हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- देशभरका राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकले आफ्ना पेसागत मागहरू सम्बोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल राहत राष्ट्रिय समितिले शिक्षामन्त्रीलाई बिहीबार (चैत २६ गते) पत्र लेख्दै करिब ४० हजार राहत शिक्षक २०६३ सालदेखि नै संगठित रूपमा आफ्नो हकहितका लागि संघर्षरत रहेको जनाएको छ।
समितिका अनुसार बुद्धिराज सत्याल, कुवाडछु लामा, गोकुल रोकाय, खेमराज अधिकारी र नविनसिंह धामीको नेतृत्वमा विभिन्न चरणमा आन्दोलन, लविङ्ग तथा वार्तामार्फत केही उपलब्धि हासिल भए पनि अझै मूल समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
पत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, अस्थायी, अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष कक्षा, बालविकास तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको पेसागत असुरक्षा कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले आफ्नो मान प्रतिष्ठा र पेसागत सुनिश्चितता कायम गर्न तत्काल ठोस निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
एक महिनामै एसईई नतिजा सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कति उचित?
समितिले मुख्य रूपमा उमेर पुगेका वा पेसा छाड्न चाहने शिक्षक कर्मचारीलाई सम्मानजनक ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
सबै अस्थायी शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदै कार्यसम्पादनका आधारमा उमेर हदसम्म पेसागत निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखिएको छ।
त्यसैगरी, रिक्त रहेका राहत तथा अस्थायी कोटाहरूलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने र हाल कार्यरत शिक्षकलाई उमेर हद नलगाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
