काठमाडौँ- नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष विष्णु खत्रीले आइतबार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेसँग भेट गरी राहत शिक्षक व्यवस्थापन, दरबन्दी मिलान, सामाजिक सुरक्षा कोष र स्थानीय भत्ताका विषयमा छलफल गरेका छन्।
सानोठिमीस्थित केन्द्रमा आइतबार भएको भेटमा दरबन्दी मिलान र राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरणसम्बन्धी समाचार यथार्थ रहे नरहेको जानकारी लिइएको अध्यक्ष खत्रीले बताए। भेटमा विद्यमान अवस्थामा राहत शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा न्यौपानेसमक्ष समितिको धारणा र माग राखिएको थियो।
अध्यक्ष खत्रीको भनाइमा समिति राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा लैजान नहुने भन्ने पक्षमा छैन। तर दरबन्दीमा लगेपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा लैजाने कि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरेर पेसागत निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको कुरा केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। यस विषयमा महानिर्देशक न्यौपानेले हालसम्म स्पष्ट निर्णय भइनसकेको बताएका थिए।
समितिका चार सदस्यीय टोलीसहित गरिएको भेटमा उनीहरूलाई महानिर्देशक न्यौपानेले दरबन्दी प्रक्रिया अघि बढिसकेको र टिप्पणी उठाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी गराए।
छलफलमा स्थानीय भत्ताको विषय पनि उठाइएको थियो। नौ बुँदे सहमतिमा सबै प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता दिने उल्लेख भए पनि हाल राहत शिक्षकले स्थानीय भत्ता नपाएको गुनासो समितिले राखेको छ। यस विषयमा महानिर्देशक न्यौपानेले केन्द्रबाट निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको भएको जानकारी गराएका थिए।
समितिले यस विषयमा पुनः पहल गर्न अनुरोध गरेपछि महानिर्देशक न्यौपानेले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष खत्रीले बताए।



