जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले यसैसाता प्रतिवेदन बुझाउने, दोषीमाथि कारबाही सिफारिस समेत गर्ने

काठमाडौँ- गत भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा (जेनजी) आन्दोलनमा भएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले छानबिन पूरा गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। करिब पाँच महिनाको छानबिनपछि आयोगले दोषीमाथि कारबाहीको किटानी रायसहित यसै साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो।

जेनजी आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले गत असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले गत असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। जाँचबुझ आयोगलाई काठमाडौँलगायत मुलुकभर विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने कार्यादेशसहित तीन महिना समयावधि तोकिएको थियो।

आयोगलाई तोकिएको समयभित्र जाँचबुझ पूरा नभएपछि सरकारले गत पुस ३ गते एक महिना म्याद थपेको थियो। उक्त अवधिमा छानबिन प्रतिवेदन लेखनलगायत काम पूरा नभएपछि गत माघ २ गते दोस्रो पटक २० दिन आयोगको म्याद थपिएको थियो।

यही माघ २९ गते समयावधि सकिनुअघि नै छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको जाँचबुझ आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।

घटनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान तथा सोधपुछ र पक्षहरूको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले भने, ‘घटनासँग सम्बन्धित अधिकांशसँग बयान तथा सोधपुछ गरी तयार पारिएको रायसहितको प्रतिवेदन यसै साता सरकारलाई बुझाउँछौँ।’

आयोगले भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा नवयुवासहित ७६ जनाको ज्यान जाने गरी र दुई हजार ४२९ जना प्रदर्शनकारी घाइते हुने गरी भएको घटनामा आदेश दिने र संलग्न हुनेको पहिचान गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।

आयोगले उक्त घटनामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भनी आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित करिब दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग लिखित तथा मौखिक बयान लिइसकेको छ।

त्यस्तै तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण््ड’ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि आयोगले बयान लिएको थियो।

आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहबाट गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा करिब साढे ८४ अर्बको क्षति भएको छ । उक्त प्रदर्शनमा हिंसात्मक गतिविधि गर्ने माथि सुरक्षा निकायले कानुनी दायरामा ल्याउने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट