी जानेका सुरक्षा गार्डको माग छ। जर्मनीले तत्काल सबै क्षेत्रमा कम्तीमा तीन हजार कामदार लैजाने उनको भनाइ छ।
विकसित देशसँग श्रम सम्झौता भए पनि कामदार पठाउन केही प्रविधिक कारणले समस्या भइरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले जानकारी दिए। उनका अनुसार विकसित देशले प्रायः दक्ष र अनुभवी कामदारकै माग गर्छन्। जसका कारण श्रम सम्झौता हुनेबित्तिकै श्रमिक पठाउन समस्या भइरहेको हो।
नेपालमा सुविधायुक्त तालिम केन्द्र अभाव भएका कारण विकसित देशले खोजेजस्तो श्रम शक्ति पठाउन समस्या भइरहेको उनले बताए। ‘नेपालस्थित जर्मनी दूतावाससँग यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। अहिले अर्धदक्ष कामदार लैजान नेपाल प्रस्ताव गरेको छ। यसमा जर्मनी पक्ष सकारात्मक छ। चाँडै कामदार पठाउन पहल भइरहेको छ’, उनले भने।
गत असोज जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मनी संघीय रोजगार निकायका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला निर्देशक माइकल भान डेर क्यामेनले श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
जर्मनीसँग भएको श्रम सम्झौतामा नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षा, रोजगार बिमा, तलबलगायतका सुविधामा त्यहाँका कमदारसरहको सुरक्षा समेटिएको छ।
जर्मनीमा अध्ययन र रोजगारीमा गरी १० हजार नेपाली रहेको मन्त्रालयको अनुमानित तथ्यांक छ।
एक वर्षअघि बेलायतसँग भएको श्रम सम्झौतामा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो। बेलायती रोजगारदाता कम्पनीले मागजस्तो दक्ष श्रमिक नेपालमा नहुँदा अहिलेसम्म कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छैन। जापानमा पनि श्रम सम्झौता भएको पाँचसम्म कामदार पठाउन सरकार सफल भएन।
