हिमाल प्रेस 
नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी र साथमा उनकी पत्नी एवं अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सर्वसम्मत महासचिव टुंग्याउन नसक्दा दुई महासचिव चयन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगाराम चौधरी र लुम्बिनी प्रदेश बर्दियाका ठाकुरसिंह थारुलाई महासचिव चयन गरिएको घोषणा गरिएको छ।
एउटा महासचिव मात्रै राख्ने व्यवस्था रहेकामा शुक्रबार मध्यराति विधान संशोधन गरेर दुई महासचिव राख्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको चित्त बुझाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विधान नै संशोधन गरेको छ।
शुक्रबार राति विधान संशोधन गरेर दुई महासचिव राख्ने विषयमा सहमति जुटेको महासचिवका आकांक्षी लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री धर्मबहादुर चौधरीले बताए। योसँगै नाउपाको पदाधिकारी निर्वाचन टुंगिएको छ। अध्यक्षमा निवर्तमान रेशमलाल चौधरी चुनिएका छन्।
निवर्तमान अध्यक्ष एवं रेशमपत्नी रन्जिता श्रेष्ठलाई सह-अध्यक्ष बनाउने तयारी थालिएको छ। नाउपा निकट स्रोतका अनुसार रन्जिताले अध्यक्षमै दाबी प्रस्तुत गरेकी थिइन्। यद्यपि, रेशमले नै अध्यक्षमा बाजी मारे। अध्यक्षका विषयमा रेशम-रन्जितामा खटपट आएको निकट स्रोत बताउँछ। रन्जितका लागि पार्टीको विधान परिवर्तन गरिँदैछ।
को को चुनिए पदाधिकारी?
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दामोदर पण्डित र कोषाध्यक्षमा टीकालक्ष्मी निविरोध चयन भएका छन्।
सहमहासचिवमा रामलाल डगौँरा, पदम अधिकारी, पवनकुमार शाह, दिलकुमार रावत, राजन गुरुङ, प्रेमवती राना र निरबहादुर श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भए।
सचिवतर्फका ७ पदमा तुलसीप्रसाद चौधरी, तलित ताम्राकार, चन्द्रकुमार चौधरी र विजयकुमार बस्नेतको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध भए।
त्यस्तै ७ पद जनाको सीट रहेको सहसचिवमा पुष्पलता रेग्मी अधिकारी, करिश्मा कठरिया, अमहमद हुसेन मनिहर, मणीराम भण्डारी, लालबहादुर रावल र अम्बरबहादुर लिम्बु सर्वसम्मत चयन भए।
माफी मिनाहपछि अध्यक्ष बने रेशम
रेशम कारागारमै रहेका बेला २०७८ पुसमा मात्र दर्ता भएको पार्टीले वर्ष दिन नपुग्दै निर्वाचनमा भाग लिएर केही जनमत बटुल्यो।
निर्वाचनपछि रन्जीता संघीय मन्त्री छन्। रन्जिताकै पहलमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएर रेशम जेलबाट छुटे।
गएको जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा कांग्रेस-माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद सजाय माफी दिए।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक दूधे बालकसहित ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकारका रूपमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद सजाय तोकेको अवस्थामा उनलाई माफी दिएको विषय व्यापक आलोचित पनि भएको छ।
रेशम अध्यक्ष भए पनि वैधानिकता पाउन सक्छन्स-सक्दैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन। उनी फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति हुन्। निर्वाचन आयोगले भने रेशमका बारेमा अहिले नै आफूहरू बोल्न नमिल्ने बताएको छ। किनकि, रेशम अध्यक्ष चुनिए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्र्ता गराएका छैनन्।
