हिमाल प्रेस 
जेनजी विद्रोह भएको ६ महिना नपुग्दै नेपाल अहिलेको अवस्थामा आइपुग्ला भनेर सायदैले सोचेका थिए। अझ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्त, सुव्यवस्थित र समग्र रूपमा सम्पन्न होला भन्ने कल्पना त झन् धेरैले गरेका थिएनन्।
भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी विद्रोहपछि मुलुक राजनीतिक अन्योल, असन्तोष र संस्थागत अविश्वासको भुमरीमा परेको थियो। त्यस्तो परिस्थिति पार लगाउँदै निर्वाचन सम्पन्न हुनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैदीबन्दीहरू जेल फोडेर भागेका थिए। सुरक्षाकर्मीबाट हतियार लुटिएका थिए। सयौँ प्रहरीचौकीमा आगजनी गरिएको थियो। सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिरेको अवस्था थियो। सडकमा आक्रोश थियो। जनमानसमा अविश्वास गहिरिएको थियो। वातावरण अन्योलपूर्ण थियो। निर्वाचन आयोगले बोलाएका तयारी बैठकहरूमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुन अस्वीकार गरिरहेका थिए। सुरुसुरुमा प्रमुख दलका केही नेताहरूका अभिव्यक्ति घृणा र उत्तेजना फैलाउने खालका थिए।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले असन्तुष्ट पक्षको गुनासो सुन्ने, संवादको ढोका खोल्ने र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण बनाइन्। त्यसैले ध्वस्त भएको सिंहदरबारभित्र अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेर ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन सम्पन्न गराउने श्रेय कार्की र उनको टिमलाई जान्छ।
यसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अभिभावकीय र नेपाली सेनाको समन्वयकारी भूमिका सुरुदेखि नै रहँदै आएको जगजाहेर छ। राष्ट्रपतिको सुझबुझ, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको सक्रियताका साथै प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुनबाट जोगिएको छ।
यहाँ के स्पष्ट हुनुपर्छ भने कार्कीको कार्यकाल र जिम्मेवारी राजनीतिक सत्ता सञ्चालनजस्तो होइन। यो त संक्रमणकालीन, संवेदनशील र सीमित अधिकारको कार्यकाल हो। उनले स्रोतसाधन अभाव, तीव्र दलीय ध्रुवीकरण र निराश जनभावनाको बीचमा सरकार सम्हालेकी थिइन्।
अर्कोतर्फ, आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गएको र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको घटनाको दोष अघिल्लो सरकारमाथि थोपर्न दबाब थियो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगले २३ र २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहको छ। तर त्यो ढिलाइ सम्भवतः निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक थियो।
राजनीतिक रूपमा संवेदनशील समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भए, जुनसुकै पक्षले पनि सरकारमाथि पक्षपातको आरोप लगाउन सक्थ्यो। मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरू जिम्मेवारी भुलेर निर्वाचन लड्न राजीनामा दिएर बाहिरिए। यो पनि कार्कीका लागि चुनौती थियो।
स्थिर र सहज परिस्थितिमा निर्वाचन गराउनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर अविश्वास, सुरक्षा चुनौती, स्रोत अभाव र शोकाकुल जनभावनाबीच निर्वाचन सम्पन्न गराउनु भनेको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो। भदौ २४ यताको संक्रमणकाल नेपालका संस्थाहरूको परिपक्वताको पनि परीक्षा थियो। त्यसमा कार्की सफल भएकी छन्।
मतपत्रको सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय र संवैधानिक समयसीमा पालना यी सबै सुनिश्चित गर्न शान्त तर दृढ नेतृत्व चाहिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यही भूमिका कौशलपूर्वक निर्वाह गरिन्, जसले संकटमा प्राप्त जिम्मेवारी मात्र पूरा गरिनन्, मुलुकलाई निकाससमेत दिइन्।
राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख गराउनु, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुरक्षित राख्नु र नयाँ जनादेश आउनासाथ सत्ता हस्तान्तरणको मार्गप्रशस्त गर्नु थियो। उनले त्यही गरिन् र आफूमाथि आएको अपत्यारिलो एवम् ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेेरै छाडिन्।
इतिहासले यस अवधिलाई लोकतान्त्रिक सहनशीलताको कसौटीका रूपमा स्मरण गर्नेछ। र, त्यस इतिहासमा देशलाई कठिन घडीबाट पार लगाउन भूमिका खेल्ने सुशीला कार्कीको नाम सम्मानपूर्वक अंकित रहनेछ।
साथै, यो राजनीतिक परिघटनाको सफल व्यवस्थापनले नेपाल जस्तोसुकै अवस्थाबाट पनि आफैँ माथि उठ्न सक्छ भन्ने सन्देश विश्व समुदायलाई दिएको छ। आमनागरिकको मत यतिबेला मतपेटिकामा छ। जो सत्तामा आए पनि आमनागरिकले चुनेको व्यक्ति नै आउने हो। उसले मुलुकलाई सुझबुझका साथ अघि बढाउने विश्वासका साथ दिएको मतलाई सम्मान गरेमा कार्कीको यो जिम्मेवारीको सार्थकता हुनेछ।
