हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा सुधारका विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधारका निर्णयहरू गरिएको हो।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने अवस्था तथा शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था सुधार गर्न ठोस कदम चाल्ने भएको छ।
यसअन्तर्गत ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाइने र ९० दिनभित्र ‘विद्यार्थी परिषद्’ वा ‘विद्यार्थीको आवाज’ जस्ता संयन्त्र विकास गरिने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षाको नतिजा अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको क्यालेन्डरअनुसार अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थीमैत्री नीतिअन्तर्गत सरकारले स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तत्काल तयार पारिने जनाइएको छ।
यस्तै, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको आन्तरिक परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिने भएको छ। साना बालबालिकामा परीक्षा केन्द्रित दबाब र मनोवैज्ञानिक असर कम गर्न वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली विकास गरिने सरकारको योजना छ।
