हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८० लाई एक वर्षभित्र ऐनको रूपमा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन। २०७९ को आमनिर्वाचनको घोषणापत्रमा कांग्रेसले एक वर्षभित्र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै भोट मागेको थियो। प्रमुख सत्ता साझेदार बनेको कांग्रेसले ऐनका विषयमा खासै चासो दिएको छैन।
कांग्रेसका राजनीतिक दस्ताबेजहरूमा शिक्षा प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्दै सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने प्रमुख लक्ष्य रहेको उल्लेख छ। कांग्रेसले शिक्षा ऐन निर्माणका सन्दर्भमा चासो नदिँदा गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ‘रट्ने र घोक्ने’ खालको सिकाइ परम्परालाई निरूत्साहित गर्दै बालविकासदेखि माध्यामिक तहसम्मै सोच्ने, सोध्ने र सिक्ने शिक्षण परम्परा र अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने उल्लेख गरेको थियो।
ललितपुरमा जारी महासमिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा शिक्षाका केही सन्दर्भ उल्लेख गरिए पनि प्रस्टता छैन। अन्य पदाधिकारी तथा नेताले त विद्यालय शिक्षाबारे चासो दिएको पाइँदैन। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका महामन्त्री शर्माले शिक्षा ऐनभन्दा शिक्षक कर्मचारीका मागलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
संसद्मा पनि बारम्बार शिक्षक कर्मचारीका मुद्दा उठाउँदै आएका शर्माले पार्टीको महत्त्वपूर्ण बैठकमा विद्यालय शिक्षक, कर्मचारीको गुनासो र अपेक्षा प्रस्तुत गरेका छन्। शिक्षक कर्मचारीका मुद्दामा सरकारले गरेका सहमति ऐनमा समेटिनुपर्ने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
देशमा लोकतन्त्रका लागि शिक्षक आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री शर्माले लोकतन्त्रका लागि लडेका शिक्षकले त्यही लोकतन्त्रको मार्गबाट विद्यालय शिक्षाको सुधार र विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीको वृत्ति विकास र सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्नु बिल्कुलै स्वाभाविक भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्,‘करिब आधा शताब्दीपछि आएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई संसद्बाट परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने जे सहमति सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको छ, त्यसलाई हरसम्भव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ।’
अर्का महामन्त्री थापाले समुन्नत नेपालको ध्येयअन्तर्गत शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै त्यसका लागि लक्ष्य र कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्। महासमिति बैठकमा पार्टीको सांगठनिक प्रस्ताव पेस गरेका थापाले भने,‘गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य, मर्यादित रोजगारी, सामाजिक रुपान्तरण लगायतका क्षेत्रगत लक्ष्य र कार्यक्रम तयार गर्नुपर्दछ।’
गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि प्रभावकारी काम गर्ने र पार्टी संगठनको भूमिका के हुने स्पष्ट मार्गचित्र बनाउँदै ती कार्यक्रममार्फत सिंगो पार्टी पंक्तिलाई पार्टीको ध्येयसँग जोड्ने भनाइ थापाको छ।
सांगठनिक प्रस्तावमा महामन्त्री थापाले दलीयकरणबाट विश्वविद्यालय शिक्षा धराशयी भएको संकेत गरेका छन्। उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ,‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, आयोगदेखि न्यायालयसम्म दलीय भागबन्डाले गिजोलिएर थलिएका छन्।’ उनले भागबन्डा रोकेर राज्यका निकायको सबलीकरणमा कांग्रेसबाट अग्रसरता लिनुपर्ने बताए।
