हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- दुईपटक पार्टी नेतृत्व एवं पाँचपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक जीवनबाट ‘दुखान्त बर्हिगमन’ नजिक पुगेका छन्। ‘गगन-विश्व विद्रोह’ को पक्षमा देखिएको पार्टीभित्रको जनमतले देउवाको १० वर्षे कार्यकाललाई अन्त्यनजिक पुर्याइदिएको हो।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व गरेको विशेष महाधिवेशनलाई नजरअन्दाज गर्दा जेनजी आन्दोलनपछि पार्टी नेतृत्व छोडेर प्रशंसा बटुलेका देउवाको राजनीति जीवनको उत्तरार्ध आलोचित पनि बन्न पुगेको छ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परेपछि उपचार गराउन सिंगापुर जानुअघि देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक तोक्दै पार्टीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका थिए। नेतृत्व परिवर्तनका लागि बहस चलिरहेका बेला देउवाको यो कदमको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो। सिंगापुरबाट फर्किए पनि देउवा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रूपले नलाग्ने आकलन धेरैले गरेका थिए।
उपचार गराएर स्वदेश फर्किएर केही दिन मौन बसेका देउवा फेरि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रिय भए। बैठकका लागि पार्टी कार्यालय नगए पनि आफूनिकटहरूलाई निवासमै बोलाएर उनी निरन्तर संवाद गरिरहे। पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको संख्या बढिरहेको थियो।
देउवा र उनीनिकट नेताहरूले भने विशेष महाधिवेशनका पक्षमा बढिरहेको समर्थनलाई बेवास्ता गरे। मंसिरमै १५ औँ महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न खोजेका देउवालाई उनीनिकट नेताहरूले नै विधानको सुविधा प्रयोग गरेर कार्यकाल लम्ब्याउन दबाब दिएको बताइन्छ।
आफूनिकट नेताहरूको दबाब र पदीय ‘मोह’ मा परेका देउवाले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्न लगाए। यो बेलासम्म विशेष महाधिवेशनका पक्षमा जमात बढिरहेको आकलन देउवालगायतका नेताहरूले गर्न सकेनन् वा गरेर पनि खासै महत्त्व दिएनन्। अन्ततः यही विशेष महाधिवेशनले देउवाको ‘दु:खान्त बहिर्गमन’ को बाटो कोरिदिएको छ।
विशेष महाधिवेशन उद्घाटन र बन्दसत्रमा उपस्थित बहुमतभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू कांग्रेसको नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्नतर्फ अगाडि बढेको छ। विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रले सभापति देउवाको नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्रले ‘नेपाली कांग्रेस विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यविधि,२०८२’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
कार्यविधि पारित भएसँगै कांग्रेस औपचारिक रूपमै नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको हो। पारित कार्यविधिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बाटो खोलेको छ। पारित कार्यविधिको दफा ५ को खण्ड (घ) मा देउवा नेतृत्वको समितिको म्याद सकिएको जिकिर गरिएको छ।
‘नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन २०७८ (मंसिर २४ देखि २८) बाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेकाले केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने र १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म नयाँ केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले वैशाखसम्म थपेको सभापति देउवाको कार्यकाल विशेष महाधिवेशनले अस्वीकार गरेको छ। कार्यविधिअनुसार विशेष महाधिवेशने अब नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ। विधानको धारा ३५ बमोजिम एक जना संयोजक र चार जना सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रले पारित गरेको छ।
विशेष महाधिवेशनले देउवाको कार्यकालमा गठन भएका अन्य महत्त्वपूर्ण समितिहरू पनि विघटन गरेको छ। कार्यविधिको दफा ५ (ङ) मा १४ औँ महाधिवेशनपछि गठन भएका केन्द्रीय निर्वाचन समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति र केन्द्रीय लेखा समिति विघटन गरिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै कार्यविधिले केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिका निर्णय उल्टाउनसक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। कार्यविधिमा भनिएको छ,‘केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरूको पुनरावलोकन, सुधार र आवश्यक देखिएमा उक्त समितिका निर्णयहरू निष्क्रिय तथा खारेजी गर्ने।’
विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नतर्फ अगाडि बढिरहेको बेला संस्था समूहले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भनिरहेका छन्। विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै भएको भन्दै उनीहरूले महामन्त्रीले बोलाएको विशेष महाधिवेशनले वैधानिकता नपाउने दाबी गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल देउवाले समयको माग नबुझ्दा दुःखद बहिर्गमन हुन लागेको बताउँछन्। ‘देउवाले विशेष महाधिवेशनबाटै मैले छाडेँ भन्न सकेको भए सुखद बहिर्गमन हुने थियो। तर उनले त्यसो गरेनन्’, पोखरेल भन्छन्।
