काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिको कोटा निर्धारण गरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित विद्यालयबाट प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा लिने शुल्कको प्रस्ताव स्थानीय तहमा पेस भई स्थानीय तहबाट प्रत्येक विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार मापदण्ड निर्धारण गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।
शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै विद्यार्थी भर्ना तथा छात्रवृत्ति छनोट र वितरण तथा शुल्कको मापदण्ड निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
त्यसैगरी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भएपश्चात् मात्र छात्रवृत्तिका कोटा छुट्याउँदा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका भर्ना भई शुल्क तिर्न नै नसकी भर्ना नहुने अवस्था सिर्जना हुने र छात्रवृत्तिको पहुँच बाहिर हुने स्थिति देखापर्न सक्ने भएकाले विद्यार्थी भर्नाकै समयमा छात्रवृत्तिको संख्या छुट्याई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बालबालिकालाई निःशुल्क भर्ना हु व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।