हिमाल प्रेस 
नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक।
काठमाडौँ– फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दोस्रो दलमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेसले पराजयलाई स्पष्ट र कठोर यथार्थ भन्दै २७ बुँदामा आफ्नै कमजोरी केलाएको छ। कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माद्वारा शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरिएको प्रारम्भिक समीक्षामा कांग्रेसले जनअसन्तुष्टि, नेतृत्व दोहोरिनु, गठबन्धन राजनीति, कमजोर प्रतिपक्षी भूमिका र ‘एल्गोरिदमको प्रभाव’सम्मलाई पराजयका प्रमुख कारण मानेको छ।
कांग्रेसले चुनावी परिणामलाई लोकतान्त्रिक संस्कारअनुसार स्वीकार्दै अब रचनात्मक प्रतिपक्ष को भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सभापतिले दिएको राजीनामालाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अस्वीकृत गरेको छ। पार्टीले अहिलेको प्राथमिक दायित्व स्थिति सम्हाल्नु भएको ठहर गर्दै नेतृत्व परिवर्तनभन्दा सुधारलाई प्राथमिकता दिएको संकेत दिएको छ।
१. परिमार्जनको प्रश्नमा गम्भीर नबन्नुको परिणाम
०७२ मा नयाँ संविधान बनेपछि, समग्रतामा नयाँ शैली र नयाँपनको अपेक्षा नागरिक पंक्तिमा थियो। तर राजनीतिमा र राजनैतिक दलहरूमा सोही अपेक्षा अनुरुप परिवर्तन र परिमार्जन गर्न हामीले सकेनौं। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा हामी परिमार्जनको प्रश्नमा गम्भीर नै भएनौं। फागुन २१ मा मुलधारका राजनैतिक दलहरूको पराजयको यो एउटा साझा कारण हो। यो यथार्थको पहिचान र आत्मस्विकारोक्ती जरुरी छ।
२. स्थिर सरकार नपाउनुको असन्तोष
बितेको ७५ वर्षमा देशले लगातार ५ वर्ष शासन गर्न सफल प्रधानमन्त्री पाएन। यस्तो किन हुन गयो, यो अस्थिरता कसरी हल गर्ने, हामीले सुक्ष्म विश्लेषण गरेर स्थिरताको कुनै नवीन विधि तय गर्न सकेनौं। बितेको ३४ वर्षमा २५ वटा सरकार बने, यो अस्थिरताबाट नागरिक आजित थिए।
पाँच बर्षे प्रधानमन्त्री र स्थिर सरकार हामीले दिन नसकेपछि आजित मतदाताले यसपटक अर्कोतर्फबाट स्थिरता भेट्न सकिन्छ कि भन्ने मन बनाए। हाम्रो पराजयको एउटा कारण यो पनि थियो।
३. सरकार नयाँ, प्रधानमन्त्री पुरानैको पीडा
सरकारहरु अस्थिर रहँदा नागरिक असन्तुष्टि एकातर्फ छँदै थियो। तर सरकार बदलिएर नयाँ आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीमा उनै-उनै अनुहार दोहोरिइरहनु नागरिक पंक्तिलाई निरन्तर ‘इरिटेट’ गराउने उपक्रम थियो। यो उपक्रमले नेतृत्वप्रति नागरिकको विकर्षण बढाउँदै लग्यो, अन्ततः त्यसको शिकार सम्बन्धित राजनैतिक दलहरू पनि बन्न पुगे।
४. नीति र थितिमा बेथितिको प्रश्न
सरकार बदलीरहे पनि देशलाई नीति र थितिको स्थिरता दिन नितिगत सुनिश्चितताको बन्दोबस्त मिलाउन जरुरी थियो। त्यसो हुँदा राजनैतिक अस्थिरताबाट समुन्नतिको यात्रालाई असर पर्न नदिने सतर्कता पुग्नसक्थ्यो। संसदीय शासन प्रणाली र सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थब्यबस्था साझा मार्गका रुपमा स्थापित भएकै छ, तर त्यसको प्रभावकारी सफलताका लागि कैयन नीति, कानुन अनि क्रमशः विकासको विश्वसनीय थितिको विकास गर्न हामी चुक्यौं।
देश निर्माणको नीति र थितिमै कयौं बेथितिको प्रश्न उब्जिएपछि त्यसले नागरिक पंक्तिमा असन्तुष्टि बढ्नु स्वभाविक थियो। परिणाम हामीले भोग्यौं।
५. निराशा झ्याङ्गिन शुरु भएको मोड
नयाँ संविधान निर्माण पश्चात् ०७४ को निर्वाचनबाट बनेको करीब दुई तिहाइको सरकारलाई समुन्नतिको मार्गमा ‘नवीन डिपार्चर’ को सुनौलो अवसर थियो। केन्द्रमा बलियो सरकार, पहिलो पटक उत्साहपुूर्वक बनेका ७ प्रदेश सरकार अनि नवीन संरचना सहित, नवीन उर्जा बोकेका स्थानीय तह। नागरिकको आशालाई विश्वासमा बदलेर समुन्नतिमा फड्को मार्ने त्यो समय र त्यो सम्भावना नराम्रो दुर्घटनामा विसर्जित भयो। त्यसले एकातर्फ नागरिकको आशामा तुषारापात गर्यो, अर्कातर्फ असन्तुष्टि र निराशाको क्रम तीब्र ढंगले झ्याङ्गिन शुरु गर्यो।
६. गठबन्धनले थप बढायो रोष र आक्रोश
नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण विघटित भएको प्रतिनिधिसभा जोगाउन नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनु तत्कालीन राजनीतिको आवश्यकता र बाध्यता दुवै थियो। तर संसद र संविधान रक्षाका लागि बनेको गठबन्धन चुनाव जित्नका लागि पनि प्रयोग भएपछि त्यसले पार्टी पंक्तिमा गम्भीर असन्तुष्टि बिजारोपण गर्यो भने नागरिक पंक्तिमा ‘गठबन्धन’ शब्द नै क्रमशः अलोकप्रिय बन्न पुग्यो। नागरिकमा रोष र आक्रोशको आकार बढ्न/बढाउन यसले बल पुर्यायो।
७. तीन किस्तामा प्रकट भएको नागरिक असन्तुष्टि
फागुन २१ को निर्वाचनमा भएको पराजय सामान्यतया अप्रत्याशित बुझ्ने/बुझिने गरिए पनि वास्तविकतामा यो लामो समयदेखि नागरिक पंक्तिमा जमेर बसेको असन्तुष्टि र निराशाको उत्कर्ष प्रकट थियो।
आजको सत्य बुझ्न नागरिकको असन्तुष्टि यसअघि तीन किस्तामा प्रकट भएको तथ्य केलाउन जरुरी छ।
पहिलो- ०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा। (काठमाडौ, धरान र धनगढीको निर्वाचनबाट)
दोस्रो- ०७९ को संघीय निर्वाचनमा (स्थानीय चुनाव लगत्तै बनेको दलको संसदमा प्रवेशबाट)
तेस्रो- भदौ २३/२४ को जेनजी बिद्रोहबाट। ०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा धरान, धनगढी र काठमाडौमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको विजयले नागरिकको असन्तुष्टिलाई भोटमा बदल्न सकिन्छ भन्ने बलियो संकेत दियो। सो संकेत बुझेर नै त्यो स्थानीय निर्वाचन लगत्तै नयाँ दलको जन्म भएको थियोे। तर दल, सरकार र नेतृत्व सबै रुपान्तरित हौ भन्ने नागरिक सन्देश आत्मसात गरेर रुपान्तरणको प्रारम्भ हामीले गरेनौं।
०७९ को संघीय निर्वाचनपछि पनि हामीले बदलिन शुरु गरेनौं, रुपान्तरण र परिमार्जनका प्रस्तावहरु पार्टीभित्र आए तर तिनलाई कि निषेध गरियो कि नजरअन्दाज। जेनजी बिद्रोहमा असन्तुष्टिको ज्वाला बिस्फोट भएपछि पनि हामीले ‘आपतकालीन स्थिति’ ठहर गर्दै पार्टीभित्र परिवर्तनको ढोका खोलेनौं। करीब सवासय दिन आन्तरिक बहसमा खेर फाल्यौं।
यसरी शुरुमा तीन/साढे तीन वर्ष अनि अन्तिममा सवासय दिन खेर फालेर, अहिले हामी हिसाब खोज्दैछौं- विशेष महाधिवेशन पछि बाँकी बचेको केवल ५० दिनमा परिणाम हाम्रो पक्षमा किन आएन ? यो प्रश्न सोझै खारेज योग्य छ। भावनात्मक आवेग र पुर्वाग्रहमुक्त भएर हामीले विगतको केस्राकेस्रा केलाउनै पर्छ, तब मात्रै वर्तमान पराजयको वस्तुगत समिक्षा हुन सक्दछ र तब मात्रै भविष्यका लागि सहि मार्ग प्रशस्त हुन सक्दछ।
८. व्यवहारवादका नाममा विरोधाभास
०७९ को निर्वाचनबाट हामी प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेका थियौं। तर न सरकारको नेतृत्व गर्न सक्यौं न निरन्तर प्रतिपक्षमा बस्न तयार भयौं। अघि माओवादीसँग चुनावमा गठबन्धन, पछि एमालेसँग सत्ता गठबन्धन। व्यवहारवादका नाममा हामी विरोधाभासको दलदलमा फँस्यौं, यसले पार्टी पंक्तिमा चरम असन्तुष्टि र नागरिक पंक्तिमा चर्को वितृष्णा बढायो।
९. प्रतिपक्षी स्वर कमजोर बनाउनु ठूलो गल्ती
कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकार हाम्रो परिपक्व विश्लेषण र दुरदर्शी सोचको उपज थिएन, पार्टीको महामन्त्री तहमा समेत संवाद नगरी अपारदर्शी ढंगले रातारात भएको
सम्झौता थियो। संसदमा रहेका मुख्य दुई दल मध्ये एकले नागरिक असन्तुष्टिको रचनात्मक प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा प्रतिपक्षी कित्ता सम्हाल्नै पर्दथ्यो। विपक्ष जब सत्तापक्ष बन्न पुग्छ, तब संसदमा प्रतिपक्षी स्वर कमजोर बन्छ। लोकतन्त्रमा नागरिकका असन्तुष्टि र मुद्दा संसदमा गर्जिने स्वर कमजोर बनेपछि तब ती असन्तुष्टि र मुद्दालाई सडकमा अरु कसैले गड्गडाएर लैजान सक्छ। भयो त्यही।
आफ्ना गुनासा, विमती, असन्तुष्टि र प्रश्न संसदमा प्रस्तुत भइरहेकोे आभास र विश्वास नागरिकमा नरहँदा उ स्वयं ती प्रश्न बोकेर सडकमा पुग्छ। भयो त्यही। अन्ततः संसद बाहिरको स्वर सामाजिक संजाल मार्फत थप बलियो बन्न शुरु भयो, त्यो स्वरले जेनजी बिद्रोहमा प्रमुख भुमिका निभायो, अनि त्यही स्वर फागुन २१ गते हामी विरुद्धको मतमा रुपान्तरण हुन पुग्यो।
१०. गर्नुपर्ने नगर्ने, नगर्नुपर्ने गर्ने कर्मले दुष्परिणाम
दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएपछि त्यसले सरकारको गतिमा तिब्रताको तिब्र अपेक्षा बढ्यो। तर सरकारको प्रस्तुति रह्यो- औसत। यसले नागरिक पंक्तिमा नयाँ विश्वास जगाउने परको कुरा, नयाँ आशा समेत जागृत हुन सकेन।
दुई दलको सरकार बन्दा ७ बुँदे सम्झौता उल्लेख थियो- संविधानमा समयानुकूल संशोधनको बिषय। तर कार्यदलसम्म गठन भएन। संघीयतामा देश पुगेको दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिनमा ढिलाइ रहिरह्यो। विद्यालय शिक्षा विधेयकका लागि शिक्षकले आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने, सम्झौतापछि पनि शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारी सम्बन्धि विधेयक सहज टुंगोमा नपुग्ने। यी सबले तत् तत् क्षेत्रमा असन्तुष्टि चरम बन्दै गयो। बजेट निर्माण गर्दा अर्घेल्याँई भएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि संसदमै पोखियो। नागरिक पंक्तिमा त्यसले सकारात्मक सन्देश विल्कुलै दिएन।
सामाजिक संजाल सम्बन्धि विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्दा गठबन्धनमा कुनै सल्लाह भएको थिएन। हठात् सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णय गठबन्धनको सहमति बेगर आयो। गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने कर्ममा हात हाल्ने गतिविधिले दुष्परिणाम जन्माउने हेक्का राखिएन। फलत त्यसले जेनजी बिद्रोहका लागि जमिन तयार गर्यो, अनि अहिलेको पराजयका लागि वातावरण।
११. ‘कर्म गर्ने/प्रचार गर्न नसक्ने’ छवि
नेपाली कांग्रेसको छवि ‘कर्म गर्ने/प्रचार गर्न नसक्ने’ विगतदेखि जो रहँदै आयो, त्यसलाई भत्काउन हामी बर्षौं देखि असफल रह्यौं। कांग्रेसको नेतृत्वमा देशले हासिल गरेका राजनैतिक र आर्थिक उपलब्धि जनजनमा बुझाएर जनमत बलियो बनाउन हामीले सकेनौं। परम्परागत संगठन संरचना र शैली बोकेर आधुनिकताको यात्रा हाम्रो गम्भीर कमजोरी प्रमाणित भयो।
विशेष महाधिवेशन पछिको पचास दिनमा पार्टीको केन्द्रीय प्रचार समिति र सो अन्तर्गतका विभिन्न संरचनाले ‘डिजिटल मुभ’ बाट पार्टीको तत्कालीन प्रचार अभियानलाई व्यापक बनाएका थिए। छोटो अवधिमा त्यसले राम्रो प्रभाव छोड्यो, तर त्यसका बाबजुद विगतका राम्रा कर्महरु मतदाताको स्मृतिमा ताजा बनाउन सकिएन।
१२. बीपीको पत्रले केलाएका कमजोरी स्मरण
०१५ सालको प्रथम आमनिर्वाचन अघि बीपी कोइरालाले पार्टीका साथीहरूको नाममा लेख्नुभएको ७ बुँदे पत्र एकपटक फेरि हामी सबैले पढ्नुपर्ने भएको छ। बीपीले उसबेला पत्र मार्फत केलाउनु भएको पार्टी भित्रका कमजोरी चुनावी पराजयको आजको घडिमा पुनः एकपटक मनन गर्न सान्दर्भिक छन्।
सो पत्रको दोस्रो बुँदामा बीपी भन्नुहुन्छ – ‘हामी प्रत्येक प्रश्न माथि आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोणले विचार गर्दछौँ। हामी आफ्ना चाहना र बानी अनुसार राष्ट्रिय वा पार्टीका समस्याहरूको हल खोज्दछौँ’। उहाँले ६ दशकअघि औंल्याउनु भएको यो कमजोरीबाट हामी पार्टी सदस्यहरु बितेको दशकमा पनि ग्रसित थियौं/ग्रसित रह्यौं/अझै ग्रसित छौं। राष्ट्रिय समस्याहरुलाई निश्चित उचाइबाट विश्लेषण र सम्बोधन गर्ने भन्दा व्यक्तिगत दृष्टिकोणहरु हावी रहे। जसले गर्दा तिनको समुचित हल हुन सकेन। हामी कमजोर र पराजित हुनुको एउटा कारण यो हो।
आजको र अबको चुनौतीसँग जुध्न बीपीले उसबेला केलाउनु भएका कमजोरीहरु कम्तिमा अब छोड्न जरुरी छ। पार्टी भित्रको समस्यालाई पनि व्यक्तिगत रुचि/अरुचि या व्यक्तिगत लाभ/हानी भन्दा माथी उठेर हेर्न/बुझ्न/दृष्टिकोण बनाउन र एक्यवद्ध हुन हामीले अब सक्नैपर्छ।
१३. चरम गुटबन्दी/चरम वितृष्णा
लोकतन्त्रमा प्रश्नलाई सदैब प्रोत्साहित र फरक मतलाई सदैब सुरक्षित गर्नै पर्दछ। तर पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हामीले कतिपय बेला जायज प्रश्नहरुलाई पनि नजरअन्दाज गर्यौं, कतिपय बेला फरक मतका नाममा गुटबन्दीको अभ्यास चर्कैसँग गर्यौं। विचार समुहलाई समर्थन गरिरहँदा, विचारलाई होईन व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्यौं।
विमती पनि हामीले तर्कसँग होईन, व्यक्तिसँग राख्यौं। गुटबन्दीको यो चित्र प्राय सबै दलभित्र उस्तै-उस्तै चरित्रका रुपमा विद्यमान थिए। जसबाट पार्टीका इमानदार सदस्यहरु आजित थिए, अनि नागरिक पंक्तिमा गुटबन्दीको स्वरप्रति वितृष्णा थियोे।
१४. अति राजनीतिकरण/नकारात्मक छवि
मतदातामा असन्तुष्टिको एक जब्बर कारण थियो – अति राजनितिकरण। कयौं क्षेत्र यस्ता हुन्छन् जहाँ अलग व्यवसायिकता, विज्ञता या फरक छविको खोजी र आवश्यकता हुन्छ। तर बितेका कयौं वर्षमा कयौं ठाउँमा यो मर्यादालाई भंग गरेर निश्चित आग्रहका आधारमा राजनीतिको प्रवेश भयो। गठबन्धनका सरकारहरु बन्न थालेपछि ‘मेरिटोक्रेसी’ भन्दा सोझै भागबन्डामा त्यस्ता संस्थाहरु पीडित बन्न पुगे।
विश्वविद्यालयको नेतृत्व, राजदुत नियुक्ति र कयौं संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा। कयौं सामाजिक संघसंस्थाहरु राजनीतिकरणबाट प्रभावित भए। योग्य व्यक्तिहरु पुग्दा कैयन संस्थाले प्रगति पनि गरे तर आम रूपमा सर्वत्र राजनीतिकरणले सकारात्मक सन्देश दिएको थिएन। नागरिकमा असन्तुष्टि बढाउन त्यसले नकारात्मक योगदान पुर्याएको थियो।
१५. ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ बाट जन्मिएनन् राजनेता
नागरिकमा असन्तुष्टिको एउटा अर्को जबर्जस्त कारण थियो- नेतृत्वमा निरन्तर पुरानै अनुहारहरु देखिइरहनु परेको अवस्था। अग्रज नेताहरुको महत्वपूर्ण योगदान विगतमा निश्चयनै थियो, त्यसलाई अनादर गर्न मिल्दैन। तर जेनजी बिद्रोह हुँदै गर्दा देशमा ‘प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थुप्रै थिए, सबैलाई सम्हाल्ने राजनेता कोहि थिएनन्’ भन्ने अवस्था बन्यो। त्यो समयले नराम्रोसँग भोग्नुपरेको यो पिडा र वास्तविकता पनि भुल्न मिल्दैन। हामीले नेतृत्वको सम्मानजनक बिदाइको सुविचारित दृष्टि र योजना कहिल्यै बनाएनौं, बनाएको भए संकटमा आश/भरोस गर्न मिल्ने साझा राष्ट्रिय नेतृत्व हामी देशलाई दिन सक्दथ्यौं।
सक्रिय शासकीय राजनीतिबाट बिदा लिन सम्मानजनक बहिर्गमनको ‘एक्जिट पोलिसी’ को प्रस्ताव पार्टीभित्रै निषेधमा परेको थियो। निश्चित समयपछि नेतृत्वलाई पदिय राजनीति भन्दामाथि उठाएर सम्मानित छवि नबनाइदिँदा जे नकारात्मक छवि बन्न पुग्यो, त्यसले समग्र राजनीतिलाई असर गर्यो र निर्वाचनमा पनि गम्भीर असर पुर्यायो।
१६. सबैभन्दा ज्वलन्त मुद्दा भ्रष्टाचार
निर्वाचनको मैदानमै हामीले उद्घोष गरेका थियौं, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने ०४६ साल यता सरकारमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइनेछ। प्रधानमन्त्री बनिसकेका निवर्तमान सभापति र मन्त्री मात्रै बनेका वर्तमान सभापतिको सम्पत्ति छानबिनबाट सुशासनको अभियान अघि बढाइनेछ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि टेरामक्स प्रकरणसम्ममा पार्टीका साथीहरू उपरको मुद्दा होस् या अन्य कुनै पनि प्रकृतिका बेथितिजन्य मुद्दा सबका सबको बिना मोलाहिजा छानबिन र कार्वाहीका लागि पार्टी चुनावमा प्रतिबद्ध थियोे र चुनावपछि पनि प्रतिबद्ध छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्य कानुनहरु सबै कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेका थिए। ती कानुन अन्तर्गत कांग्रेसकै नेतृत्व तहका कयौं कठघरामा पुगेका थिए। तर अपेक्षित गतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापित हुन नसक्नु देशको प्रगतिको ठूलो बाधक बनेको थियो। निर्वाचनमा प्रतिकुल परिणाम आउनमा यो ज्वलन्त मुद्दाको गम्भीर असर थियो।
१७. ढिलासुस्तीले नागरिकमा बढेको आक्रोश
खेतीको समयमा मलको अभाव या मल आइपुग्न ढिलाइ। उखु या दूध किसानको भुक्तानी पाउन ढिलाइ र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था। एकातर्फ सडक निर्माणमा ढिलासुस्तीले नागरिकमा असन्तोष अर्कातर्फ भुक्तानीको ढिलासुस्ती विरुद्ध निर्माण व्यवसायीले प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था। एकातिर कर्मचारी विधेयक आउन ढिलासुस्तीले कर्मचारीमा असन्तुष्टि, अर्कातिर प्रशासनिक कार्यालयहरुमा झन्झट र ढिलासुस्ती बेहोर्नु परेर सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि।
प्रशासनिक ढिलासुस्तीदेखि समग्र क्षेत्रमा ढिलासुस्तीले नागरिक प्रताडित थिए। यसलाई अन्त्य गर्न हामीले सुविचारित योजना र कार्यक्रम बनाउन पनि ढिलासुस्तीनै गर्यौं। यसको असर निर्वाचनमा पर्यो, आजित मतदाताले हाम्रो जीत रोज्न चाहेनन्।
१८. ३५ वर्षमा देशमा केही नभएको भाष्य
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती लगायतका नकारात्मक चित्रले देशमा भएका सबै सकारात्मक बिषय ओझेलमा परे। ‘३५ वर्षमा देशमा केही भएन’ भन्ने भाष्यसँगै, यी सबै वर्षहरुमा कांग्रेसनै लगातार शासनमा थियो कि भनेजस्तो भाष्य जबर्जस्त ढंगले नागरिक पंक्तिमा सम्प्रेषण गरियो, जसलाई चिर्न हामीले सकेनौं।
पछिल्लो पुस्तालाई क्रमशः बुझाउन सकिएन-
यो अवधिमा दस वर्ष देशले सशस्त्र द्वन्द्वमा बितायो। त्यस क्रममा हजारौंको मृत्यु देशले भोग्यो। खर्बौंको ध्वंस बेहोर्यो। १२ बुँदे समझदारीबाट माओवादी बिद्रोहको
सुरक्षित अवतरण गराएर देशमा शान्ति स्थापना गर्न प्रधान भुमिका कांग्रेसले निभाएको थियो।
यही अवधिमा राजाको प्रत्यक्ष र अनुदार शासन देशले व्यहोर्नुपरेको थियो। कांग्रेसकै नायकत्वमा लोकतान्त्रिक प्रणाली पुनस्र्थापित भएको थियो।
यही अवधिमा संविधान निर्माण गर्न नसकेर पहिलो संविधानसभा विघटन भएर देश अँध्यारो सुरुङ्गमा फँस्न लाग्दैथियो, कांग्रेसकै नेतृत्वमा देशले नयाँ संविधान र नयाँ बाटो पायो।
यही अवधिमा अनेकन जातिय, भेगिय र धार्मिक द्वन्द्व हुने अवस्थामा मुलुक पुग्दै थियो। कांग्रेसले नै संयम र परिपक्वता साथ देशलाई सद्भाव र सहिष्णुतामा डोर्यायो।
यही अवधीमा देशले भुकम्पका कारण हजारौं आफन्त गुमायो, अर्बौंको संरचनामा क्षती भोग्यो।
यही अवधिमा विश्वव्यापी कोरोनाको कहरबाट हाम्रो देशपनी प्रताडित भयो। हजारौं जीवन गुमे। मुलुकको आर्थिक जीवन संकटमा पुग्यो।
यस्ता अनेकन प्रतिकुलताको बीचमा निश्चयनै देशले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न
सकेन तर यी सबका बाबजुद आज मुलुकमा जेजति आर्थिक र भौतिक विकास भएको छ, त्यो कि त कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ, कि कांग्रेसको निति बमोजिम भएको छ।
(३५ वर्षमा देशमा केही पनि भएन भनेर झुठ र निराशाको भाष्य जे व्यापक बनाइयो, त्यसलाई चिर्न नसक्नु हाम्रो पराजयको एक प्रमुख कारण थियो)
१९. श्रीलंका बन्ने त्रासको असर
दक्षिण एशियाली मित्र राष्ट्र श्रीलंका गम्भीर आर्थिक मन्दिको चपेटामा परेपछि नेपाल पनि चाँडै नै श्रीलंका बन्दैछ भन्ने भाष्य हामि कहाँ प्रारम्भ भएको थियो। यो मनोबिज्ञान कहिले कमजोर बन्यो, कहिले सुषुप्त रुपमा आतंकित गरिरह्यो। उद्योगी व्यवसायी, खासगरी साना व्यवसायीहरु यसको त्रासमा निरन्तर रहिरहे।
मुलुकको अर्थतन्त्र निश्चयनै चुनौती झेलिरहेको थियो। तर क्रमशः सम्हालिंदै लयमा आउँदैछ भन्ने विश्वास र आत्मविश्वास हामीले बजारमा बिस्तार गर्न सकेनौं। डुबिंदैछ, डुब्दैछ, ढल्दैछ, सकिँदैछ, टाट पल्टिँदैछ जस्ता अन्यौल, आतंक र निराशा बजारमा ब्याप्त रहिरह्यो। देश डुब्दैछ, डुबाउने यी हुन्, देश जोगाउनु पर्छ र जोगाउने यी हुन् भन्ने भ्रमको मानसिकता सुषुप्त रुपमा कयौंको मानसिकतामा बसेको थियो। देश क्रमशः उठ्दैछ, उठ्छ र समुन्नतिको उचाइमा पुग्छ भनेर जनजनको मनमा छुन नसक्नु हाम्रो कमजोरी र पराजयको एक कारण थियो।
२०. ‘लोकप्रियतावाद’ को लहर नबुझ्नु !
लोकप्रियतावादको लहर पछिल्लो डेढदशक यता विश्वव्यापी रुपमै बढेको यथार्थ आत्मसात गर्दै त्यसको चपेटामा नेपाल पर्नसक्छ भन्ने अनुमान गरेर पनि त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिन नसक्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो गल्ती रह्यो।
फागुन २१ को निर्वाचन बारे भविष्यमा लेखिनेछ- त्यो निर्वाचन समग्रतामा विचार, सिद्धान्त, मुद्दा, भिजन र व्यक्तित्व बिचको प्रतिस्पर्धा थिएन। त्यो बेला केवल असन्तुष्टि, आवेग र निराशालाई कच्चा पदार्थ बनाएर मत उत्पादन गर्ने कर्म भएको थियो। मतदाताले कैयन ठाउँमा उम्मेदवार चिनेनन्, तर मत दिए। धनुषाको एक क्षेत्रमा उम्मेदवारी खारेज थियो, तर मतदाताले उम्मेदवार खोजेनन्, मत दिए।
लोकप्रियतावादले विश्वव्यापी रुपमा करिब-करिब एउटै स्वरुप र शैली प्रस्तुत गर्दै आयो। लोकप्रियतावादको विश्वव्यापी रुपमा दुई वटा देखिएको छ। पहिलो – पुराना सबै खराब। दोस्रो- हामी आएपछि सब ठिक हुन्छ। यही दुई ‘स्टोरी’ लाई ब्यापकतम सम्प्रेषण गर्ने अनि पुराना सबैलाई खलनायकका रूपमा चित्रण गरेर, कोहि एक नायकलाई चमत्कारी व्यक्तित्वका रुपमा अघि सार्ने। अन्ततः ‘एक पटक नयाँलाई हेर्ने’ लोकप्रियतावादको लहरले छपक्कै छोप्यो हाम्रा आदरणीय मतदाताको निर्दोष मनोबिज्ञानलाई।
२१. ‘एल्गोरिदम’ को ‘उपनिवेश’ बाट मुक्तिको प्रश्न
परम्परागत प्रचार शैलीबाट आधुनिक बन्ने क्रममा जाँदै गर्दा हामी वास्तविकता स्वीकार गर्दछौं- हामीले एल्गोरिदमको कैदबाट मुक्त गराएर नेपाली मतदातालाई छोटो
समयमा स्वतन्त्र विवेकको खुला मैदानमा ल्याउन सकेनौं। पहिले भू-भाग कब्जा गथ्र्यो उपनिवेशवादले, अहिले एल्गोरिदमले दिमाग, व्यवहार र निर्णय कब्जा गर्छ।
आजको दुनियाँमा कुनै पनि मान्छेलाई उपनिवेशको स्वबन्धनमा पुर्याउने सबैभन्दा भीषण अस्त्र बन्न पुगेको छ, एल्गोरिदम। यसलाई भत्काउन नसक्नु हाम्रो पराजयका विविध कारण मध्ये एक मुख्य कारण बन्न पुग्यो। आगामी दिनमा एल्गोरिदमबाट नागरिकलाई ‘स्वतन्त्रता’ दिलाउन हामीले राजनैतिक, सांगठनिक र प्राविधिक तिनवटै
सन्दर्भमा दुई कदम अगाडि सोच्नु र मुभ गर्नुछ।
२२. नीजि क्षेत्रको विकासमा योगदान, तर प्रश्न र आलोचना
देशमा आज चौतर्फी रुपमा निजि क्षेत्रको उपस्थिति छ। नेपाली कांग्रेसले अंगिकार गरेको नीतिका कारण यो संभव भएको हो। तर वास्तविकता बुझाउन नसक्दा कतिपय सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले तितो आलोचना पनि ब्यहोर्नु परेको छ। गाउँमा सडक पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो, गाउँमा जुत्ता पुर्याउने दायित्व सरकारको होइन निजी क्षेत्रको हो। बस यत्ती सामान्य कुरा बुझाउन नसक्दा हामी आलोचित रह्यौं।
जुत्ता उत्पादनबाट सरकार अलग्गिएर, निजि क्षेत्रलाई भित्र्याएको विषयले रोजगारी, उत्पादन र राजस्वमा समेत वृद्धि भयो। तर यो वास्तविकता बुझाएर नागरिकलाई विश्वासमा लिन सकिएन। निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएका कारण आज विद्युत उत्पादनको दुई तिहाई हिस्सा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ। जसले गर्दा गाउँ-गाउँका घरहरूसम्म बिजुली पुगेको छ र शहरका सडकमा विद्युतीय सवारी गुडेका छन्।
दर्जनौं बैंक र सयौं अन्य वित्तीय संस्था, अस्पतालहरु, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु, संचार माध्यमहरु, ती मार्फतका व्यवसायिक अवसर, रोजगारी र राजस्व यी सबै कांग्रेसले लिएको नीतिको जगमा भएका उपलब्धि थिए। तर निजी क्षेत्रको यत्रो विकास र बिस्तारको श्रेय हासिल गर्न हामीले सकेनौं, बरु यसै सन्दर्भमा पनि आलोचनाको शिकार कांग्रेसलाई बनाइयो। चुनावमा परेका अनेकन असर मध्ये यो पनि थियो। चिर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी रह्यो।
२३. वैदेशिक रोजगारी अपराध थिएन ? के अब यो अन्त्य हुन्छ ?
परिवार र देशभन्दा टाढा पुगेर श्रम गर्नुपर्दा निश्चयनै कुनै पनि युवा खुशी-खुशी मनले न त गएको हुन्छ, न त त्यहाँ रहेकोे हुन्छ। अमुक दलले चुनाव जिते बाहिर जानु पर्दैन भन्ने प्रचारित मनोबिज्ञानले तिनको पीडा र परिवारलाई भावनात्मक आवेगसाथ छोयो। परिणामत हिजो गरिबी, बेरोजगारी, सशस्त्र द्वन्द्व, अस्थिरता र बढ्दो जनसंख्या दृष्टिगत गरेर वैदेशिक रोजगारीको वैकल्पिक ढोका फराकिलो बनाउने कांग्रेस दोषी देखियो अनि विकल्प बेगर वैदेशिक रोजगारीलाई अपराध जस्तै मनोबिज्ञान बनाइदिनेहरु आकर्षक देखिए।
वैदेशिक रोजगारी तत्कालीन नेपालको बाध्यता थियो, यो वास्तविकता कसैले बोल्न चाहेन। आजको दुनियाँकै एक तितो यथार्थ हो यो र देश अझै केही वर्ष यो बाध्यताबाट गुज्रन बाध्य छ भन्ने तथ्य कसैले बुझ्न र बुझाउन चाहेन। उसो भए के अब अन्त्य हुन्छ वैदेशिक रोजगारी ? यो प्रश्नको जवाफ दिन अब कोहि अघि सर्ने छैन, तर निर्वाचनमा यसले गर्ने असर गरिसकेको छ। हामी पराजित हुनुका पछिल्तिर एउटा कारण यो बनिसकेको छ।
२४. गैर आवासीय नेपालीको मन र मतको प्रश्न
‘नेपालमा सबै खराब भइरहेकोे छ र देशमा विकास निर्माणका काम शुन्य जस्तै अवस्थामा छ’ आफ्नो मातृभुमी नेपाललाई माया गर्ने, विश्वभर छरिएको नेपाली डायस्पोरामा व्यापक पुगेको मनोबिज्ञान हो यो। गैर आवासीय नेपालीहरुको चासो र चिन्ता राम्रोसँग आत्मसात गर्न र तिनका बीचमा देशको वास्तविकता राम्रोसँग पुर्याउन हामीले सकेनौं।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको संवैधानिक बन्दोबस्त मिलाउन सबैभन्दा प्रष्ट र बलियोसँग उभिने नेपाली कांग्रेस थियो।
गत निर्वाचनको प्रतिज्ञा पत्र बोल्छ- कुनै पनी दलभन्दा दृढ र स्पष्ट नेपाली कांग्रेस थियो। एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भन्ने गैर आवासीय नेपालीको नारा र भावनालाई पार्टीको प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख गरेर नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्तिको सुरक्षा, दोहोरो करको अन्त्य र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीको हित संरक्षणमा हामी तुलनात्मक
रुपले बलियो रुपमा उभिएका थियौँ। तर हाम्रा दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताले भन्दा ‘बिदेशमा रहेका सबै नेपाली स्वदेश फर्किने/फर्काउने’ मनोबिज्ञानले सजिलोसँग प्रभाव छोड्यो। परिवारजनको मनमनमा त्यो पुगेको/पुर्याइएको थियो। त्यो मन क्रमशः लाखौं मतमा बदलियो।
२५. परिवर्तनको सन्देश पुर्याउन सकिएन जनमनमा
विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा नवीन दृष्टिकोण सहित नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्यो। तर परिवर्तनको सन्देश मतदाताको मन-मस्तिष्कसम्म पुर्याउन हामीसँग समय पर्याप्त भएन। नागरिक हामीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको संकेत किस्ता-किस्तामा पटक-पटक पुष्टि भएको थियो। तर लामो समयदेखिको असन्तुष्टिलाई छोटो अवधिमा विश्वासमा बदल्न सकिएन।
२६. पुरानो ढाँचाले, नवीन चुनौती धान्न सकेन
परम्परागत राजनैतिक दलका रुपमा नेपाली कांग्रेसको संगठन पुरानै ढाँचा र ढंगले विकसित एवं बिस्तारित छ। बदलिएको समय र बदलिएको चुनौतीअनुरुप संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने अभियानमा प्रवेश र गति लिनुपूर्व देशमा विशिष्ट परिस्थिति विकास भयो र हामी जे थियो, जस्तो थियो, त्यस्तै स्थितिमा आमनिर्वाचनमा होमियौं। अन्ततः हाम्रो पुरानो ढाँचाले, नवीन चुनौती धान्न सकेन। हाम्रो पराजयको एक सांगठनिक कारण यो थियो।
पार्टीका सबै तहको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, भ्रातृ संस्थाहरु बर्ग र बिषय केन्द्रीत बनाउने, तिनको महाधिवेशन वा विघटन रोज्नुपर्ने, जनसम्पर्क समितिहरुको नवीन संरचना विकास र बिस्तार गर्नुपर्ने, कृयाशिल सदस्यतालाई संख्यात्मक आकारमा भन्दा नयाँ शुरुवातका साथ गुणात्मक व्यवस्थापन र भुमिकामा बदल्नुपर्ने, ज्वलन्त सामाजिक रुपान्तरणका प्रश्नहरूमा पार्टी गतिविधि केन्द्रीत गर्नुपर्ने, युवामैत्री अभियानहरु र समुदायमा कांग्रेसको अवधारणा मार्फत सम्पुर्ण रुपले पार्टीको ढांचा र ढंगमा रुपान्तरण निश्चित गर्नुपर्ने। गत निर्वाचनले हामीलाई दिएको सन्देश हुन् यी, ताकी नवीन चुनौती सामना गर्न सम्पूर्ण रुपले नवीन स्वरुपमा कांग्रेस अघि आउन सकोस्।
२७. ‘साइलेन्स किलिङ’ र ‘स्याबोटेज’ को असर
पार्टीका तत्कालीन दुवै महामन्त्री साधारण सदस्य समेतबाट निकालिएका थिए, तर विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएको केवल पाँच दिनमा उम्मेदवारी चयन गर्दा पनि आवेगमुक्त रहेर संभव भएसम्म सबै थरिलाई समेटेर खडा गरियो। तर त्यसरी संयम र परिपक्वतासाथ उम्मेदवार चयन गरिएको सन्देश स्थापित गर्न सकिएन। कारण थियोे उम्मेदवार नबन्नु/नबनाइनु भएका कतिपय नेताहरूको गम्भीर असहयोगको भुमिका। त्यो कर्मले उम्मेदवार बन्नु/बनाइनु भएका नेताहरूको सम्भावित जितलाई पनि असर पुर्यायो।
विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहनु व्यक्तिको स्वतन्त्रता थियो। तर रूख चिह्नको उम्मेदवारलाई सघाउने कुरा विशेष महाधिवेशनसँगको विमति या अन्य कुनै पनि बहानामा पन्छाउन मिल्ने कुरा थिएन। आफु पटक-पटक उम्मेदवार बनेको क्षेत्रमा एकपटक अर्को साथी उम्मेदवार बन्दा विजयका लागि सघाउनु सामान्य नैतिक दायित्व थियो।
तर कतिपयले मौन बसेर ‘साइलेन्स किलिङ’ को भुमिका निभाउनु भयो, कतिपयले तदर्थता अनि कतिपयले ‘स्याबोटेज’ को कर्ममा सक्रियता राख्नुभयो। पार्टीलाई यसले सामान्य असर त गर्यो नै, सबैभन्दा ठूलो असर सम्बन्धित व्यक्तिकै आगामी राजनीतिलाई पुर्याएको छ। मौनता र निष्क्रियता उपर नैतिक प्रश्न उठिरहेको छ नै, असहयोगको भुमिका अनुशासनको छानबिन दायरामा छँदैछ।
