कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा।
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएपछि हामी (म र अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापा) तीनवटा काम तत्काल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। पहिलो, अरूलाई यसो गर भनेर भन्नु भन्दा आफैँ टहरा बनाउनुपर्छ। त्यो नमुना टहरा हुनेछ। दोस्रो, टहरा न्यूनतम कति लागतमा बनाउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिनुपर्छ र तेस्रो, पैसा छुट्याइसकेर मात्रै हुँदैन श्रमदान गर्नका लागि सरकारबाटै सर्वसाधारणलाई अपिल गर्नुपर्छ। त्यसमा संघसंस्था, राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन, सेना आदि सबै जुट्नुपर्छ भनेर हामी दुई महामन्त्री मिलेर अवधारणा बनायौँ।
सोही अवधारणाअनुसार महामन्त्री थापा, म र पार्टीका केही साथीहरू ‘७ बुँदे कार्य विषय’ मा केन्द्रित रहने गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटियौँ। पश्चिम रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएका अधिकांश परिवारलाई भेट्यौँ। पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका-१४ को ज्यामिरे भन्ने गाउँको एकै घरमा पाँचजनाको निधन भएको रहेछ। चार छोरी र आमा गरी ६ जना एकै स्थानमा सुतेका रहेछन्। १२ वर्षकी एउटी छोरीबाहेक चार छोरी र आमाको एकै ठाउँमा मृत्यु भएको दर्दनाक दृश्यले जोकोही पनि विचलित हुन्छ।
हामी त्यस्ता धेरै घरमा पुग्यौँ, जहाँ परिवारका सदस्य गुमाउनुपर्दा धेरै मानिस मर्माहत भएर बसिरहेका छन्। अवस्था अकल्पनीय छ। मानवीय रूपमा साह्रै पीडादायी स्थितिमा उनीहरू छन्। तिनै दृश्यले हामीलाई थप केही गर्ने जिम्मेवारीबोध भयो। अनि अभिभावक गुमाएका बालबच्चालाई पढाउने काममा नेपाली कांग्रेसले अभिभावकत्व लिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा जानकारी गराएका हौँ। भूकम्पमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययनको अभिभावकत्व मानवीय भावनाका शिक्षासेवीहरूको साथले नेपाली कांग्रेसले लिने भएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आंशिक क्षतिग्रस्त देखिएका घरहरूमध्ये केहीबाहेक प्राय: बस्न मिल्ने अवस्थामा छैनन् ।
योजनामुताबिक हामीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय स्वयंसेवी साथीहरूसँग मिलेर दुईवटा टहरा बनायौँ। हामी त्यसरी खटिनुको उद्देश्य एउटा टहरा बनाउन कति जनशक्ति र कति रकम लाग्छ भनेर पहिचान गर्नु थियो। ११ जनाको समूहले ६ घण्टामा ३५ देखि ४० हजार रकम खर्च गरी टहरा बनाउन सकिने रहेछ। त्यस्ता अस्थायी आवासले कम्तीमा एउटा जाडो र एउटा बर्खा झेल्न सक्छ। ती टहरामा टिन, बाँस, काठको प्रयोग गरिएको छ। त्यसपछि हामी काठमाडौँ फर्कियौँ।
हामीले काठमाडौँ फर्किएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार न्यूनतम ४० हजार रुपैयाँ र अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा आग्रह गर्यौँ। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभयो। सरकारले प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
तर सरकारले राहत रकम दुई किस्तामा दिने निर्णय गरेर गलत गरेको छ। स्थायी आवास बनाउन दुईतीन महिना लाग्ने भएकाले सुरुमा दुई लाख रुपैयाँ दिएर काम गर्दै गर फेरि थपौँला भन्नु ठिक हो। तर अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ दुईदुई पटक लिन कठिन हुन्छ। सरकारले एकै किस्तामा रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ। अब हाम्रो जोडबल त्यसमै हुनेछ। मंसिर मसान्तसम्ममा सबैका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्न युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन जरुरी छ। दुई किस्ता गरेर रकम दिँदा ढिला हुन्छ र प्रभावितहरूलाई जाडोले थप कष्टकर बनाउनेछ।
सरकारले श्रमदानका लागि संघसंस्था, राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन, सेनासँग अपिल गर्नुपर्छ। तिहार सकिनेबित्तिकै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कांग्रेसको टोली खटिनेछ। नेपाली कांग्रेसले पहिलो चरणमा १ हजार अस्थायी आवास स्वयंसेवी दक्ष जनशक्तिका साथ निर्माणका लागि श्रमदान गर्नेछ। सबैले सम्पूर्ण ध्यान अस्थायी आवास निर्माणमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ।
जाडो मौसस सुरु भइसकेको छ। समयमै अस्थायी आवास नबनाउने हो भने भूकम्पपीडितको बिजोग हुन्छ। प्रभावित क्षेत्रमा करिब ३० हजार घर त बनाउनुपर्नेछ। त्यति धेरै घर बनाउन तिहार, छठ सकेर अनि सरकारले निर्णय गर्दा त माघे संक्रान्ति लाग्न सक्छ। त्यसैले अस्थायी आवास निर्माणमा विलम्ब गर्नै हुँदैन।
कतिपयले नेपाली कांग्रेका नेताहरू भूकम्प जानेबित्तिकै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेनन् भनेर आलोचना गरेको सुनिएको छ। खास कुरा के हो भने उद्धार गर्ने चरणमा कुनै नेता जानुको अर्थै छैन। उद्धारमा खटिने भनेको त दक्ष जनशक्ति हो। त्यसमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख भूमिका हुन्छ। भूकम्पमा परेका मानिसलाई कसरी जीवित रूपमा उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने सीप उनीहरूलाई मात्रै हुन्छ। या छरछिमेकीहरू भावनात्मक रूपमा आफूलाई चोट लागे लाग्छ निकाल्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्छन्। बाहिरका मान्छे खासगरी नेताहरू उद्धारका बेला त्यहाँ उपस्थित हुनु गलत हो। उल्टै काममा अल्झन हुन्छ। सुरुमा पुग्दा त्यही भएको थियो होला। अनि रेडियो-टेलिभिजनमा भावुक भएर प्रस्तुत हुनुभन्दा पनि अवस्था अनुकूलको दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्नुचाहिँ उचित कदम हो।
कसले कति र कसरी काम गर्यो भनेर गृह मन्त्रालयले भन्ला। हाम्रो ध्यान राहत र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित रह्यो। हामीले भत्किएका घरमा सेल्फी खिचेनौँ। न कुनै पत्रकारलाई भेट्यौँ, न पत्रकार सम्मेलन गर्यौँ। फिल्डमा अचानक आइपुगेका पत्रकारसँग थोरै कुराकानीबाहेक हामीले अरू केही बोलेनौँ।
[कांग्रेस महामन्त्री शर्मासँग कुराकानीमा आधारित]
