हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- निर्वाचनपछि बनेको बलियो सरकारले योग्यता र क्षमताको आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्न राजनीतिक कोटाका सबै र केही कर्मचारीको हैसियतमा गएकालाई पनि फिर्ता बोलाउने तयारी थालेको छ। उनीहरूले कार्यादेशसहित हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने शैलीमा राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रणाली बनाउन लागेका छन्।
राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि संसदको ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काम गरिरहेको छ। यसअघि दल वा नेतालाई सहयोग गरेर नियुक्ति पाएकाहरू र सेवा निवृत्त भएपछि वा हुनैलाग्दा राजदूत हुने गरेका कर्मचारीलाई समेत फिर्ता बोलाउने तयारी सरकारले गरेको छ। नयाँ सरकार बनेपछि आफैँ राजीनामा दिएर आउन पर्नेमा लाजै पचाएर बसिरहेका र फिर्ता आएर पनि हाजिरी गरिरहेकाका विषयमा पनि सरकार गम्भीर बनेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले भारत, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रिका र अस्ट्रेलियामा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन लागेको हो। ‘राजनीतिक कोटामा नियुक्त भई विभिन्न मुलुकमा रहेर काम गरेका वा आराम गरिरहेका राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाउने तयारी गरिरहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
सबैसँग मिल्न सक्ने भएकाले भारतमा रहेका राजदूतलाई उतै राख्ने कि भन्ने पनि थियो। तर राजा, कांग्रेस एमाले जता पनि सही ठानिएका शर्माले दिल्लीमा गएर गरेका काम नियाल्दा खासै उल्लेख्य नदेखिएपछि उनलाई पनि फिर्ता बोलाउने तयारी छ। अघिल्लो पटक सुशीला कार्कीलाई विशेष स्रोत लगाएर फिर्ता आउन नचाहेका उनी अहिले भने फिर्तामा पर्ने भएका छन्।
त्यस्तै पूर्व मन्त्री, पूर्व उपसभामुख र कांग्रेसका कोषाध्यक्ष समेत रहिसकेकी चित्रलेखा यादव अहिले अस्ट्रेलियामा राजदूत छिन्। यसअघि उनलाई महिला भनेर कार्की सरकारले फिर्ता बोलाएको थिएन। डेनमार्कमा रहेकी सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण कोरियामा रहेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई पनि महिला भनेर नै यसअघिको अन्तरिम सरकारले फिर्ता बोलाएको थिएन।
त्यस्तै जनजाति र दलितबाट भन्दै क्रमशः कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) र पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका) लाई पनि फिर्ता बोलाएको थिएन। गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै असोज ३० गते एकसाथ ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
फिर्ता बोलाइएका उनीहरू सबै राजनीतिक कोटामा राजदूत बनेका थिए। अन्तरिम सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) जंगबहादुर चौहान (रुस), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), डा. शैल रुपाखेती (जर्मनी), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार) र शनिल नेपाल (स्पेन) थिए।
सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त ६ राजदूत यादव, शर्मा, तुलाधार, तुम्बाहाङ्फे, श्रेष्ठ र नेपालीलाई भने फिर्ता बोलाएको थिएन। सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ राजदूतलाई ०८२ कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्न भनिएको थियो। फर्काउने विषयलाई लिएर तत्काल सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। कात्तिक १६ मा सर्वोच्चले ११ मुलुकका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
अदालतको आदेशले राजदूतहरू सम्बन्धित देशमै रहन खोजे तर कात्तिक १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ राजदूतलाई परराष्ट्रमा हाजिर भई कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलायो। यसले अदालतले पुरानो नजिर नहेरेको र सरकारले अदालतलाई घुमाउरो शैलीमा जवाफ दिएको देखिन्छ। उनीहरूलाई कात्तिक २० गतेभित्र नै फर्कन भनिएको थियो। त्यसपछि ११ राजदूत नेपाल फर्किएका थिए।
परराष्ट्रमा हाजिर भई काम गर्ने गरी फिर्ता बोलाइएका ११ मध्ये केहीले तत्काल र केहीले सुविधा पाएपछि राजीनामा दिए। हालसम्म आठ जनाले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। अझै राजीनामा नदिई परराष्ट्रमा दैनिक हाजिर गरेर बस्ने तीन ‘हाजिरीदूत’ छन्। शैल रुपाखेती, शनिल नेपाल र धनप्रसाद पण्डितले परराष्ट्रमा हाजिर गर्दै तलब-भत्ता बुझिरहेका छन् ।
यसैबीच ०८२ मंसिर १ मा प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको थियो। अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कार्कीविरुद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए। यो मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छैन।
वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले आफ्नो काम थालेको छ। नयाँ सरकार गठनपश्चात् बाँकी राजनीतिक कोटाका राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने तयारी भएको हो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यसमा काम गरिरहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए।
नयाँ सरकार गठन हुनुअगावै रास्वपाले यसअघिका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने पक्षमा पार्टी रहेको जनाएको थियो। आज (बिहीबार) बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको सार्वजनिक सेवा र निकायका पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए।
यस्ता राजनीतिक नियुक्ति ११ सयभन्दा बढी छन्। नेपालका विभिन्न मुलुकमा ३४ दूतावास तथा स्थायी नियोग छन्। ती दूतावास तथा स्थायी नियोगमा सरकारले राजदूत नियुक्त गरी पठाउने गर्छ।
विगतदेखि चल्दै आएको अभ्यासानुसार राजदूत नियुक्त गर्दा ५० प्रतिशत परराष्ट्रको सहसचिव वा सचिवलाई र ५० प्रतिशत राजनीतिक दलभित्र कूटनीतिका क्षेत्रमा काम गरिएका व्यक्ति भनिए पनि खल्तीबाटै पठाउने गरेका थिए। सरकारले राजनीतिक होस् या परराष्ट्रका कर्मचारीलाई राजदूत बनाउँदा होस् क्षमता हेरेर बनाउन पर्ने देखिन्छ। सबै सहसचिव राजदूत हुन लायक छन् त भन्ने गहन प्रश्नलाई ध्यान दिन आवश्यक छ।
सेवा निवृत्त हुन लागेकालाई परराष्ट्रमा छन् यसो आराम गरुन् भन्ने हो भने ठिकै छ तर कामको पाटोबाट नियाल्दा के कस्तो अवस्था छ हेर्न सकिन्छ। त्यो कसैले ब्याख्या गर्ने कुरा होइन। परराष्ट्रमन्त्री आफैँले उनीहरूको रिपोर्ट र बाहिरबाट आएका रिपोर्ट नियाले पुग्छ। सरकारले केही दूतावास पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हुनाले सरकारले यसमा ध्यान दिएर काम गर्न आवश्यक देखिन्छ।
