जनकपुरधाम– राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना हुन दुई दशक त छलफलमै बित्यो। कानुन निर्माण भएर विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आए पनि भौतिक पूर्वाधार अभाव त छँदैछ, समयमै पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा पठनपाठनलगायतका गतिविधि निकै सुस्त छ।
केही महिनाअगाडिसम्म राजर्षि जनक विश्वविद्यालय निकै विवादित थियो। स्थापनाकालदेखि अनेक समस्यामा गुजुल्टिएको विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भइरहन्थ्यो। १८ महिनासम्म त उपकुलपति नियुक्त हुन सकेन।
प्राध्यापक र विद्यार्थीले विभिन्न माग राखेर प्रशासन, उपकुलपति कार्यालय, रजिस्टार कार्यालय र डिन कार्यालयलाई विवादको अखडा बनाएका थिए। पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन क्यालेन्डरअनुसार नभएको, शैक्षिक भ्रमणमा नलगेको, सफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटा सेन्टर, कम्युनिकेसनको सर्भर र प्रोग्रामिङका लागि बजेट उपलब्ध नगराएको माग विद्यार्थीको थियो। यस्तै प्राध्यापकहरू पनि विभिन्न पेसागत स्थायित्व र सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलित थिए।
पछिल्ला दिनमा तालाबन्दी त हटेको छ। तर विश्वविद्यालयका समस्या भने ज्युँकात्युँ छ। उपकुलपति नियुक्त भएपछि विरोधका कार्यक्रममा कमी आएको हो। उपकुलपति नियुक्त हुनुअघि विवादित रहे पनि अब त्यस्तो अवस्था कम रहेको बीए एलएलबीमा अध्ययनरत छात्र राजेशकुमार मेहता बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अभिभावक नभएको घर लथालिंग हुनु स्वाभाविकै हो। लामो प्रयास र दबाबपछि उपकुलपति पाएका छौँ। अब बिस्तारै समस्या समाधान हुँदै जाने विश्वास छ।’
महतोका अनुसार परीक्षा समयमा नहुने, नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुने जस्ता समस्या थियो। ‘पछिल्ला दिनमा परीक्षा सञ्चालन कार्यतालिकाअनुसार हुँदै आएको छ। शिक्षकका बारेमा पनि गुनासो कम हुन थालेको छ’, उनले भने। भौतिक रूपमा भने विश्वविद्यालय कमजोर छ।
कतिपय गतिविधि विश्वविद्यालय ऐनअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको अवकाश प्राप्त प्राध्यापक शैलेन्द्रनारायण मल्लिक बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय ऐनमा राराव क्याम्पसलाई आधार क्याम्पस भनिएको छ। तर केही प्राध्यापक मात्र समायोजनमा आए। यसले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा थप समस्या भएको छ।’
विश्वविद्यालयको आफ्नो भौतिक संरचना भएमा आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुने मल्लिक बताउँछन्। उनले भने, ‘अन्य प्रदेशका विश्वविद्यालयका आफ्नो भौतिक संरचना छ। राजर्षि जनकसँग न भौतिक संरचना छ न आधार क्याम्पस नै छन्। अनि कसरी अगाडि बढ्छ?’
शतप्रतिशत सरकारको स्वामित्वमा रहेको विश्वविद्यालयबाट विश्वविद्यालय क्याम्पस र गौशाला इन्जिनियरिङ क्यापम्पसले सम्बन्धन लिएका छन्। आफ्नो भौतिक संरचना नहुँदा विश्वविद्यालयले भोग्नुपरिरहेका समस्याको सूची लामै छ। यसैगरी उपकुलपति नियुक्तिमा तीव्र राजनीति हुँदै आएको छ।
विश्वविद्यालय सरकारी उपेक्षाको सिकार भएको सेवा निवृत्त प्राध्यापक मल्लिक बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन भएको लामो समय बित्दासम्म संघ सरकार मौन बस्छ। प्रदेश सरकार सहयोग गर्न चाहँदैन। सरकारबाट नै उपेक्षामा परेको छ।’
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. अमर यादव भवन नहुँदा विश्वविद्यालयका भवन भाडामा लिएर सञ्चालन गर्नुपरेको बताउँछन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालयले बिस्तारै आफ्नो शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा गौशाला इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनमा ल्याइएको यादवले बताए। उनले आफू नियुक्त भएदेखि विद्यार्थीबाट गुनासो कमै आएको बताए।
२०७४ साल कात्तिक १२ गते स्थापित राजर्षि जनकमा ६ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। विश्वविद्यालयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययनअध्यापन हुन्छ। विश्वविद्यालयमा कृषि, मानविकी, आयुर्वेद, पूर्वीय दर्शन, शिक्षा, वन, व्यवस्थापन, मेडिकल साइन्स, पर्यटन, प्राविधिक र व्यावसायिक विधा र विज्ञान विषय अध्यापन हुन्छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादवका अनुसार विश्वविद्यालमा करिब ६ सय जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने शिक्षक संख्या ५५ छ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाको कथा
२०५३ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन जिविसका सभापति रामसरोज यादवसँग जनकपुरधाममै विश्वविद्यालय स्थापनाका विषयमा छलफल गरे।
२०५३ साल भदौ ९ र १० गते तत्कालीन धनुषा जिल्ला विकास समितिको चौथो जिल्ला परिषद्ले एउटा प्रस्ताव पारित गरी राजर्षि जनक विश्वविद्यालय नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने मागको निर्णय गर्यो।
यसका लागि प्रत्येक गाविसबाट १/१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णयसमेत भयो। यसका अतिरिक्त जिविसले ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दियो।
धनुषाका तत्कालीन १ सय १ गाविसबाट १/१ लाखका दरले अनुदान दिँदा कुल १ करोड ६ लाख रुपैयाँ सहित विश्वविद्यालय स्थापना अभियान संस्थागत रूपमै थालनी भयो।
त्यसपछि विश्वविद्यालय निर्माणको पहलका लागि २ सय ५ जनाको मूल समिति गठन गरियो। त्यस अतिरिक्त मूल समितिअन्तर्गत रहने गरी ५६ जनाको एउटा कार्य समिति बनाइयो। उक्त मूल समिति र कार्यसमितिको अध्यक्ष कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि थिए।
स्थानीय निकायको २०५४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन जिविस धनुषामा नेकपा एमालेका रामचरित्र साह सभापतिमा निर्वाचित भए। उनले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अभियानलाई जोडताडका साथ अगाडि बढाए। २०५५ भदौ ८ मा शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालीन वनमन्त्री महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रारुप सञ्चालन, संगठनलगायतका विषयबारे रुपरेखा एवं योजना तर्जुमा २ महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने भनेर ९ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो।
कार्यदलमा धनुषाका महादेव यादव, खोटाङका विदुर पौड्याल, सर्लाहीका डा. नरसिंहनारायण सिंह, महोत्तरीका प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्र, धनुषाका प्राध्यापक सत्यनारायण ठाकुर, लमजुङका डा. कृष्णकान्त अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्य चयन गरेका थिए। उक्त कार्यदलले विभिन्न सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
कार्यदलले साक्षरताको स्थिति, उच्च माध्यमिक शिक्षाको स्थिति, उच्च शिक्षाको स्थिति आदि विषयलाई अध्ययन गर्नुका साथसाथै राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले अवस्थितिका दृष्टिकोणले पनि विभिन्न सम्भाव्य स्थलहरुको निर्क्योल गरेको थियो।
कार्यदलले २०५६ साल साउन १६ गते देखि १९ गतेसम्म धनुषा जिल्लास्थित विभिन्न जग्गाहरूको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको थियो। स्थानीय तह प्रमुखविहीन भएपछि विश्वविद्यालय स्थापनाको अभियान पनि रोकियो।
करिब दुई दशक लामो प्रयासपछि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि तत्कालीन प्रदेश २ मा सो विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो खुलेको थियो। २०७४ असोज २६ गते संसदबाट सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।
