श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी।
काठमाडौँ– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी वैदेशिक रोजगारीमा कतार, साउदी, यूएई, बहराइन, ओमान र कुवेत जाने कामदारका लागि अरेबिक भाषा अनिवार्य रूपमा लागू गराउन सक्रिय भएका छन्। उनले श्रम सम्झौतामा उल्लेख नै नभएको भाषाको विषयलाई मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा लागू गराउन खोजेका हुन्। यसमा आर्थिक चलखेल रहेको दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।
यस प्रक्रियामा मन्त्री भण्डारीले केही म्यानपावर व्यवसायीको साथ लिइरहेको श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्री भण्डारीले खाडीका देश जाने कामदारका हकमा अरेबिक भाषाको प्रमाणपत्र अनिवार्य लागू गराउन केही व्यवसायीको सहयोग लिइरहेका छन्।’
नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये खाडीका कतार, बहराइन र यूएईसँग श्रम सम्झौता भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले विभिन्न शीर्षकमा पैसा तिर्दै आएका छन्। उनीहरूले म्यादी बिमा, अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषसहित करिब आधा दर्जन शीर्षकमा पैसा तिर्नुपर्छ। अब अरेबिक भाषा तालिमका नाममा खर्च तिर्नुपर्दा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार थोपरिनेछ।
श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले लिने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को दोस्रो संशोधनमा टेकेर अरेबिक भाषा लागू गराउन खोजेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए। कार्यविधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले रोजगारदाता देशको सामान्य भाषाबारे जानकारी हासिल हुनुपर्ने उल्लेख छ।
श्रममन्त्रीले अरेबिक भाषा कोर्स लागू गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का केही सहयोगीमार्फत प्रस्ताव अघि बढाएको ती अधिकारी बताउँछन्। अरेबिक भाषा कोर्समा आर्थिक प्रलोभन र आर्थिक चलखेल रहेको समेत उनको दाबी छ। अरेबिक भाषा अनिवार्य लागू भए खाडीका देशमा जाने कामदारले थप ५ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ। ‘अरेबिक भाषा कोर्स लागू गर्ने विषयमा श्रममन्त्री छलफलमा जुटेका छन्। मन्त्री भण्डारी सचिव र केही कर्मचारीबीच गोप्य छलफल गरेर लागू गराउने पक्षमा छन्’, ती अधिकारीले भने।
व्यवसायी भने अगाडि देखिएका छैनन्। यद्यपि योजना कार्यान्वयन भएमा आर्थिक फाइदा हुने भएकाले उनीहरूले मन्त्री भण्डारीसँग साँठगाँठ गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारी भने अरेबिक भाषा कोर्सबारे कार्यविधिअनुसार नै छलफल भइरहेको बताउँछन्। उनले पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका पक्षमा संशोधन भएका कार्यविधिको अनावश्यक हल्ला फिँजाउने काम भइरहेको बताए। ‘श्रम मन्त्रालयले बिदेसिने कामदारका हितमा वैदेशिक रोजगार ऐन र कार्यविधि संशोधन गर्न थालेको छ। कतिपय संस्था र व्यक्तिलाई यो मन परेको छैन। जसका कारण हल्ला चलाउन थालेका हुन्’, भण्डारीले भने।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने कामदारमाथि आर्थिक भार थप्न नहुने पक्षमा छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले कामदारमाथि आर्थिक भार थप्न नहुने विषयमा आफूहरूले मन्त्रालयसँग पटकपटक संवाद गरेको बताए। ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक थप्ने काम गर्नु भएन। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थितभन्दा लथालिंग बनाउने काम भइरहेको छ’, उनले भने।
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सर्वपक्षीय छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा ८० प्रतिशत नेपाली खाडीका देश र मलेसिया जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ।
अरेबिक भाषा अनिवार्य गरिए वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या ह्वात्तै घट्ने र त्यसले रेमिट्यान्समा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने म्यानपावर व्यवसायीहरू बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये सुरक्षा गार्ड, घरेलु कामदार, कृषि मजदुरदेखि सामान्य प्रकृतिको दक्षता आवश्यक पर्ने पेन्टर, सिकर्मी, वेटर, ड्राइभर, सेल्स मेन र कुकजस्ता कामदारको बाहुल्य छ।
श्रम सम्झौतामा नेपालबाट जाने कामदारका हकमा अरेबिक भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छैन। तर श्रममन्त्री भण्डारीले नै यो विषय अगाडि ल्याएर अप्ठयारो पार्न लागेको गुनासो म्यानपावर व्यवसायीहरूको छ। रोजगार गन्तव्य देशहरूले माग नगरेको अरेबिक भाषालाई मन्त्रीले नै अनिवार्य गराउनु खोज्नुले ठूलै आर्थिक चलखेल भएको आशंका म्यानपावर व्यवसायीको छ।
रोजगारविज्ञ भने आफ्नै मुलुकको कोर्स राम्रोसँग पढ्न नसकेर विद्यालय छोड्ने अथवा विदेश जाने अवस्थाका कामदारलाई अरेबिक भाषा पढाएर पठाउनु अव्यावहारिक र झन्झटिलो रहेको बताउँछन्।
