हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालिसकेका चार पूर्व शिक्षामन्त्री प्रत्यक्षतर्फ चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। तीमध्ये दुई जना पराजित भएका छन् भने दुई जना विजयी भएका छन्।
पराजित हुनेमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका देवेन्द्र पौडेल र गिरिराजमणि पोखरेल रहेका छन्। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-२ बाट उम्मेदवार बनेका पौडेलले जम्मा १ हजार ८३८ मत मात्रै प्राप्त गरे। यस्तै महोत्तरी-१ बाट प्रतिस्पर्धा गरेका गिरिराजमणि पोखरेलले १२ हजार ६२४ मत ल्याउँदै पराजय व्यहोरे।
यता दुई जना भने चुनाव जित्न सफल भएका छन्। काठमाडौँ-६ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल २७ हजार ७१९ मतसहित विजयी भए। म्याग्दी-१ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका महावीर पुनले २२ हजार ८५० मत प्राप्त गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए।
यी चारै जना पूर्व शिक्षामन्त्रीको कार्यकाल भने शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालामाझ धेरै प्रभावकारी मानिएको थिएन। बारम्बार मन्त्री परिवर्तन हुनु, नीतिगत स्थिरता नहुनु तथा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा अपेक्षित परिणाम नदेखिनुले उनीहरूको कार्यकाल आलोचित भएको थियो। शिक्षा सुधारका ठूला एजेन्डा घोषणा भए पनि व्यवहारमा देखिने गरी सुधार हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
मन्त्री पदमा रहँदा भएका सहमति कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघलगायत शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको गैरदलीय सरकारमा शिक्षामन्त्री बनेका महावीर पुनले उम्मेदवारी दिनुअघि माघ ५ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। फरक शैलीका कारण चर्चामा रहेका पुनबाट शिक्षा सुधारको अपेक्षा उच्च भए पनि छोटो कार्यकालका कारण ठोस उपलब्धि देखिन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ।
त्यस्तै दुई पटक शिक्षामन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेलले २०७२ सालमा करिब ९ महिना र २०७४ सालमा ३२ महिना मन्त्रालय सम्हालेका थिए। तर उनको कार्यकालमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार हुन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ।
२०७८ सालमा शिक्षामन्त्री बनेका देवेन्द्र पौडेलको कार्यकाल पनि नीति र घोषणामै सीमित रहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल करिब एक महिना मात्रै शिक्षामन्त्री रहे पनि शिक्षा सुधारका एजेन्डा अघि बढाउने प्रयास गरेका थिए।
