हिमाल प्रेस 
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले सदरमुकाम गौरमा शनिबार जारी कफ्र्यु आदेशपछि सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- निर्वाचनको ११ दिनअघि बल्ल नेपाल प्रहरीले आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष र सुरक्षित बनाउन मधेश क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलताको विश्लेषण गर्ने भएको छ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उमाप्रसाद चतुर्वेदीलाई मधेश पठाई त्यसबारे अध्ययन गर्न सरकार जुटेको हो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको शनिबार बसेको बैठकले मधेशका जिल्लाहरूमा हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको सूक्ष्म र गहन अध्ययन गर्न भन्दै उनलाई जिम्मेवारी दिएर त्यसतर्फ पठाएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले एआईजी चतुर्वेदीले कार्यक्षेत्रको वस्तुस्थिति बुझेर सुरक्षा रणनीति र आवश्यक कारबाहीका प्रक्रियासहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘यो निर्वाचनअघिको विशेष सुरक्षा ‘मुभ’ हो, जहाँ संवेदनशील क्षेत्रहरूमा उच्च अधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा खटाउने नीति छ।’ साेहीअनुरूपको पछिल्लो अवस्था बुझ्न चतुर्वेदीलाई पठाइएको काफ्लेले बताए। मन्त्रालयले अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा पनि विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई ‘डेडिकेटेड’ रूपमा उच्च अधिकारी परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस प्रयासले निर्वाचनका बेला हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न र मतदातामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गृह मन्त्रालयको छ। गौरमा भएको घटनापछि सरकार थप सचेत बनेको हो। दुई समुदायबीचको झडप नरोकिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले सदरमुकाम गौरमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ।
जिल्ला सुरक्षा समिति रौतहटको निर्णयअनुसार शनिबार दिउँसो १ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म गौर नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ।
यसैबीच सरकारले तराई तथा मधेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा सामाजिक र धार्मिक सद्भाव खल्बलाउने गरी भइरहेका उच्छृंखल गतिविधिप्रति कडा निगरानी राख्दै संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरु गरिएको जनाएको छ।
गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले देशको विद्यमान सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले रौतहट, दाङलगायतका जिल्लाहरूमा देखिएका अवाञ्छित घटनाहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिलाई सूक्ष्म ढंगले निगरानी गरिरहेको छ। कानुनद्वारा वर्जित र दण्डनीय कार्य गर्ने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ।’
कानुनले विभिन्न धर्म, जातजाति वा क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्याउने र घृणा फैलाउने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले कसैको उक्साहटमा नलाग्न सचेत गराएको छ। विज्ञप्तिमा सबै धर्म र समुदायबीच आपसी सम्मान र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिएको छ।
