हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई वैचारिक, संरचनागत र नीतिगत सुधारको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ। पार्टीले शिक्षालाई रोजगारीसँग जोडिएको क्षेत्र नभई समाज परिवर्तनको माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
घोषणापत्रमा भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै पारित गराउन जोड दिने उल्लेख छ। स्थानीय तहको पहलमा स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयलाई कानुनी मान्यता दिलाएर वैकल्पिक, स्वायत्त र जनमुखी उच्च शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने पार्टीको लक्ष्य रहेको जनाइएको छ। यसमार्फत केन्द्रमुखी विश्वविद्यालय संरचनालाई सन्तुलित बनाउने दाबी गरिएको छ।
नेमकिपाले विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता पदाधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रबाटै निर्वाचित गराएर नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आवाज उठाउने जनाएको छ।
यसले राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी शैक्षिक समुदायको सहभागिता र उत्तरदायित्व बढाउने पार्टीको धारणा छ। संवैधानिक आयोग, न्यायालय, सेना र प्रहरी प्रमुखसमेत सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित गरिनुपर्ने अवधारणा घोषणापत्रमा राखिएको छ।
पार्टीले निर्वाचनलाई राजनीतिक शिक्षाको ‘बृहत् कक्षा’ को रूपमा व्याख्या गर्दै शिक्षालाई समाजवादी विचार प्रवर्द्धनको आधार मानेको छ। विश्वविद्यालयहरूले समाजलाई ‘बुद्धिजीवीकरण’ गर्ने अभियानको अगुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रजातन्त्र र समाजवादलाई व्यवहार र जीवनपद्धतिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा रोपवे, केबुलकार, सुरुङमार्ग र रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकासमार्फत शिक्षा पहुँच विस्तार गर्न सकिने पार्टीको बुझाइ छ। क्षेत्रीय असमानता घटाउँदै उच्च शिक्षामा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ।
नेमकिपाले संसद्लाई नीतिनिर्माण र ऐन निर्माणको थलोका रूपमा उपयोग गर्दै शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत परिवर्तनका पक्षमा प्रखर आवाज उठाउने जनाएको छ।
