हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार समयमै महाधिवेशन गर्न पार्टी नेतृत्व असफल भएको भन्दै बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन आह्वान गर्न पुनः माग गरेका छन्। विधानको बाध्यकारी व्यवस्था पालना गर्नु पार्टी नेतृत्वको न्यूनतम जिम्मेवारी भएको उनीहरूको चेतावनी छ।
विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा कांग्रेसका लागि महाधिवेशन नियमित प्रक्रिया मात्र नभई पार्टीको जीवनधारा भएको उल्लेख छ। गत भदौ २३–२४ पछिको विशेष राजनीतिक परिस्थितिले पार्टीलाई थप सुदृढ, गतिशील र जनभावनाअनुरूप पुनर्निर्माण गर्न महाधिवेशन अपरिहार्य भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसी विधानले तोकेको समयसीमा २०८२ मंसिरभित्र १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग हामीले निरन्तर राख्यौँ। अन्यथा पार्टी विधानको धारा १७ उपधारा (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हाम्रो स्पष्ट माग थियो।’
प्रतिनिधिहरूका अनुसार महाधिवेशन आयोजनामा देखिएको ढिलासुस्ती र उदासीनताप्रति बारम्बार खबरदारी गरिँदै आएको थियो। यही क्रममा गत असोज २९ गते पार्टी विधानको धारा १७(२) अनुसार देशभरका २ हजार ४ सय ८८ जना अर्थात् ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
‘यो विधानको बाध्यकारी र अनुलंघनीय व्यवस्था हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बहुमत प्रतिनिधिले माग दर्ता गरिसकेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनु केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिक दायित्व हो। तर केन्द्रीय समितिले यसलाई औपचारिक एजेन्डासमेत बनाउन आवश्यक ठानेन।’
असोज २८ देखि मंसिर १५ सम्म चलेको केन्द्रीय समितिको लामो बैठकबाट १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भए पनि उक्त कार्यतालिका प्रारम्भदेखि नै अविश्वसनीय देखिएको उनीहरूको आरोप छ। त्यसपछि पनि शंकाको सुविधा दिँदै कार्यान्वयनमा साथ दिइएको भए पनि पार्टी केन्द्रको अस्पष्ट नीति, ढिलासुस्ती र केही समूहको सत्तामोहका कारण घोषित पुस २६–२८ को महाधिवेशन प्रभावित भएको प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘१६ गते हुनुपर्ने वडा अधिवेशनसमेत हुन सकेन। अहिले १५औँ महाधिवेशनका सबै कार्यक्रम स्थगित भइसकेका छन्, अर्थात् घोषित मितिमा महाधिवेशन नहुने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ।’
घोषित समयमा महाधिवेशन नगरी मिति सार्ने सुविधा विधानले नदिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘अब नेपाली कांग्रेससँग विशेष महाधिवेशनबाहेक अन्य कुनै विकल्प बाँकी छैन’, उनीहरूले भनेका छन्, ‘विशेष महाधिवेशन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विशेष वैधानिक अधिकार हो, कसैको इच्छाको विषय होइन।’
विधान नमान्ने पार्टीले संविधान र विधिको शासनको वकालत गर्दै नागरिकमाझ जाने नैतिक धरातल गुमाउने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ। ‘पार्टी विधानभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। विधानको बाध्यकारी व्यवस्थाको पालना गर्नु पार्टी नेतृत्वको न्यूनतम जिम्मेवारी हो’, उनीहरूले भनेका छन्।
प्रतिनिधिहरूले विधानले तोकेको तीन महिनाको समयसीमाभित्र अर्थात् २०८२ पुस २८ भित्रै विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरूले यो मागलाई कसैको जित–हारको विषय नबनाई पार्टीको एकता, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनताप्रतिको जवाफदेहीपन जोगाउने अवसरका रूपमा लिन पार्टी नेतृत्वलाई अनुरोध गरेका छन्।
यसअघि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार संयुक्त सूचना प्रकाशित गरी नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगित गरेको जनाएका थिए। केन्द्रीय कार्यसमितिको मंसिर १५ गते सम्पन्न बैठकले तय गरेको नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आगामी बैठकबाट अनुमोदन गर्ने गरी हालका लागि स्थगित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।
सूचनामा पुस २६ गते नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार आवश्यक पूर्वतयारी तथा कार्यतालिकालाई गति दिन नसक्दा सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावित भएको उल्लेख छ। यसले पार्टीभित्र अन्योल र अनिश्चितता सिर्जना भएको उनीहरूको ठहर छ। हालसम्म देशभर ५ लाख ७९ हजार ३ सय ९५ क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी रहेका खोटाङ, बारा, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा जिल्ला कार्यसमितिबाट नवीकरण प्रक्रिया टुंगिएपछि कुल नवीकरण संख्या करिब ६ लाखभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको महामन्त्रीद्वयले उल्लेख गरेका छन्।
सूचनामा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको मागबारे पनि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिएको छ। महामन्त्रीद्वयका अनुसार उक्त मागलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिक विकल्प नियमित महाधिवेशन थियो। तर निर्धारित समयमै नियमित महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि विशेष महाधिवेशन पुनः विकल्पका रूपमा अघि आएको हो।
‘पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यालयको वैधानिक जिम्मेवारी हो,’ सूचनामा उल्लेख छ। सो जिम्मेवारीअन्तर्गतका कार्यहरू सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतिबाट अघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
