हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकार र नेपाल चिकित्सक सङ्घबिच बुधबार पाँच बुँदे सहमति भएपछि देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा जारी हडताल अन्त्य भएको छ। सहमतिसँगै चिकित्सकहरूले मङ्गलबारदेखि सञ्चालन गरेका विरोधका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् भने अस्पताल सेवा नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको छ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनामा कारबाहीको माग गर्दै सङ्घले ओपीडीलगायतका सेवा बन्द गरेर आन्दोलन गरेको थियो।
सहमतिअनुसार सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कार्ययोजना तयार गर्ने र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनका लागि सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकार र चिकित्सक सङ्घबिचको सहमतिपछि देशभरका अस्पतालमा बिरामी उपचार सेवा पुनः नियमित भएको छ। सहमतिअनुसार सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कार्ययोजना तयार गर्ने र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनका लागि सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकार र चिकित्सक सङ्घबिचको सहमतिपछि देशभरका अस्पतालमा बिरामी उपचार सेवा पुनः नियमित भएको छ।
यस्तो छ सहमति :
- हालै नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ बमोजिम थप कारबाही अगाडी बढाउने ।
- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा २, ३ र १५, साथै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ र २३३ को सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनको लागि आगामी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा बिधेयक पेश गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाउने, यसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।
- उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी बिषयमा आवश्यक संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सक संघ समेतको सहभागितामा सात दिन भित्र एक कार्यदल गठन गर्ने र सो कार्यदलको प्रतिवेदन समेतको आधारमा माथि उल्लेखित संशोधन प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ठोस सहजीकरण गर्ने ।
- यस अघि मन्त्रालयहरु र नेपाल चिकित्सक संघ बीच भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र चिकित्सक संघ लगायतको सहभागितामा तिन दिन भित्र कार्यदल गठन गर्ने ।
- नेपाल चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलन आजकै मिति देखि स्थगित गरी सेवा सुचारु गर्ने।
