फाइल तस्बिर
पोखरा– कास्की लाहाचोकका दुदराज अधिकारी २०६० सालको भाइटीका मनाएको भोलिपल्ट गगनगौँडाबाट फर्किँदै गर्दा विद्रोही माओवादी कार्यकर्ताले थापेको विद्युतीय धरापमा परी घाइते भए। तत्कालीन सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वका कारण कैँयौँ सर्वसाधारणझैँ यी निर्दोष पनि निसानामा परेका हुन्। त्यही घटनाका कारण उनको बायाँ हात चल्दैन। ढाडबाट छिरेर बाहिर निस्केको छर्राले एउटा मिर्गौला गुमेको छ।
कात्तिक १० गते भाइटीका थियो। गगनगाँैडामा बस्ने माइली आमाको घरमा साइँली बहिनीले आफूसहित सबै दाजुभाइलाई भाइटीका लगाइदिएकी थिइन्। ‘टीका लगाएर फर्किँदै गर्दा लेखनाथचोकमा एम्बुसमा परेँ। त्यो क्षण सम्झँदा नि कहाली लाग्छ। एक्कासि आवाज आयो। केही थाहा पाइनँ। म त त्यहीँ ढलेछु।’ अधिकारीले पोखरा र काठमाडौँमा लामो समयको उपचारपछि दोस्रो जीवन त पाएका छन् तर द्वन्द्वको घाउ मेटिएको छैन। उनी काम गर्न सक्दैनन्।
त्यसैबेला माओवादीले डाँडाको नाक प्रहरी चौकी आक्रमणमा सात जना प्रहरीको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै एम्बुसमा परेर चार वर्षको एक बालकको ज्यानै गयो भने अधिकारीझैँ अन्य चारजना सर्वसाधारण घाइते भएका थिए।
अधिकारी फर्निचर उद्योगमा काम गर्थे। घाइते बनेपछि रोजीरोटी गुम्यो। उनले ‘ख’ वर्गको अपांगताको ट्याग पाएका छन्। सरकारबाट मासिक नौ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जीवन त्यसमै अडेको छ।’
द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रदेश संयोजक अधिकारी आफूजस्तै द्वन्द्वपीडित तथा घाइते परिवारको हकहितमा लडिरहेको बताउँछन्। माओवादीले थापेको एम्बुसमा परेर पति अनिल सुवेदी बितेपछि पर्वत कुस्माकी कल्पनाकोे भरोसा र आशा एकसाथ टुटेको छ। नेपाली सेनामा कार्यरत २६ वर्षीय अनिल २०६१ मंसिर ५ गते सुर्खेतको छिन्चु इलाकामा गस्ती थिए। सोही क्रममा माओवादीले थापेको एम्बुसमा परेर उनको ज्यान गएको थियो।
उनी मायाको चिनो दुई वर्षीय छोरा प्रवीणको मुख हेरेर बसिन्। आयस्रोत केही भएन। हातमुख जोर्न पनि धौधौ भयो। छोरा कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता थपियो। पोखरामा मजदुरी गरेर भए पनि पढाउँछु भन्ने हिम्मत बोकेर केही वर्षपछि कल्पना पोखरा झरिन्। उनले सामान्य मजदुरी गरेर छोरालाई पढाइन्। छोरा प्रवीण २२ वर्षका भए।
सरकारले द्वन्द्वपीडितका निम्ति विभिन्न आश्वासन बाँडे पनि केही नगरेको उनको गुनासो छ। उनी भन्छिन्, ‘देश र जनताका लागि उहाँहरू (पति) झैँ कैयौँ मानिसले ज्यान दिनुभयो तर सरकारले हामीलाई हेरेन।’
कल्पनाले द्वन्द्वपीडित परिवारका नाममा सरकारले आफूलाई साढे ७ लाख रुपैयाँबाहेक अन्य केही सुविधा नदिएको बताइन्। ‘यतिका वर्ष भयो हामीले आन्दोलन गरेको, कसैले परिवारका सदस्य गुमाउनुभएको छ, कसैले हातखुट्टा गुमाउनुभएको छ। कोही गोली लागेर खुट्टा खोच्याउँदै हिँड्नुहुन्छ। कोही मानसिक रूपमा विक्षिप्त भइसक्नुभएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर रगतसँग खेलबाड गर्ने काम भयो। न्याय नमिलेसम्म हामी लडिरहनेछौँ।’
तनहुँ भानुकी ३७ वर्षीया प्रभा ढकालले पनि द्वन्द्वका क्रममा पति गुमाइन्। २०६० सालमा माओवादीको म्याग्दी आक्रमणमा परेर नवराज ढकालले प्रभा र नाबालक छोरी सुष्मालाई छाडेर संसारबाट बिदा लिएको २० वर्ष पुगेको छ।
नेपाली सेनामा कार्यरत नवराज आक्रमणमा घाइते भएका थिए। छाउनी अस्पतालमा तीन महिनासम्म उपचारपछि नवराजको इहलीला समाप्त भएको थियो।
ढकाल परिवारमा द्वन्द्वको घाउ आलै छ। पोखरा रानीपौवामा २० वर्षीया छोरी सुष्मासँग जीवन धानिरहेकी प्रभा भन्छिन्, ‘सरकारले राहतका नाममा मेरो परिवारमा एक पैसा पनि दिएन।’
कास्की सार्दीखोलाका रामचन्द्र विश्वकर्मा पनि आफूसँग पीडाको चाङ नै रहेको बताउँछन्। किशोर उमेरका उनी साथीको घर जाँदा बम पड्कियो। उनका अनुसार २०६३ कात्तिक ७ गते भएको उक्त घटनामा उनीसहित ६ जना केटाकेटी घाइते भएका थिए। क्षणभरमै उनले सग्ला दुई खुट्टा गुमाए।
उपचारका क्रममा एउटा खुट्टा घुँडा तलबाट र अर्को खुट्टा घुँडा माथिबाट काट्नुपर्यो। दुई कृत्रिम खुट्टा जोडेका उनी अहिले अपांगमैत्री स्कुटर भरमा आउजाउ गर्छन्। पोखरा लामाचौरमा झोलाको पसल चलाएर जीवन गुजारा गरिरहेका ३३ वर्षीय उनी भन्छन्, ‘राज्यले हामीलाई कृत्रिम खुट्टा किन्न सहयोग गर्नुपर्छ। योग्यताअनुसार जागिरको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’ कृत्रिम खुट्टाका लागि आफूले साढे दुई लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए।
२०५२ फागुन १ देखि चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्तिसम्झौता भएपछि अन्त्य भएको थियो।
शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण काम भए। दूतराज, कल्पना, प्रभा, रामचन्द्रजस्तै द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका कैयौँ पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्।
गण्डकीमा द्वन्द्वका कारण कतिजना घाइते तथा अपांग छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब १५ सय जना द्वन्द्वपीडित रहेको अनुमान छ। पुन: लगत संकलन भएमा अझै अरू पनि समेटिन सक्ने संयोजक अधिकारी बताउँछन्।
द्वन्द्वपीडित कल्पना सुवेदीले जबसम्म द्वन्द्वपीडितको सवाललाई सम्बोधन गरिँदैन, तबसम्म शान्तिप्रक्रिया स्थायी रूपमा टुंगोमा पुग्न नसक्ने बताइनन्।
यतिका समय बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। विस्तृत शान्तिसम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रले गरेका प्रतिबद्धता एवं द्वन्द्वपीडित समुदायका सरोकारबमोजिम संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन प्रस्ताव तत्काल पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय सिफारिस समिति एवं विश्वसनीय आयोगहरू गठन गर्न, पीडितमैत्री एवं लैंगिक संवेदनशील आयोग प्रक्रिया अवलम्बन गठन गरी पीडित समुदायका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता र अधिकारसम्बन्धी राहत तथा परिपूरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न माग गर्दै आएका छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट करिब १७ हजार जनाको अकालमा ज्यान गएको थियो। शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका पात्रमध्ये एक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्। संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने उनको प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित रहेको पीडितहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय पोखराका मानवअधिकार अधिकृत टंक खनाल द्वन्द्वपीडितलाईको सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। कोपिला नेपाल नामक संस्थाकी संयोजक विना सिलवाल पनि अधुरो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ठोस समाधान हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्छिन्।
सोचेको एउटा थियो, भयो अर्कै : दुदराज अधिकारी [प्रदेश संयोजक, द्वन्द्वपीडित समुदाय]
मैले सोचेको गणतन्त्र अर्कै थियो। यस्तो होला भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन। गणतन्त्रको नाममा आममाफी दिने प्रचलन विकास भएको छ। यो गलत हो। लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि व्यवस्था परिवर्तन हैन, अवस्था परिवर्तन गराउनुपर्यो।
संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत सत्य, न्याय, परिपूरण र पुन: नदोहोरिने सिद्धान्तको पालना हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको भागबण्डामा लागिरहँदा र अनेक स्वार्थका कारण हाम्रो पीडा सम्बोधन हुन सकेको छैन। घाइते तथा अपांगहरू द्वन्द्वको घाउ बोकेर जसोतसो जीवनयापन गर्नुपरेको छ। नेपालमा कानुनी राज्य छ भने पीडित पक्षले न्याय पाउनुपर्छ। दलहरू इमानदार हुनुपर्छ। न्याय नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन।
