जेनजी परिषद् गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले जेनजी परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दिए।

बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित चार मिलियन अमेरिकी डलर (लगभग ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ) बराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत काठमाडौँको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता अर्यालले बताए।

मन्त्रिपरिषद्ले बिमा ऐन २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने र २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म एक वर्षभरि दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।