हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारसँग आक्रोशित भएको छ। परिषद्ले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै सरकारले विद्यालय कर्मचारीसँग पटकपटक गरेका सहमति कार्यान्वयन गरेको भन्दै आक्रोश पोखेको हो।
परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले झन्डै ३६ हजार विद्यालय कर्मचारीको दुई लाख परिवारको हातमुख जोड्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको बताए। यसतर्फ अध्यक्ष तिवारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रश्न गरेका छन्। उनको प्रश्न छ, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यू,अलिकति पनि ध्यान गएन होइन?’
तिवारीले गत वर्ष नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र शिक्षामन्त्री बनेका देवेन्द्र पौडेल हुँदा विद्यालय कर्मचारीसँग गरेका निर्णय किन कार्यान्वयन भएन भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘गत वर्ष नेकपा माओवादीबाट अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्री हुँदा गरेको निर्णय पटकपटक बुझाएको बिर्सनुभयो कि? विद्यालय कर्मचारीलाई तलब दिन पैसा छैन भन्ने तर आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न कहाँबाट पैसा आयो? यसको निकासा कसरी भयो अर्थमन्त्रीज्यू? अनि हामी पीडित विद्यालय कर्मचारीका लागि कहिले स्रोत जुटाउनुहुन्छ?’ अध्यक्ष तिवारीले भने।
अध्यक्ष तिवारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् भएको पनि बताए। ‘तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको मन्त्रीस्तरीय निर्णय नमान्ने अनि अहिले जे मन लाग्यो, जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ बजेट विनियोजन गर्ने?’ तिवारीले भने,‘जबसम्म विद्यालय कर्मचारीलाई पूर्ण तलबमान उपलब्ध गराउनु हुँदैन विरोध गरिरहनेछौँ। ध्यानाकर्षण गराइरहनेछौँ।’
विद्यालय कर्मचारीसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ भदौ २३ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। पत्रमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी (विद्यालय सहयोगी तथा सहायक कर्मचारी) न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आइरहेकाले कर्मचारीलाई सहलेखापाल सरह र विद्यालय सहयोगीलाई कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरसरहको तलबभत्ता व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले लेखापाल र विद्यालय कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने रकम सात अर्ब, ८१ करोड पाँच लाख २६ हजार थप बजेट व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको थियो। विद्यालय कर्मचारी परिषद्का एक सदस्यले शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीका माग कार्यान्वयनसम्बधी पठाएको फाइल अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा पुगेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतकै कारण अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
माग कार्यान्वयनका निम्ति विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पटकपटक आन्दोलन पनि गर्दै आएको छ। सरकारले समयमै समहमति कार्यान्वयन नगरिदिँदा विद्यालय कर्मचारी नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको छ।
यसअघि परिषद्ले माग कार्यान्वयनका निम्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अर्थमन्त्री महत, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले नेताहरू, संसदीय समिति, सांसदलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो।
यी हुन् विद्यालय कर्मचारीका माग
चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारले वृद्धि गरेको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि विद्यालय कर्मचारीमा पनि लागू हुनुपर्ने।
नेपाल सरकारद्वार निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकलाई दिइरहेको महँगी भत्ता दुई हजार विद्यालय कर्मचारीलाई पनि प्रदान गर्नुपर्ने।
विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारबाट दिने भनिएको मासिक रकम सात हजार रुपैयाँ संघीय सरकारबाट नै उपलब्ध गराउनुपर्ने।
करारमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको कोटालाई तहगत दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने।
विद्यालयमा ३० वर्षसम्म कार्यरत रही अवकाश भएका विद्यालय कर्मचारीलाई तहगत रूपमा निजामती कर्मचारीसरहको सेवा सुविधा दिई सम्मानजनक बिदाइ गर्नुपर्ने।
