म काठमाडौँको शंकरापुर नगरपालिका-६ स्थित भगवती माध्यमिक विद्यालयमा २०७१ सालदेखि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा छु। करिब दुई दशकको शिक्षण अनुभव र झन्डै एक दशकको नेतृत्व यात्राले मलाई एउटा स्पष्ट निष्कर्षमा पुर्याएको छ त्यो हो सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुँदैनन्, कमजोरी व्यवस्थापन, नीति र प्राथमिकतामा देखिन्छ। सही नेतृत्व, इमानदार टिमवर्क र परिणाममुखी अभ्यास भए सामुदायिक विद्यालयले संस्थागत विद्यालयसँग सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाण हामीले व्यवहारमै देखाएका छौँ।
विगत केही वर्षमा भगवती माध्यमिक विद्यालयले हासिल गरेको शैक्षिक नतिजा यसकै उदाहरण हो। कक्षा ८ र कक्षा १० को परीक्षामा हामी शंकरापुर नगरपालिकाभित्र निरन्तर दोस्रो वा त्यसभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहँदै आएका छौँ। पछिल्ला पाँच वर्षको एसईई नतिजामा हाम्रो विद्यालय काठमाडौँ जिल्लाको टप टेनभित्र पर्न सफल भएको छ। २०७८ सालको एसईईमा चार जीपीए ल्याएर नगरपालिकामै पहिलो पटक इतिहास रच्ने विद्यार्थी पनि यही विद्यालयबाट उत्पादन भएको हो। यी नतिजाले सामुदायिक विद्यालयको क्षमतामाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई जवाफ दिएको छ।
यसको मुख्य आधार शिक्षकहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता र निरन्तर अभ्यास हो। प्रधानाध्यापकको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि मैले शिक्षक साथीहरूबाट पूर्ण सहयोग पाएँ। हामीले देशका सफल सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका अभ्यासहरू अध्ययन गर्यौँ र आवश्यक सुधार लागू गर्यौँ। कक्षा कोठामा परिणाममुखी शिक्षण, नियमित मूल्यांकन र अभिभावकसँग निरन्तर संवादलाई प्राथमिकता दिँदा त्यसको प्रतिफल नतिजामा देखियो।
संविधानले शिक्षा नि:शुल्क भने पनि व्यवहारमा विद्यालय सञ्चालन ठूलो चुनौती बनेको छ। विद्यालयको मासिक विद्युत् महसुल, पूर्वाधार मर्मत, कम्प्युटर ल्याब, स्मार्ट बोर्ड, सुरक्षा व्यवस्थाजस्ता खर्च सरकारले बेहोर्दैन। दुई जना सुरक्षा गार्डको मासिक खर्च मात्र करिब ५६ हजार रुपैयाँ पर्छ। तलबबाहेक राज्यबाट आउने रकम अत्यन्त न्यून भएकाले विद्यालय सञ्चालनका लागि अभिभावकसँग शुल्क होइन, स्वेच्छिक सहयोग माग्नुपरेको छ। महिनाको ५० वा १०० रुपैयाँ सहयोग दिन नसक्ने अभिभावक विरलै होलान्। राज्यले निःशुल्क शिक्षाको घोषणा मात्र होइन, त्यसको व्यावहारिक खर्च पनि बेहोर्नुपर्छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकाले पनि विद्यालयको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। मेरो कार्यकालमा चार पटक समिति गठन भयो र हालको समिति अत्यन्त सहयोगी छ। विद्यालय सुधारका निर्णयमा कुनै अवरोध छैन। विद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने स्पष्ट अभ्यास छ। म स्वयं शिक्षक संगठनमा आबद्ध भए पनि विद्यालयभित्र कहिल्यै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन दिएको छैन। शिक्षक छनोटमा पार्टी होइन, क्षमता र आवश्यकतालाई आधार बनाइएको छ।
शिक्षा नीति कागजमा आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयनमा शिक्षकप्रति विभेदपूर्ण छ। निजामती कर्मचारी पाँच–पाँच वर्षमा बढुवा हुँदा शिक्षक २० वर्षसम्म एउटै तहमा सीमित रहनु न्यायसंगत होइन। शिक्षा नीति शिक्षकको प्रत्यक्ष सहभागितामा बन्नुपर्छ। कक्षा कोठाको यथार्थ नबुझी बनाइने नीतिले शिक्षा सुधार गर्न सक्दैन। शिक्षकलाई सधैँ उपेक्षा गर्ने सोच परिवर्तन नगरी गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन।
संघीयता लागू भएपछि स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष पहुँच सहज भएको छ। मेयर र वडा अध्यक्षसँग विद्यालयका आवश्यकता राख्न सजिलो भएको छ। स्थानीय र प्रदेश तहबाट साना तर प्रभावकारी बजेट ल्याएर स्मार्ट बोर्ड, पूर्वाधार सुधार र शैक्षिक वातावरण उकास्न सकिएको छ। संघीयताले विद्यालयलाई अवसरको ढोका खोलेको छ भन्ने मेरो अनुभव छ।
दरबन्दी अपुग हुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ। विद्यार्थी संख्या धेरै भएकाले प्रत्येक कक्षामा सेक्सन चलाउनुपर्छ त्यसका लागि अतिरिक्त शिक्षक आवश्यक पर्छन्। निजी स्रोतको खर्च फेरि अभिभावक सहयोगमै निर्भर छ। राहत, करार, बालशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको भविष्य अझै असुरक्षित छ। १०–१२ वर्षसम्म अध्यापन गरिसकेका शिक्षकलाई अचानक हटाउने नीति अमानवीय छ। राज्यले या त सुरुदेखि राहत शिक्षक नराख्ने वा निश्चित अवधिपछि स्वतः स्थायी बनाउने स्पष्ट नीति लिनुपर्छ।
शिक्षण अभ्यासमा पनि परिवर्तन आएको छ। म २०५२ सालदेखि शिक्षण पेसामा छु। पहिले अनुशासनको नाममा डर र दण्ड हावी थियो। अहिले बालमैत्री शिक्षण विस्तारै स्थापित हुँदैछ। शारीरिक दण्ड लगभग समाप्त भइसकेको छ। अझै पूर्ण रूपमा लागू नभए पनि केही वर्षमै यो अभ्यास संस्थागत हुने विश्वास छ।
यस वर्षदेखि विद्यालयको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल प्रणालीमा लैजाने निर्णय गरेका छौँ। सबै भुक्तानी बिलसहित, लेखापालमार्फत मात्र गरिन्छ। यसले पारदर्शिता बढाएको छ र अनियमितताको सम्भावना घटाएको छ। विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। कुनै पनि निर्णय अघि अभिभावक भेला गरिन्छ, परीक्षा प्रणालीदेखि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनसम्म सबै कुरा सहमतिमै अघि बढाइन्छ।
विद्यालयमा पढाइ हुनुपर्छ भन्ने मूल मान्यतामा हामी अडिग छौँ। प्रवेश परीक्षा, सीमित सिट, नियमित मूल्यांकन, अनुशासन, अभिभावकसँग निरन्तर संवाद र कक्षा पाँचसम्म अंग्रेजी माध्यम लागू गर्दा विद्यार्थी आकर्षित भएका छन्। आज भगवती माध्यमिक विद्यालय भर्नाका लागि अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने विद्यालय बनेको छ।
शिक्षा बिना देश निर्माण सम्भव छैन। सामुदायिक विद्यालय कमजोर होइनन्, नीतिगत उपेक्षाले कमजोर देखाइएका मात्र हुन्। यदि शिक्षकलाई सम्मान गरियो, विद्यालयको वास्तविक खर्च राज्यले बुझ्यो र नेतृत्वलाई काम गर्न स्वतन्त्रता दिइयो भने सामुदायिक विद्यालय नै देशको शैक्षिक मेरुदण्ड बन्न सक्छन्।
भिडियो
