यस्ता छन् जनादेश पार्टीका चुनावी घोषणापत्र

काठमाडौँ- जनादेश पार्टी नेपालले आफ्नो आगामी चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा पार्टीले परम्परागत राजनीतिक दलहरूले बाँड्ने ‘काल्पनिक सपना’ को सट्टा धरातलीय यथार्थमा आधारित योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

घोषणापत्रमा पार्टीले शहीद तथा घाइते परिवारको सम्मानका लागि ‘शहीद तथा घाइते परिवार कल्याण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत गत भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका साथै अन्य ऐतिहासिक आन्दोलनका शहीद र घाइते परिवारलाई विशेष छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा र पेन्सनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि पार्टीले ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी वर्षेनी साढे ३ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा स्थानीय युवाहरूलाई नै गाइड, होमस्टे र डिजिटल प्रमोसनका तालिम दिई परिचालन गरिने योजना घोषणापत्रमा छ ।
न्याय प्रणालीमा सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै जनादेश पार्टीले मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन ‘विशेष आर्थिक अपराध अदालत’ गठन गर्ने बताएको छ ।

दोषीलाई कठोर सजाय दिने र पीडितको बचत रकम उनीहरूकै खातामा फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता पार्टीले गरेको छ । यस्तै, न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ‘केस डिस्पोजल डेडलाइन’ सहितको समयसीमा कानुन निर्माण गर्ने योजना पनि अगाडि सारिएको छ ।

सामाजिक न्यायका सवालमा पार्टीले अंशवण्डामा छोरीको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनुगमन समिति बनाउने र एकल महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । शहरी क्षेत्रमा कोठा भाडामा बस्ने विद्यार्थीमाथि हुने जात, क्षेत्र र लिंगका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न नगरप्रहरी परिचालन गरी दोषी घरबेटीलाई कारबाही गर्ने र घर बहाल दिनबाटै वञ्चित गर्ने जस्ता कडा प्रावधान घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्दै पार्टीले विचौलियाको अन्त्यका लागि छुट्टै सरकारी संयन्त्र बनाउने र किसानका उत्पादनलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर बजारीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी १० वर्षमा कृषि आयात घटाएर निर्यात बढाउने लक्ष्य लिँदै पार्टीले ‘घर–घरमा धारा र खेत–खेतमा सिँचाइ’ को नारालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

सरकारी अस्पताल र विद्यालयको गुणस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने दाबी गर्दै पार्टीले शिक्षण पेशालाई अन्य पेशाभन्दा मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाउन विशेष तालिमको व्यवस्था गर्ने बताएको छ । यस्तै, आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकलाई पूर्णतया नगदरहित र कागजरहित प्रशासनमा लैजाने ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न हरित विकास नीति लिने बताउँदै जनादेश पार्टीले आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक औसत ६।५ देखि ७।५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।