हिमाल प्रेस 
रामेछाप- मन्थली नगरपालिका-६,अलवारस्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयले सरुवा निर्देशिका-२०८१ खारेजीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन लामो समयदेखि अड्किँदा विद्यालय सञ्चालनमै समस्या परेको जनाएको छ।
विद्यालयका शिक्षक संगम ढकालका अनुसार सो निर्देशिकाविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता भएको झण्डै १ वर्ष ४ महिना बितिसक्दा पनि निर्णय नआएपछि विद्यालयमा विषयगत जनशक्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको छ।
ढकालले सर्वोच्चको नाममा पत्र लेख्दै प्रस्तावित सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनका लागि आवश्यक विषयगत शिक्षक नहुँदा पठनपाठन प्रभावित भएर विद्यालय नै बन्द हुने जोखिम देखिएको बताए।
उनका अनुसार स्थानीय तहका योग्य र दीर्घकालसम्म सेवा गर्न इच्छुक शिक्षकलाई सरुवा गरी ल्याउन हालको सरुवा निर्देशिकाले अत्यन्त जटिल प्रक्रिया अपनाएकाले समस्या बढेको हो।
‘सरुवा प्रक्रियामा २०-२५ दिनसम्म समय लाग्ने हुँदा पठन-पाठन अवरुद्ध हुने अवस्था छ,’ ढकालले उल्लेख गरेका छन्।
शिक्षक ढकालले सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनमा चाँडो निर्णय गरिदिन विशेष आग्रह गर्दै विद्यालयको पठनपाठन सहज बनाउन सहयोग गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक सरुवा व्यवस्थित गर्न भन्दै २०८१ जेठ १३ गते शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेकी थिइन्।
उक्त निर्देशिका शिक्षकमैत्री नभएको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, अभिभावक संघ, शिक्षक संघसंस्थाले समेत निर्देशिका अस्वीकार गरे। निर्देशिका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता भयो। उक्त रिटमाथि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन।
शिक्षक सरुवा निर्देशिका तत्काल केही गर्न सकिन्न : शिक्षामन्त्री पुन
शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज होइन परिमार्जन गर्दै शिक्षामन्त्री, महासंघले दियो यस्तो सुझाव
