‘विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउँदैछौं’

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक बहसको थलो बनाउन सबै पक्षले प्रयत्न गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१औँ दीक्षान्त समारोहलाई बिहीबार सम्बाेधन गर्दै कुलपतिसमेत रहेकी कार्कीले देशको विकासका लागि शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताइन्।

‘देशको उच्च शिक्षामा परिवर्तनको आकांक्षा स्वाभाविक भएकाले यसलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्न आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भने,‘शैक्षिक प्रशासनमा दलीय हस्तक्षेपले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर असर पारेको बुझेर नै प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको हो। यस विषयमा गम्भीर परामर्श र गृहकार्य भइरहेको छ।’

कुलपति कार्कीले विश्वविद्यालय जीवनको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको र एउटा शैक्षिक यात्रालाई औपचारिक पूर्णता प्रदान गरेको बताइन्। ‘प्रविधिको तीव्र परिवर्तन, रोजगारीको प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता, नैतिक द्विविधा तथा विश्वव्यापी अनिश्चितताजस्ता विषयसँग सम्बन्धित चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दीक्षित तपाईँहरू यस्ता चुनौती सामना गर्दै मानव विकास र विश्व बन्धुत्वका लागि अर्थपूर्ण योगदान गर्न समर्थ हुनुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्,‘तर ठूलो संरचना र आकारले मात्र गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा सुनिश्चित गर्दैन। प्राध्यापक विद्यार्थीको सही अनुपात कायम गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा र उच्च गुणस्तरका अनुसन्धान सामग्री प्रकाशन गर्ने कार्यमा प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा व्यवस्थापन सबै पक्ष थप क्रियाशील हुन जरुरी भएको देख्दछु।’

नेपाली विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा उच्च शिक्षाका लागि विदेश गइरहेको अवस्थामा शैक्षिक गुणस्तरमा उत्कृष्टता कायम राख्दै समयानुकूल नयाँ र व्यावहारिक शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्ने विषयमा पनि सरोकार भएकाहरूले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने उनको आग्रह थियो।