काठमाडौँ- दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेर राजनीतिबाट संन्यास लिने दाउमा रहेका माधवकुमार नेपालको सपना चकनाचुर भएको छ। कांग्रेस-माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनमा दुईदुई वर्ष शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्ने टुंगो लागेको थियो। एकवर्षे चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपालले गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेका बेला गठबन्धन छिन्नभिन्न भयो।
प्रचण्ड एकाएक ओलीनिवास बालकोट पुगे र नयाँ गठबन्धन बनाए। एमाले-माओवादी गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी सहभागी भएन। त्यसैले समाजवादी अन्योलमा परेको छ भने प्रधानमन्त्री बन्ने नेपालको सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ।
केही हजार मत कम ल्याएका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग समानुपातिक सांसद छैनन्। यस्तै उक्त पार्टी राष्ट्रिय दल बन्न पाएन।
प्रत्यक्षमा जितेका १० सांसद मात्र समाजवादीसँग छन्। अघिल्लो कार्यकालमा एमालेबाट २३ सिट लिएर निस्किएका माधव नेपालको हातमा आधाभन्दा कम सिट छ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत कानुनी सहायता लिँदै नेपालले पार्टी विभाजन गरेका थिए। कानुनतः पार्टी विभाजन गर्दा ४० प्रतिशत सांसद र ४० केन्द्रीय सदस्य आवश्यक पर्छ।
देउवा-प्रचण्डको सहायतामा २० प्रतिशत सांसद हुँदा पार्टी फुटाउन मिल्ने प्रावधान ल्याएका थिए। एमाले-माओवादी एकाएक मिलेपछि माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य संकटमा परेको हो। ‘हामी पर्ख र हेरको अवस्थामै छौँ। अब विकसित राजनीति र घटनाक्रमले हाम्रो लक्ष्य निर्धारण हुन्छ,’ एकीकृत समाजवादीका सम्मानित झलनाथ खनालले भने।
कांग्रेससँग वार्ता गरिरहेका अध्यक्ष नेपाल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट दुःखी देखिएका छन्। झन्डै दुई वर्षदेखि एउटै गठबन्धनमा रहँदा पनि आफूलाई केही नभनी प्रचण्डले अर्को बाटो लिएपछि नेपाल रुष्ट भएका हुन्।
गठबन्धन भत्किनुमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दोषी देख्छन् नेपाल। प्रचण्डलाई चुनावपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री बनाउने वचन दिएर पनि देउवाले पालना नगरेपछि प्रचण्ड अन्यत्र लागेको नेपालको बुझाइ छ।
ओलीसँग आधिकारिक तहमा कुराकानी कुराकानी गरिसकेका छैनन्। राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र कोही स्थायी मित्र हुँदैनन् भन्ने बुझेका नेपाल घटनाक्रमले एमालेसँग नजिक हुन सक्नेमा आशावादी पनि छन्।
सरकारमा जान पार्टीभित्रै दबाब
पार्टीका दोस्रो दर्जाका नेताबाट समाजवादीलाई सरकारमा जान दबाब छ। समाजवादीका नेताहरू केही मन्त्री लिएर सरकारमा जानुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
‘हामी सरकारमा गएनौँ भने पार्टी फुट्न सक्छ। पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्दा हामीसँग सांसद नरहन सक्छन्,’ समाजवादीका एक पदाधिकारीले हिमाल प्रेससँग भने, ‘कतिपयलाई त अहिले पनि मन्त्री बनिहालौँ भन्ने छ।’
समाजवादीमा मन्त्रीको विवाद पहिल्यैदेखि छ। देउवा नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता बोलाउँदा समेत विवादित बनेको थियो। त्यसबेला पार्टीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङ सरकारमा सहभागी थिए।
त्यसपछि उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरी सहरी विकास, भवानी खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शेरबहादुर कुँवर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका थिए।
प्रचण्डको जोड सरकारमा लाने
पाँच दलीय गठबन्धनबाट निस्किएर एमालेसँग मिल्दा प्रचण्डले समाजवादीसँग कुराकानी गरेनन्। त्यसै पनि माधव नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना धूमिल भयो। तर नेपाल प्रचण्डले धोका दिए पनि भन्न सकेका छैनन्।
प्रतिपक्षमा बस्दा पार्टी नरहने अनुमानले पनि उनी प्रचण्डसँग मौन छन्। ‘प्रचण्ड भर्खर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँका बारे नराम्रो भनिहाल्न मिल्दैन,’ समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले भने, ‘आजै नराम्रो भन्नु हुन्न। तर बालुवाटारबाट निस्केर बालकोट जाँदा प्रचण्डले हामीलाई वास्ता गरेनन्।’ यही कारण पनि माधव नेपाल प्रचण्डले धोका दिएको भन्न सकिरहेका छैनन्।
समाजवादीलाई मात्र छाडेर प्रचण्ड एमालेसँग मिल्छन् भन्ने माधव नेपाललाई लागेकै थिएन। समाजवादी निर्माणबाटै प्रचण्डको साथ नेपाललाई थियो। अहिले पनि प्रचण्डले नेपाललाई सरकारमा लैजान चाहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्तिलगायतले समर्थन फिर्ता लिन सक्ने भएकाले पनि प्रचण्ड समाजवादीलाई सरकारमा लैजान चाहन्छन्।
‘अहिल्यै निर्णय गर्दैनौँ’
प्रचण्ड-ओली मिलनपछि समाजवादीको तत्काल पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। बैठकपछि ‘विकसित घटनाक्रमलाई गम्भीर अध्ययन गरिरहेको’ विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो।
समाजवादीले देश, जनता र पार्टीलाई हित पुर्याउने गरी निर्णय लिने जनाएको थियो। पछिल्ला घटनाक्रमका अनुसार समाजवादी सरकारमा जाने सम्भावना छ। कतिपय समाजवादीका सांसदहरू प्रचण्डसँग मन्त्री माग्न थालेको बताइन्छ।
‘हाम्रा सांसदहरू प्रचण्ड, ओलीसँगै अहिले पनि नजिक हुनुहुन्छ। अब प्रतिपक्षमा बस्दा पार्टी फुट्न सक्छ,’ एक नेताले भने, ‘हाम्रो नेतृत्वले तत्काल निर्णय नलिए पार्टी नरहन सक्छ।’
प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा भने तत्काल सरकारमा जाने/नजाने निर्णय चाँडै हुने बताउँछन्। ‘हाम्रो समस्या प्रचण्डसँग होइन। ओलीसँग हो’ खतिवडाले भने, ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जान सकिन्छ। तर निर्णय गर्न सकिन्छ।’
संसद्मा निर्णायक शक्तिका रूपमा नरहेकाले नेकपा एकीकृत समाजवादी कुनै शक्तिसँग सर्त राख्ने पक्षमा छैन। तर सबैसँग वार्ता गर्ने र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न भने सधैँ खुला रहेको नेताहरूको भनाइ छ।
मालेका संस्थापकदेखि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसम्म
२०३५ मा मालेका संस्थापक हुँदै २०४६ पछि एमाले निर्माणमा सक्रिय महत्त्वपूर्ण यी नेता यति बेला संकटपूर्ण घडीमा पुगेका छन्। २०५० मा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको मृत्यु भएपछि २०६४ सम्म एमालेको नेतृत्व नेपालले नै गरेका थिए। २०५१ सालमा एमाले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि नेपाल उपप्रधानमन्त्री भएका थिए।
२०५१ र २०५६ को आमचुनाव होस् या २०४९ र २०५४ स्थानीय निर्वाचन नेपाल नेतृत्वमै रहेका बेला भएको थियो। ५० को दशकमा सरकारमा गएका बेला नेपाल नेतृत्वले गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका केही लोकप्रिय कार्यक्रम अहिलेसम्म एमालेले चुनाव नारा बनाइरहँदा नेपाल भने अर्कै किनारातिर अस्तित्वको लडाइँमा पुगेका छन्।
विद्रोही माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन सक्रिय भूमिका खेलेका नेपाल तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनका बेला प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन हाल्दा विवादमा तानिएका थिए। कम्युनिस्ट दलका शीर्ष नेता भए पनि नवनियुक्त राजालाई दाम चढाउँदा पनि उनको आलोचना भएको थियो।
कुनै बेला दुईदुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेर पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका नेपालका लागि अब भने त्यस्तो सुदिन आउने संकेत देखिँदैन। उल्टै आफ्नो नेतृत्वको दल राष्ट्रिय पार्टी बन्न वञ्चित भएपछि उनी राजनीतिक जीवनको पाँच दशकयताकै संकटमा परेका हुन्।
कुनै बेला एमालेमा नेपाल यति शक्तिशाली थिए कि उनीविरुद्ध कोही नेता अग्रसर हुन खोज्दैनथे। २०५९ माघमा जनकपुरमा सम्पन्न एमालेको सातौँ महाधिवेशनमा तीन चौथाइ बढी प्रतिनिधि नेपालकै पक्षमा उभिएका थिए। सोही कारण नेपाल सर्वसम्मत महासचिव चयन भएका थिए।
नेपालले राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता लिएपछि तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी गराउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए। तत्कालीन महासचिव नेपाल कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला सँगैसँगै अगाडि बढेर नै २०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएको थियो।
२०६४ को निर्वाचनमा एमाले पराजित भएपछि नैतिकताका आधारमा नेपालले नेतृत्वबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि उनी बिस्तारै ओझेलमा पर्न थालेका हुन्। २०६५ को आठौँ महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षका लागि झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीबीच प्रतिस्पर्धा भयो।
२०७१ को नवौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेभित्रको शक्ति समीकरण परिवर्तन हुन थाल्यो। ओली र नेपाल प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। अध्यक्षमा ओली निर्वाचित भए। त्यतिबेला चुलिएको अन्तरविरोध कायमै रह्यो। पार्टीमा दुई धार सँगसँगै अगाडि बढ्यो।
२०७७ मा आइपुग्दा ओलीले नेपाल र उनी समर्थित नेताहरूमाथि कारबाही गरे। त्यसपछि एमालेबाट अलग भएका नेपालले एकीकृत समाजवादी स्थापना गरेर अध्यक्ष त बने। न स्थानीय तह निर्वाचनमा उनले सोचेजति परिणाम आयो न त पार्टीले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि सोचेजति नतिजा ल्याउन सक्यो। त्यसपछि गठबन्धन टुटेपछि उनी यति बेला अस्तित्वको लडाइँमा छन्।
कुनै बेला दुईदुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेर पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका नेपालका लागि अब भने त्यस्तो सुदिन आउने संकेत देखिँदैन।
