हिमाल प्रेस 
चिकित्सक। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ता रोक्ने चेतावनी दिएपछि चिकित्सकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित रूपमा पाउँदै आएको निर्वाह भत्ता रोक्ने प्रयासप्रति आपत्ति जनाएको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षा नजिकिँदै गर्दा मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क वृद्धि गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चिकित्सकको भत्ता रोक्न खोजिएको अभियानको आरोप छ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षाको सिट वृद्धि नगर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा.गोविन्द केसीसँग सहमति गरेपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता रोक्ने जनाएका थिए। त्यस्तै, एमबीबीएस इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नबढाउने अडानसमेत उनीहरूले राखेका थिए।
अभियानले चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, पारदर्शी, गैरनाफामूलक र आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्नेमा आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाएको छ।
आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको पारिश्रमिक तथा भत्ता रोक्दै उनीहरूलाई आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पारेर मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क बढाउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने अभियानको भनाइ छ।
राज्यलाई प्रभाव र शक्तिको प्रयोगमार्फत गैरकानुनी तथा अवैज्ञानिक निर्णय गर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग पनि अभियानले गरेको छ।
यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसके निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालले आफ्नो प्रभाव थप विस्तार गर्न सक्ने र नेपालको चिकित्सा शिक्षा गलत दिशामा जान सक्ने चेतावनी उसले दिएको छ।
नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीसमेत न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएर अस्पतालभित्रै श्रम शोषणको चपेटामा परेको अभियानको दाबी छ।
ठूलो रकम खर्च गरेर चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेका स्वास्थ्यकर्मी न्यून पारिश्रमिक, बेरोजगारी र विदेश पलायनको समस्यामा रहे पनि मेडिकल कलेजहरू भने सिट र शुल्क वृद्धिमै केन्द्रित हुनु विडम्बनापूर्ण भएको उसको भनाइ छ।
