हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा १ खर्ब १३ अर्ब ७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर कर बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २ लाख ७० हजार ३८३ करदाताबाट कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर बिलम्व शुल्कलगायत शीर्षकमा यो रकम उठ्न बाँकी देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल ६५ अर्ब ३५ करोड ६७ लाख २२ हजार रहेको कर बक्यौता रकम एक वर्षमै ४७ अर्ब ७१ करोड ९१ लाख ४० हजार थपिएको छ।यस्तै विभिन्न कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण उपर करदाताले चित्त नबुझाइ प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका करदाताको संख्या करिब साढे पाँच हजार छ। गत असार मसान्तसम्म ५ हजार ४४३ करदाता मुद्दा मामिलामा गएका छन्। प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख बराबर छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो रकम १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड बराबर थियो।
कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएर अपिलमा रहेकामध्ये आयकरसँग सम्बन्धित बढी देखिएका छन्। विभागको प्रतिवेदनअनुसार १ लाख ३६ हजार ८२२ करदाताबाट ५९ अर्ब ४० करोड ८४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबर आयकर बक्यौता देखिएको छ।
त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ १ लाख २९ हजार ४८५ करदाताबाट ५१ अर्ब १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ भ्याट असुली हुन बाँकी रहेको छ। अन्तःशुल्कतर्फ १ हजार ५०५ करदाताबाट १ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख ५७ हजार बराबर राजस्व असुली हुन सकेको छैन। अन्यतर्फ २ हजार ५७१ करदाताबाट ९२ करोड ५७ लाख १० हजार बराबर कर उठेको छैन।
प्रशासकीय पुनरावलोकनलगायत न्यायिक निरुपणमा गएका करदाताको संख्या हेर्दा आयकरतर्फ सबैभन्दा धेरै २ हजार ८०८ करदाता अर्थात १ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख ४९ हजार बराबर कर रकम देखिन्छ। भ्याटतर्फ १४ अर्ब ६४ करोड ११ लाख १० हजार बराबर कर रकम रहेका २ हजार ३१८ करदाता मुद्दा मामिलामा गएका छन्। अन्तःशुल्कतर्फ १६४ करदाताको ३ अर्ब १३ करोड ७५ लाख ६८ हजार बराबर कर रकम न्यायिक अपिलका लागि गएको छ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा ७६ अर्ब १ करोड ४२ लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ। यसरी सरकारले उठाउनुपर्ने कर बक्यौता र निर्धारण भएको कर रकममाथि मुद्दा मामिलामा जाने करदाताको संख्या बढ्दै गएपछि त्यसको असर वार्षिक राजस्व असुलीमा देखिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत गत आव २०७९/८० मा ६ खर्ब २६ अर्ब ६१ करोड कर असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको ७६.५७ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ७९ अर्ब ७९ करोड बराबर मात्रै उठेको थियो।
