हिमाल प्रेस 
तस्बिर एआई निर्मित
विराटनगर- नेपालको संविधान र कानुनले महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि व्यावहारिक र प्रशासनिक झन्झटका कारण अझै पनि आम महिलाहरू यो सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
विराटनगरमा आइतबार आयोजित ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी कानुन कार्यान्वनयन र वर्तमान अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीले नीति र कानुन उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनको तह फितलो हुदा पीडितहरू झन मर्कामा परेको धारणा राखेका हुन्।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कैलाश गुरुङले सहमतिमा हुने भनिएका यौन सम्बन्ध र कानुनी उमेरको सीमाका कारण सिर्जित अस्पष्टतालाई मानवीय र न्यायोचित ढंगले हेरिनुपर्नेमा समेत जोड दिए।
मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालले प्रजनन स्वास्थ्य र जबरजस्ती करणीका कारण रहन गएको गर्भपतन जस्ता संवेदनशील विषयमा अदालत अत्यन्तै गम्भीर रहेको बताए।
उनले भने,‘पीडितको गोपनीयता संरक्षण र द्रुत न्यायका लागि अदालत प्रतिबद्ध छ। तर कतिपय अवस्थामा कानुनी कार्यविधि र प्रमाण संकलनमा लाग्ने समयका कारण जटिलता देखिएकाले यसलाई व्यावहारिक रूपमा सुधार्न आवश्यक छ।’
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रशासन चनाखो रहेको बताए।
बालविवाह, अनमेल विवाह र असुरक्षित गर्भपतन जस्ता सामाजिक अपराध न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र र प्रहरी प्रशासनसँग तीव्र समन्वय भइरहेको उनले बताए।
‘कानुनको अज्ञानताका कारण विशेष गरी ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका महिला अझै पनि जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य छन्। स्थानीय प्रशासनले स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन र जनचेतना जगाउने कार्यलाई थप सशक्त बनाउनेछ’, उनले भने।
कोशी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा योजना समन्वय महाशाखाका अधिकृत केशु काफ्लेले कोशी प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको अवस्थाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन्। उनले असुरक्षित गर्भपतन अझै पनि मातृमृत्युदरको प्रमुख कारण बन्दै गएको बताइन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिन चाहने सेवाग्राहीको गोपनीयता भंग हुने डर र झन्झटिलो अदालती वा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण कतिपय महिलाले ज्यानै जोखिममा पारेर लुकिछिपी सेवा लिइरहेको दाबी गरे।
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा.बालकृष्ण शाहले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दाका कानुन, चिकित्सकीय र नीतिगत चुनौतीको बारेमा चर्चा गरेका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यदुचन्द्र घिमिरेले मन्त्रालयले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्यको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।
