हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले देशका विश्वविद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी गैरराजनीतिक र योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल उच्चशिक्षा प्रतिष्ठान (एनएचएफ) ले तिनकुनेस्थित भिएस निकेतनमा आयोजना गरेको ‘नेपालीको उच्चशिक्षाका लागि नीतिगत ढाँचा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयका कुलपति र उपकुलपति पदमा राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता, इमानदारी र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता भएका व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न राजनीतिक भागबन्डा सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको बताए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था रहँदा विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण भएका छन् भन्ने गुनासो सधैँ आइरहेका छन्। विश्वविद्यालय सुधारका लागि अब गैरराजनीतिक र नेतृत्व गर्नसक्ने योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’
हाल नेपालका १८ वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था रहेको जनाउँदै मन्त्री पुनले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार तथा डिनहरूको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीमार्फत हुने भएकाले त्यसमा राजनीतिक भागबन्डा, आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताए।
‘यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान र स्वायत्ततालाई गुणस्तरीय र स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ,’ उनले भने।
मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था हटाउन आवश्यक कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कुलपतिमा नबस्ने र बोर्ड अफ ट्रस्टी वा काउन्सिलमार्फत योग्य, निष्पक्ष र गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई कुलपति चयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’
मन्त्री पुनले सहिद दशरथचन्द विश्वविद्यालय, गेटाका लागि उपकुलपति नियुक्तिको विषयमा समेत जानकारी गराउँदै तीन पटक आवेदन आह्वान गर्दा पनि कुनै आवेदन नपरेकाले अब पुनः अर्को पटक आवेदन माग गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
‘तीनतीन पटक भिसीका लागि आवेदन माग गर्दा कसैको पनि आवेदन नपर्नु दुःखको कुरा हो,’ मन्त्री पुनले भने, ‘यदि राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति हुने हो भने धेरैको आवेदन पथ्र्यो होला। अहिले त्यस्तो चलन रोकिएको छ, त्यसैले आवेदन नपरेको हुनसक्छ।’
