रुद्र न्यौपाने रन सुज इन्डस्ट्रिज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक र जुत्ता उत्पादक संघ नेपाल (फुट वेयर म्यानुफ्याक्चरिङ अफ नेपाल) का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्। सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएर उच्चशिक्षा अध्ययन सकेपछि केही वर्ष शिक्षण पेसामा बिताएका न्यौपाने २०६० पछि जुत्ता उत्पादन क्षेत्रमा लागेका हुन्। जुत्ता उत्पादनमा दुई दशक बिताएका न्यौपानेसँग नेपाली ब्रान्डको जुत्ता उत्पादनको अवस्था, बजार, संघको आगामी योजनालगायतका विषयमा माधव नेपालले गरेको कुराकानी :
नेपाली जुत्ता उत्पादन र बजारको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिनुस् न।
नेपालमा वार्षिक करिब १० करोड जोर जुत्ताचप्पल खपत हुने अनुमान छ। साढे ६ करोड जोर जुत्ताचप्पल नेपाली बजारबाटै उत्पादित खपत हुन्छन्। झन्डै एक करोड जोर जुत्ता निर्यात हुन्छन्। चार करोड जोर जुत्ताचप्पल आयात हुन्छन्। आयात हुने जुत्तामध्ये पौने दुई करोड जोर जुत्ता चोरी पैठारीबाट भित्रिन्छन्। यसरी भित्रिएको जुत्ता नेपाल सरकारको तथ्यांकमा समावेश हुँदैन। करिब पौन दुई करोड जोर जुत्ता मात्र भन्सारमा अभिलेख हुन्छ।
दुई करोड जुत्ता भनेको हाम्रो मागको २० प्रतिशत हो। सबै पूर्वाधार र जनशक्ति हेर्दा हामीसँग १५ करोड जोरभन्दा बढी जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्ने क्षमता छ। अहिले हामी ४० प्रतिशत जुत्ता मात्रै उत्पादन गरिरहेका छौँ। हामीलाई कम्तीमा पनि ७०/८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने दायित्व छ।
नेपालमा कुनकुन देशबाट जुत्ता आयात हुने गरेका छन्?
लगभग २० प्रतिशत जुत्ता दक्षिणी नाकाबाट आउँछ। ती जुत्ता नेपालमै बनेको जस्तो देखिन्छ। विदेशी बहुराष्ट्रिय ब्रान्डका लोगो पनि प्रयोग गरिएका हुन्छन्। यस्ता जुत्ता अत्यन्तै कमसल वस्तु प्रयोग गरेर बनाइएको हुन्छ। भन्सार र भ्याट नतिरी सीधा आउँदा राज्य ठगिएको छ।
सरकारी प्रावधानअनुसार नेपालमा एक जोरको आठ डलर अर्थात् एक हजार रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका जुत्ता ल्याउन पाइँदैन। अवैध बाटोबाट जुत्ता भित्रिँदा राज्यलाई वार्षिक १०/११ अर्बजति घाटा लागेको हाम्रो अनुमान छ। सरकार ठगिनु भनेको हामी पनि ठगिनु हो।
भन्सार नतिरेपछि उपभोक्तालाई फाइदा हुँदैन र भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। वास्तविकता के हो भने देख्दा उस्तै तर कमजोर गुणस्तरका हुन्छन्। प्रयोग गर्नै नमिल्ने सामानहरू आइरहेका छन्। अर्को कारण यो अर्कै सामान हो भनेर बिक्री गरिन्छ।
भारतबाट चोरी पैठारी हुने बाहेक अन्य ९० प्रतिशत जुत्ता चीनबाट आयात हुन्छ। त्यहाँबाट आउने जुत्ता पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका जुत्ता नक्कल भएर आउँछन्। यसमा नेपाल सरकारले एउटा काम राम्रो गरेको छ। त्यो हो, भन्सार भएर आउने नक्कली ब्रान्डलाई कडाइ गरेको छ। त्यसबाट हामीलाई राहत मिलेको छ। चीनबाट ब्रान्डेड जुत्ताहरू प्रायः लुकिछिपी आउँदैनन्। नाम बिगारेर चाहिँ भित्रिने गरेका छन्। भन्सार तिरेर कसैले आयात गर्छ भने त्यसमा हाम्रो सम्मान छ। जुत्ता राम्रो र गुणस्तरीय हुनुपर्यो। त्यसबाट हामी पनि सिक्छौँ। अझै राम्रो उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ, उपभोक्तालाई सस्तोमा कसरी दिन सकिन्छ भनेर पनि खोजीनिती गर्छौँ। सबैजना नियमभित्र आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
विदेशी जुत्ता आयात हुँदा कसलाई फाइदा हुन्छ?
उपभोक्ता चरम ठगिएका छन्। हाम्रो उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था छ। किनभने सरकारले एउटा नीति बनाउँछ। हामीलाई हौसला पनि हुन्छ। अनि ऋण गरेर भए पनि उद्योग विस्तार गर्न थाल्छौँ। पुँजी बढाएर उत्पादनमा व्यस्त रहेका बेला सीमाबाट अवैध रूपमा जुत्ता भित्रिन्छ। हाम्रो जुत्ता स्टक बस्छ। ऋणको ब्याज, कर्मचारी तलबलगायतका कुरा समयमै भुक्तानी नहुँदा हामी तनावमा हुन्छौँ।
जुत्ताचप्पल विदेशबाट आएर हाम्रो उत्पादन बजारमा खपत नभएपछि हामी विरोधमा उत्रिन्छाँै। हामीसँग जुत्ता रहिरह्यो भने सिंहदरबारका वरिपरि जुत्ता ल्याएर खन्याइदिन्छौँ। हामीसँग अर्को उपाय केही छैन।
विदेशी जुत्ता आयात रोक्न सरकारले केही गरेको छैन?
सरकार कहिलेकाहीँ केही गर्छ जसरी देखिन्छ। अनि हामी हौसिन्छौँ। यसरी विश्वास गर्दा हामीलाई सरकारले पटकपटक फसाइरहेको छ। सरकारले आफूले गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयन नगरेर नेपाली जुत्ता उद्यमीलाई जनावर पासोमा पारेजसरी फसाइरहेको छ। सरकारले न्यूनतम रूपमा पनि आफूले तय गरेको नीति कार्यान्वयन गरेर खुला भन्सारबाट अवैध रूपमा भइरहेको आयात रोक्नुपर्यो। त्यसमा नसक्ने भन्ने छैन।
कोरोनाका कारण लक डाउन भएका बेला नेपाली जुत्ताको व्यापार फस्टाएको थियो। हामी त्यति बेला पीडित भएका थिएनौँ। आयात कम भएर घट्नुपर्ने थियो। तर आयात घटिरहेको देखिँदैन। आयात नघट्नु भनेको त्यति बेला जुत्ता भन्सार भएर मात्रै आयो। चोर बाटोबाट आएन। अरू बेलामा चोरी पैठारी भइरहेको प्रमाण हामीले सरकारलाई दिएका छौँ।
नेपालमा जुत्ताचप्पल उत्पादनमा कति लगानी भएको छ र यस क्षेत्रमा कति नेपालीले रोजगारी पाएका छन्?
ठ्याक्कै यति लगानी भइरहेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन। व्यवसायीले स्पष्ट विवरण दिँदैनन्। हाम्रो अनुमानअनुसार जुत्ता उत्पादनका क्षेत्रमा ४० अर्बभन्दा बढीको लगानी छ। यस क्षेत्रमा ६५ देखि ६८ हजारले रोजगारी पाएका छन्। यसमा ३५ प्रतिशत विदेशी कामदार छन्। उनीहरू अधिकांश भारतीय छन्। विदेशी कामदारलाई दुई वर्षमा तीन प्रतिशतमा झार्न चाहिरहेका छौँ। सरकारसँग मिलेर र हाम्रो आफ्नै बुँता प्रयोग गरेर नेपालमै बस्ने निश्चित भएका ३० वर्ष उमेर पूरा भएका, बालबच्चा भएका महिलालाई तालिम दिई जुत्ता उत्पादनमा सहभागी गराउन भनेर लागिपरेका छौँ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन नगर्ने हो भने काठमाडौँका घरका कोठाहरू खाली हुन्छन्। गाउँका जग्गा सबै बाँझो छ। उपभोक्तालाई र विक्रेतालाई जुत्ता मात्रै होइन, सके नेपालकै कपडा लगाऔँ नभए पनि यहीँ सिलाएको हुनुपर्छ। हामी एकएकबाट सुधारिएर नेपालमा औद्योगीकरण गरिएन भने अवस्था राम्रो हुँदैन। त्यसैले हामी प्रत्येक ठाउँबाट योगदान गरौँ। नेपाली उत्पादनलाई सबैले माया गर्नुपर्यो। नत्र हामी सकिन्छौँ।
नेपाली उत्पादकहरूमाथि मल्टिनेसनल कम्पनीका जुत्ता नक्कल गरेर बनाउँछन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि?
नेपालमा मल्टिनेसनल कम्पनीको नक्कल गरेर जुत्ता तयार हुन्छ। त्यस्तै उच्च गुणस्तरको जुत्ता पनि बन्छ। दुई वर्षअगाडि सरकारले रेडिमेड उत्पादनको एकैपटक ४० प्रतिशत भन्सार कायम गर्यो। अब नेपाली उत्पादकहरू सबैभन्दा महँगो जुत्ता कसरी बनाउने भनेर लागिरहेका छौँ। नेपालमा एक जोरको तीन हजार रुपैयाँ लागतसम्मका जुत्ता बन्न थालेका छन्। अब नेपाली उत्पादनको सरकारले चोरी पैठारी मात्रै बन्द गरिदिए हुन्छ।
विदेशका चर्चित ब्रान्डमा उपभोक्ता लोभिएका छन्। नेपाली ब्रान्ड बनाउन सकिँदैन? त्यसका लागि संघले के गरिरहेको छ?
अब हामी त्यहीँ पुगेका छौँ। हामी मल्टिनेसनल ब्रान्डको गुणस्तर दिन सुरु गरेका छौँ। समस्या के छ भने मल्टिनेसनल ब्रान्डका उच्च गुणस्तरीय जुत्ताहरू बन्छन् तर मौलिक नेपाली नाम राख्दा नचल्ने भएर मल्टिनेसनल कम्पनीजस्तै सुहाउँदो खालको र मौका पर्दा विदेशी ब्रान्डका जस्तै राखेर जुत्ता बिक्री भइरहेका छन्। यो हाम्रो कमजोरी हो। अब हामीले उद्योगी साथीहरूलाई ब्रान्ड के हो? कसरी पहिचान गराउने? कसरी स्थापित गराउने? भनेर हामी लाग्न जरुरी छ।
उपभोक्तालाई पनि हामीले दिएको गुणस्तर चिनाउनै सकेका छैनौँ। उपभोक्ता सचेत छन्। राम्रो र गुणस्तरीय जुत्ता देखाउँदा उपभोक्ताले नेपाली नै हो र भन्दै एकपल्ट झस्केर ओहो अहिले केही खोट छ कि खोजौँ है, यस्तै त बन्न नपर्ने भन्ने जिज्ञासा गर्छन्। त्यो उपभोक्ताको अधिकार हो। उपभोक्ता सही छन्। हामीले नेपाली उत्पादन गुणस्तरीय छ, उचित मूल्यको छ, संसारमा चलेको फेसनअनुसार छ र यो नेपाली छ, मेड इन नेपाल हो भनेर प्रमाणित गर्न लाग्नुपर्छ। उपभोक्ताको मानसिकतामा नेपाली ब्रान्डको छाप बसाल्न र विश्वसनीय कायम गराउन कठिन हुन्छ। तर लागेपछि हुन्छ। हामी त्यसका लागि लागिपरेका छौँ।
सरकारबाट पोसाक भत्ता खाने सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक आदिले नेपाली ब्रान्ड नै लगाउनुपर्छ भनेर संघले कुनै पहल गरेको छ?
विद्यालयका बालबालिकाले लगाउने जुत्ता लगभग नेपाली नै प्रयोग हुन्छन्। मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भएर स्कुल सुजबाट विदेशी जुत्ता करिब विस्थापित भएको छ। हामीले स्कुल जुत्ताको गुणस्तरका बारेमा पनि चासो राख्न जरुरी छ। धेरै तहका विद्यालय र विद्यार्थी छन्। उनीहरूका माग फरकफरक हुन सक्छन्।
नेपाल सरकारबाट पोसाक भत्ता लिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारीमा चाहिँ समस्या छ। सेनाले ग्लोबल टेन्डरका नाममा सकेसम्म नेपाली जुत्ता किन्दैन। नेपाल प्रहरीले विगत तीन वर्षदेखि नेपाली जुत्ता किनिरहेको छ। सबैभन्दा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निजामती कर्मचारीले हो तर अधिकांशले विदेशी जुत्ता लगाएको देखिन्छ।
संघका आगामी योजना केके छन्?
अब हाम्रो मिसन सिंहदरबारभित्र नेपाली जुत्ता हो। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहीँबाट भन्छु, हामीले नेपालको मागअनुसार ६५ प्रतिशत जुत्ता गरिरहेका छौँ। सबै खालका जुत्ता उत्पादन भएका छन्। अब सिंहदरबारभित्र नेपाली जुत्ता लगाउने बनाउन लागिरहेका छौँ हामी।
प्रधानमन्त्रीलाई बढी आरामदायी र फेसनेबल जुत्ता चाहिन्छ। कम्तीमा पनि सिंहदरबारमा गाडीबाट झर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव सबैको अहो, नेपालको तलब खाएर विदेश पैसा पठाइरहेको छु भनेर जिउ सिरिंग हुनुपर्यो। वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म मुख्य सचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्मका सबैजनाले नेपाली जुत्ता लगाइदिने हो भने समाजमा परिवर्तन ल्याउनेछ।
यस्तै फुटवेयर क्षेत्र नेपालको उत्पादन हो भनेर चिनाउन मन छ। त्यसका लागि सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयसम्म नेपाली जुत्ता लगाउने बनाउनुपर्नेछ। नेपालबाट विभिन्न देशमा गएका नेपालीसहित विदेशीलाई पनि नेपाली जुत्ता बेच्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ। उद्योगी व्यवसायीलाई गुणस्तरयुक्त, प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेछ। हाम्रो कार्यकालमा हाम्रा उद्योगीहरूले देखिने गरी परिवर्तन पाउनु हुनेछ। त्यो भनेको नेपाली जुत्ता उत्पादन गर्न र बेच्न सजिलो हुनेछ। लगभग हामी आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा छौँ। निर्यातलाई अझै बढाउनेछौँ।