हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– विभिन्न राजनीति दलका नेता, सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई परिमार्जित गरेर मात्रै अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। शिक्षा पत्रकार समाज र शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित अन्तरिक्रययामा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेलले विधेयक कर्मचारीतन्त्रका आधारमा बनेको र शिक्षक समुदायलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ताबाट बाहिर राख्न नसकेको बताए।
अर्की शिक्षाविद् डा. अमिना सिंहले प्रजातन्त्रका लागि शिक्षा बलियो आधार भएकाले नवउदारवाद र बजारीकरणले शिक्षा क्षेत्रलाई गाँजेको स्थितिमा त्यसबाट मुक्त रहेर विधेयक बन्नुपर्ने औँल्याइन्।
शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले निजी विद्यालय बन्द गरेर मात्रै सामुदायिक विद्यालय सुध्रने नभई विद्यालय सेवा क्षेत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट पछाडि फर्कन नसकिने भएकाले समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, देशप्रेमको भावना र मौलिक अधिकारका आधारमा शिक्षाका नीति तथा कानुन बन्नुपर्नेमा आफूहरू सजक रहेको बताए।
नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको सर्वसुलभता कायम गर्न नसकिए समाजवादोन्मुख संविधानको पालना हुन नसक्नेमा जोड दिए।
एमाले सांसद दीपा शर्माले संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकका विषय शिक्षालगायत सबै विधेयकमा प्रतिविम्बन हुनुपर्ने जनाउँदै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएका बेला सरकारले स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्ने माग गरिन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले संविधानले साझेदारीको अवधारणालाई प्रश्रय दिएको जनाउँदै हाल भएका सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारमा बढी लगानी भए पनि विद्यार्थी न्यून हुँदै जानुले लगानीको पुनःवितरणको ढाँचामा जान आग्रह गरे।
नेपाल शिक्षक महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापाले समृद्धि, सुशासन र समानता नभएसम्म समाजवाद नआउने भएको बताउँदै विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह कति सक्षम छन् भन्ने सोच्नुपर्ने बताए।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले विधेयकबारे संसद्भित्र र बाहिर देखिएको चासो तथा चिन्तालाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। उनले भने, ‘संविधानको मौलिक हक, साझा अधिकारका सूची र व्यावहारिक रूपमा मिल्ने गरी विधेयक बनाउन हामी तयार छौँ।’ समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि आइतबारदेखि समितिमा संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफल प्रारम्भ भएको छ।
