हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता खनाल आइतबार राजधानीको भृकुटीमण्डपमा पुगेका हुन्। खनाल पीडितहरूसँगै जुलुसमा सहभागी भएका थिए।
उनले प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मिटर ब्याजपीडितको संघर्ष न्यायका लागि भएको बताए। उनले किसानका माग सम्बोधन गर्न नसक्ने औचित्य नरहेको बताए। उनले किसानको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले भने, ‘पीडितको मागबमोजिम अविलम्ब आयोग गठन गरियोस्।’ उनले कृषिप्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको उन्नति ठिक नभएसम्म राजनीति, अर्थतन्त्र र विदेश नीति ठिक नहुने बताए।
उनले कम्युनिस्ट पार्टीहरू श्रमिकका पक्षमा हो भने किसानका माग पूरा गराउन आग्रह गरे। उनले किसानको माग पूरा गर्न दलहरूलाई ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरे। खनालले आफ्नो दल मिटर ब्याजपीडितको पक्षमा रहेको पनि बताए।
मिटर ब्याजपीडितहरू तराईका विभिन्न जिल्लाबाट न्याय मार्चको २५ औँ दिनमा पैदल काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। यसरी पीडित हुनेहरूले फरकफरक खालका ठगीमा परेको गुनासो गरेका छन्।
कसैलाई दिएको रकमभन्दा दोबर रकमको कागजपत्र बनाएर ठगिएको छ भने कसैलाई दृष्टिबन्धक राखेको भनेर झुक्याएर जग्गापास गर्ने कागजमा हस्ताक्षर गराइएको पीडितको भनाइ छ। कतिपयलाई थोरै रकम दिएर पछि साहुहरू आफैँले रकम थप गरेर झुक्याइएको उनीहरूले बताएका छन्। कसैलाई ऋण दिने त्यसपछि जग्गा रोक्का राखिदिने र मिति तथा रकम नलेखेको चेकमा हस्ताक्षर गराएर साहुहरूले राखिदिएको पीडितको गुनासो छ। न्याय नपाएपछि उनीहरू विभिन्न जिल्लाबाट एकजुट भएर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन्।
गत वर्ष चैतमा सरकार र मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिबीच सहमति भएको थियो। पाँचबुँदे सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको अध्यक्षमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरूमा उत्तमबहादुर सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल थिए। सुवेदी नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी र अर्याल पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता हुन्।
आयोगलाई मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान हुने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न तीन महिना समय दिइएको थियो। आयोगले आठ महिनाको अध्ययनपछि मंसिरमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग पीडितहरूको छ।
