सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको नाराअनुरूप परिवर्तन सम्भव छ? यो प्रश्न युवा पुस्तादेखि धेरै हन्डर भोगिसकेका नेपालीको मानसपटलमा अटसमटस भएर रहेको छ। नेपाली जनता धेरै आशावादी छन् तर बारम्बार निरासा भोग्नुपर्ने उनीहरूको नियति रहिआएको छ। २००७ सालदेखि २०८२ सालसम्म भएका राजनीतिक उथलपुथल यस नियतिको ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा प्रमाणित भइसकेको छ।
राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा जनजीवनमा परिवर्तनको आकांक्षासहित धेरैले आफ्नो जीवन नि:स्वार्थ भावले बलिदान गरे, सहादत प्राप्त गरे। निरंकुश राणा शासनदेखि २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०१७ सालको राजा महेन्द्रको ‘कु’ पछिको राजाको प्रत्यक्ष शासनसहितको एक दलीय पञ्चायत, २०४६ को जनक्रान्तिपछिको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र र कम्युनिस्टहरूको उदयपछिको त्रिपक्षीय राजनीतिक रस्साकस्सी (कांग्रेस, एमाले तथा राजावादी) र माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व तथा तत्कालीन ज्ञानेन्द्रद्वारा भएको हठात् प्रजातन्त्रको हरणपछि प्रत्यक्ष राजाको शासनले निम्त्याएको गणतान्त्रिक क्रान्तिद्वारा राजतन्त्रको विस्थापन तथा कांग्रेस, एमाले र माओवादीद्वारा अनुमोदित अहिलेको गणतान्त्रिक संविधान प्राप्ति गर्नेसम्मका लागि नेपाली जनताले आफ्नो स्वतन्त्रता, अधिकार र आर्थिक समृद्धिको आकांक्षाका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन्।
इतिहासका यी विभिन्न चरणमा जनताले राजनीतिक शक्तिहरूलाई विश्वास गरेर परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन्।
राणाकालमा निरंकुश राणा शासनको अन्त्य गर्न परिवर्तनका पक्षमा स्वर उठ्यो र २००७ मा जनताको विजय भयो। २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि र २०६२ को अभूतपूर्व जनआन्दोलन गणतन्त्रको पक्षमा भए। वास्तवमा हालसम्मका आन्दोलनहरू र परिवर्तन सत्तापलटका लागि र तत्कालीन व्यवस्था विरुद्धमात्र थिए कि जनताका आकांक्षा र भावना समेट्न तथा आर्थिक सामाजिक विकास तथा रूपान्तरणका लागि भएका हुन्? राजनीतिक परिवर्तनको अन्तर्यको एउटा मूल प्रश्न यही हो र अहिलेसम्म नेपालमा यसको आश्वस्त हुन सकिने जवाफ प्राप्त हुन सकेको छैन। किन हरेक परिवर्तनपछि जनअपेक्षाअनुसारको परिणाम हासिल हुन सकेन?
यद्यपि, अहिलेसम्मका उपलब्धि पनि हाम्रो समाजको अग्रगमनका लागि थपिएका इँटा हुन् भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ। केही भएन भन्ने भाष्य पनि इतिहासको गलत व्याख्या हुन्छ। तर जति हुन पर्थ्यो आशातीत रूपमा नभएको कुरा पनि उतिकै साँचो हो। राजनीतिक दलहरूले बाँडेका सपना नारामै सीमित रहे। सपना हाम्रो समाजका लागि नयाँ कुरा होइनन्। विडम्बना के भने ती सपना हालसम्म व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्। धेरै खिचडी सरकारहरू बन्दै र भत्कँदै जनतामा आशा छर्दै आँखामा छारो हाल्दै आए।
‘गासे गुसे एकै नासे’ भनेजस्तै दलहरूले आफ्ना राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्तहरूलाई पाखा लगाउँदै, तिलाञ्जली दिँदै ‘हम सब एक है’ भनेजस्तै मिलिजुली ‘आफैँ खाऊँ, आफैँ लगाऊँ’ र आसेपासे र झोलेहरूलाई पोसाउने कार्यमा तल्लीन रहे। जनता र उनीहरूलाई पुर्याउने पर्ने सेवालाई ‘भाडमे जा ये’ भन्ने दृष्टिकोणसहित चरम भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्दै गए।
सबै राजनीतिक दलहरूका नेता र उनीहरूका अन्धभक्त पिछलग्गुहरू जनताप्रतिको जिम्मेवारी र वफादारी, आफ्ना सिद्धान्त र जिम्मेवारी तथा नैतिक कर्तव्यप्रति विमुख हुँदै जनताबाट टाढिँदै गएकाले जनतामा दलहरू र यसका आसेपासेहरूप्रति घृणा र चरम पैदा भयो। ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ सहित जसरी भए पनि आफू र आफ्नाहरूका लागि सरकार बनाउने र शक्ति हत्याउने र आत्मरतिमा रमाउनेमा दलहरूको लछाचुँडी रह्यो।
जनताको समस्या समाधान तथा सेवा प्रवाह सुलभभन्दा दुर्लभ बनाउने तथा विकासको काममा समेत भागबण्डामा सीमित रही चरम ढिलासुस्ती निम्त्याउने तथा चरम भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै जनजीवन कष्टकर बनाएको फलस्वरूप दुई दिनको जेनजी आन्दोलनपछि दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारको पतन र भागाभाग भयो। यस सम्बन्धमा बाह्य चलखेल भएको बारे धेरै सुनिन आयो तर यसको आफ्नै आन्तरिक अन्तर्निहित कारण वस्तुगत र ऐतिहासिक रूपमा केलाउनु अपरिहार्य छ।
सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने नारासहितको विद्यार्थी, युवा तथा आमजनताहरूको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथिको क्रूर र बर्बरतापूर्ण र अमानवीय गोली प्रहारले सृजित जेनजी आन्दोलनले सरकार परिवर्तन वाञ्छनीय बन्यो र यसले नयाँ नेतृत्वको साथै नयाँ दल रास्वपाको उदय गराएको छ। जसमा नेपाली नागरिकले सुशासनसहितको विकासका चाहनाअनुरुप काम गर्ने विश्वाससहित अभूतपूर्व रूपमा आफ्नो मत प्रकट गरिसकेका छन्।
सुशासन, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास रास्वपाको नारा छ। सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासको एजेन्डा अमूर्त छ। अतः यस दलका एजेन्डा कार्यान्यनमाथि यथार्थपरक र वास्तविक केही प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्? कस्तो र कसरी? केका लागि? यसको सन्तोषजनक जवाफसहित कार्यान्यनका लागि आवश्यक दस्तावेजहरू तयार भई लागू हुनेछन् भन्ने कुराको जनतामा विश्वास जगाउनुपर्नेतर्फ चनाखो रहनु दलमाथिको विश्वसनीयता कायम राख्न अति जरुरी हुन्छ।
उदार आर्थिक नीतिसहितको समाजवादी राजनीतिक धरातलमा लोकतन्त्र एक मजबुत खम्बाका रूपमा रहेको छ र रहनुपर्छ जसले, आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रतासहित उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै आर्थिक सामाजिक विकासलाई बढावा दिन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा लोकतन्त्रलाई कसरी आत्मसात गर्ने हो? व्यक्ति वा समूह केन्द्रित हुने हो वा साँच्चैको लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिने हो? आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत नभएको पार्टी भन्ने आलोचना खेप्दै आएको पार्टीले कसरी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ला हेर्न बाँकी छ। यस विषयमा धेरै आलोचना गर्दै शीर्षस्थ नेता र कार्यकर्ताहरूसमेत बाहिरिएका छन्।
प्रचण्ड मतसहितको अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहम् र घमण्डमा रमाउनेछन् कि साँच्चैको लोकतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनेछ आउने सदनमा हेर्नु बाँकी छ किनभने प्रतिपक्ष पनि धेरै कमजोर स्थितिमा छ।
सुशासन कायम गर्दै सेवा प्रवाह छिटो छरितो रूपमा नागरिकले पाउने र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने सवाल नारामा मात्र सीमित रहने र पहिलेकाले गरेन भन्ने भाष्यमा मात्र सीमित हुने कि रूपान्तरण देखिने/महसुस हुने गरी काम गर्ने? डिजिटलाइजेसनले मात्र सबै समस्या समाधान हुने अवस्था देखिँदैन। यसका लागि बलियो प्रणाली र संस्थागत सुधार आवश्यक छ। हालको कर्मचारीतन्त्रबाट के यो सम्भव होला?
स्थिरताका लागि अबको पाँच वर्ष सदनमा दुई तिहाइ प्रतिनिधिको उपस्थितिले अबको सरकार तथा सांसदले गर्नु पर्ने काम धेरै छन्। पहिलेको ५ वर्ष भन्दा अहिलेको ५ वर्ष धेरै फरक छ। रफ्तारमा काम गर्ने प्रविधि, माध्यम र मौका तथा स्रोतहरू छन्।
नीति तथा कानुन निर्माण, योजना तर्जुमा तथा छिटो छरितो कार्यान्वयन गरी नतिजामुखी डेलिभरी दिने दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारीको बोझ महसुस गरी कार्यहरू हुन्छ वा हुँदैन वा कर्मचारीतन्त्रले पो घुमाउने हो कि? हेर्न बाँकी छ।
मुख्यत: अहिले रास्वपाका पक्षमा प्रकट भएको जनमत सुशासनमा गरिएको खेलाँची र सेवा प्रवाहमा अकर्मण्यता तथा भ्रष्टाचारको दलदल, कर्मचारीतन्त्रको मनपरी तथा बेथितिप्रतिको जबर्दस्त प्रतिवाद पनि हो।
संसद्मा रास्वपाको अभूतपूर्व बहुमतले नीति निर्माण, कानुन निर्माण तथा संविधान संशोधनसम्मका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ र ‘गरे सम्भव छ’ भन्ने मान्यतासहित सबै एकजुट भई जनताप्रति गरिएको बाचालाई प्रतिज्ञाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। रास्वपाको अहिलेको टिम यो गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिने धेरै आधारहरू छन् – बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, प्रविधियुक्त युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व, समावेशिता, केही गरौँ भन्ने हुटहुटी, टिम स्प्रिट र जनताको अभूतपूर्व समर्थन आदि ।
तसर्थ बारम्बार ठगिँदै आएका जनताहरू अब निराश हुन नपरोस् र फेरि फेरि यस्तै आन्दोलन र राजनीतिक क्रान्तिमा समय खेर फाल्न नपरोस्। अबको बाटो भनेको सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक क्रान्ति हो। जसमा सबै जनता सुखी रहन सकून्, गरिखाने बाटो होस साथै देश र जनताको गौरव गर्न लायक उपलब्धिहरू हासिल होस्। वर्तमान सरकारप्रति यही शुभेच्छा छ। हेक्का रहोस् “समय बलवान छ” साथै अहिले प्राप्त पाँच वर्ष पहिलेको पन्ध्र वर्ष बराबर छ र डेलिभरी त्यही हिसाबले हुनुपर्छ। भाषण र आन्तरिक भागबण्डाको हिसाबकिताबमा अलमल गर्दै समय खेर फाल्ने छुट वर्तमान सरकारलाई छैन।
जय जनता, जय देश!
