काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै खुला पत्र लेखेका छन्।
पत्रमा देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाउन विद्यालय तहका सबै पक्ष सुदृढ हुनुपर्ने उल्लेख छ। गैरशिक्षक कर्मचारीहरूको अवस्था अझै उपेक्षित र असुरक्षित रहेको अध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ।
पत्रमा भनिएको छ,‘विद्यालय कर्मचारीहरू प्रशासनिक, आर्थिक, अभिलेख व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी सेवा लगायतका विविध कार्यमार्फत शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा कार्यरत छन्। तर उनीहरूको सेवासुविधा, पारिश्रमिक, स्थायित्व तथा पेशागत सम्मान अत्यन्त न्यून अवस्थामा रहेको छ।’
खुला पत्रमार्फत परिषद्ले सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ। जसअनुसार विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्दै सरकारी दरअनुसार तलब, भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, कर्मचारीहरूको पेसागत विकासका लागि तालिम, अभिमुखीकरण तथा प्रविधिमैत्री सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा निवृत्तिभरण, बीमा, स्वास्थ्य सुविधा लगायतका दीर्घकालीन सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा समेटिएको छ।
परिषद्का अनुसार यी मागहरू पूरा भएमा विद्यालय प्रशासन थप प्रभावकारी र व्यवस्थित हुने, शिक्षकहरू शिक्षण कार्यमा केन्द्रित हुन सहज हुने र विद्यार्थी सेवामा गुणस्तर वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पत्रमा समग्र शिक्षा सुधारका लागि विद्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीको विकास, शिक्षक तथा कर्मचारीको नियमित तालिम, शिक्षामा लगानी वृद्धि र पारदर्शिता तथा विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण पद्धतिको विस्तार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
खुला पत्र
प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि खुला पत्र
माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा नेपाल सरकार,
सादर नमस्कार।
देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाउनका लागि विद्यालय तहका सम्पूर्ण पक्षहरू सुदृढ हुनु अत्यावश्यक छ। यस सन्दर्भमा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी (गैर-शिक्षक कर्मचारी) हरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको अवस्था अझैसम्म उपेक्षित र असुरक्षित रहेको यथार्थप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।
विद्यालय कर्मचारीहरू प्रशासनिक, आर्थिक, अभिलेख व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी सेवा लगायतका विविध कार्यमार्फत शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा कार्यरत छन्। तर, उनीहरूको सेवा–सुविधा, पारिश्रमिक, स्थायित्व तथा पेशागत सम्मान अत्यन्त न्यून अवस्थामा रहेको छ, जसले उनीहरूको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
हाम्रा प्रमुख माग तथा समाधानका प्रस्तावहरू:
1. कानूनी मान्यता र स्थायित्व:
विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा स्पष्ट रूपमा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा समावेश गरियोस्।
2. न्यायोचित पारिश्रमिक र सुविधा:
न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्दै सरकारी दरअनुसार तलब, भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू गरियोस्।
3. पेशागत विकास र क्षमता अभिवृद्धि:
कर्मचारीहरूको दक्षता वृद्धि गर्न तालिम, अभिमुखीकरण तथा प्रविधिमैत्री सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस्।
4. सेवा सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चितता:
निवृत्तिभरण, बीमा, स्वास्थ्य सुविधा लगायतका दीर्घकालीन सुरक्षा कार्यक्रमहरू लागू गरियोस्।
यसका सकारात्मक प्रभावहरू:
– विद्यालय प्रशासन प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन्छ।
– शिक्षकहरू शिक्षण कार्यमा केन्द्रित हुन सहज हुन्छ।
– विद्यार्थी सेवामा गुणस्तर वृद्धि हुन्छ।
समग्र शिक्षा प्रणाली थप पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्छ।
समग्र शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक पक्षहरू:
– विद्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन
– प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीको विकास
– शिक्षक तथा कर्मचारीको नियमित तालिम
– शिक्षामा लगानी वृद्धि र पारदर्शिता
– विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण पद्धतिको विस्तार
अन्ततः, विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गर्नु भनेको केवल एक वर्गको हित मात्र होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीको सुधार र राष्ट्रको भविष्य निर्माणको आधार तयार गर्नु हो।
यस गम्भीर विषयमा यथाशीघ्र ठोस निर्णय तथा कार्यान्वयनको अपेक्षा राख्दै,
धन्यवाद।
गंगा राम तिवारी
भवदीय,
विद्यालय कर्मचारीहरूको तर्फबाट
हिमाल प्रेस 
अध्यक्ष गंगाराम तिवारी।
