काठमाडौँ- वर्ष २०८० अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयासमै बितेको छ। कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रियो। ऋण लिएपछि तिर्नै पर्दैन भन्ने आतंक र हल्ला यसै वर्ष फैलियो। बैंकहरूविरुद्ध विभिन्न प्रकारका आन्दोलन पनि भए। त्यसको असर ग्रास रुटसम्म पुग्दा बैंकहरू लगानी उठ्दैन कि भनेर डराए।
सहकारी, बैंक तथा लघुवित्त क्षेत्रका समस्या सतहमा आए। तिनलाई समाधान पनि सरकार भएन। लघुवित्त पीडित र सहकारी पीडित आन्दोलनमै छन्।
रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकार विफल भयो। महँगी नियन्त्रण, आयातमा न्यूनीकरणजस्ता विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेनन्। बरु २०८० मा सरकार परिर्वतन हुँदा अर्थतन्त्रका नीतिगत विषय प्रभावित भए।
जानकारहरूका अनुसार अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न नसक्ने मन्त्रीहरू मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनलाई दोष दिएर उम्कन खोजेका छन्। समयमा भुक्तानी नभएका कारण अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेका निर्माण व्यवसायी सरकारसँग असन्तुष्ट छन्। ६० अर्बभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
निजी लगानी प्रवर्धन गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका प्रयास भए पनि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित १२ वटा कानुन संशोधन हुन सकेन। यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन सुदृढ गरी सञ्चित कोषलाई सहज अवस्थामा कायम घोषणा गरेको थियो। लगानीको वातावरण बनेको छैन।
११ महिना अर्थमन्त्री बनेका डा. प्रकाशशरण महतले लगानी सम्मेलनका लागि धेरै दातासँग संवाद गरेका थिए। वर्षको अन्तिमतिर महतको मन्त्री पद गुम्यो। यद्यपि लगानी बोर्ड लगानी सम्मेलनका लागि गृहकार्यमा जुटेको छ।
नववियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्वमन्त्री महतले लिएको नीतिमै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालय पनि लगानी सम्मलेनमा केन्द्रित छ।
मन्त्रालयले यस वर्ष निजी लगानी संकुचित नहुने गरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। ऋण प्रवाह कमजोर देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमाथि परेको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न क्षतिपूर्ति दिने विषयलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुने योजना सरकारको थियो। मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि जलवायुसँग सम्बन्धित विषय ओझेलमा परेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने नीति पनि अघि बढ्न सकेन। अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक क्षेत्रको लगानी र साधनको पुनर्वितरण समन्यायिक बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। मन्त्री परिवर्तनको असर यस योजनामा पनि परेको छ।
लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गरी नयाँ ढंगले काम गर्ने बाचा कागजमै सीमित छ। कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेपछि ६ खर्ब ६१ अर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकमै थुप्रिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चार खर्ब २३ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा दुई खर्ब चार अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
अर्थविद् डिल्लीराज खनाल २०८० मा अर्थतन्त्रका समस्या ढाकछोप गर्न सरकार परिवर्तनको असर देखाउने काम भएको बताउँछन्। सत्ता परिवर्तनको प्रभाव केही योजनामा परे पनि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजनाका काम रोकिँदैन।
उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास, उत्पादन केन्द्र र पर्यटन केन्द्र जोड्ने सडक सञ्जालमा सरकारले लगानी गरेको छ। यी त वार्षिक योजनामा पर्ने काम हुन्। यस्ता योजना सरकार परिवर्तन हुँदा प्रभावित हुँदैनन्।’
सत्ता परिवर्तनलाई आधार बनाएर अर्थतन्त्र सुधारका लागि खर्च गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको उनले बताए। ‘अहिले अर्थतन्त्र सुध्रियो भन्ने चर्चा छ। चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरको संकेत देखिएको मात्र हो। यसलाई आधारमा मानेर धेरै चर्चा गरियो।’
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकार भटट्का अनुसार बैंकमा पैसा थुप्रिनुको मुख्य कारण कर्जा प्रवाह नहुनु हो। उनले बैंकमा थुप्रिएको पैसा लगानीको वातावरण बनाउन सबै सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। ‘कर्जा प्रवाहले गति समाउन सकेको छैन। गतिमा नियन्त्रणमा यही आर्थिक वर्षमा ल्याउने लक्ष्य छ। ठूलो संख्यामा युवा पलायन हुँदा कर्जामा समस्या देखियो’, उनले भने।
शोधनान्तर र चालु खाता बचतमा रहेको र मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमै भएको भट्टको दाबी छ। बैंकमा पैसा थुप्रिएपछि बैंकले मासिक रुपमै ब्याजदर घटाउँदै आएका छन्। ब्याजदर घटे पनि कर्जा प्रवाहमा आकर्षण देखिएको छैन।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण कर्जा माग बढ्न नसकेको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवैले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रूपमा छलफल गर्न नसक्दा अहिले समस्या सिर्जना भएको उनले बताए।
‘अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिएको छ। आन्तरिक अर्थतन्त्रको शिथिलता उस्तै छ। आर्थिक शिथिलतालाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने। सार्वजनिक खर्च बढाउन नसक्दा बजार माग घटेकाले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको दाहालले बताए।
एसियाली विकास बैंक एडीबीले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। गत साता अर्को बहुपक्षीय साझेदार संस्था विश्व बैंकले ३.३ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो।
सरकारी अधिकारी भने रेमिट्यान्स आयमा उच्च वृद्धि भएको, ब्याजदर घट्न थालेको, मुद्रास्फिति घट्दो क्रममा रहेकोजस्ता कारणले भविष्यमा आन्तरिक बजार चलायमान सम्भावनाको ढोका खुलेको दाबी गर्छन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमकुमार खत्रीले भने अर्थतन्त्र अब लयमा फर्किएको बताए। उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुध्रिँदै गएको छ। सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर लगानीसँग कर्जा प्रवाहका लागि वातावरण सिर्जना हुँदैछ। यो समस्या पनि तत्काल समाधान हुन्छ।’
उनले तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी एवम् रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्याउने विभिन्न कानुन संशोधनको तयारीमा छन्। मन्त्रालयले सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्न आवश्यक भन्ने नारा अघि सारेको छ।
