हिमाल प्रेस 
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । शाक्यको रिट सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो।
शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। यसअघि गत कात्तिक २१ गते शाक्यको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
शाक्यको रिटसँगै कुलमानले आफूलाई प्राधिकरणको निर्देशबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दिएको रिटलाई पनि साथै राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ। यसअघि कुलमानको कार्यकाल बाँकी रहँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध कुलमान सर्वोच्च पुगेका थिए।
२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो। सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गएका हुन्।
यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो।
त्यस निर्णयविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका शाक्यको मुद्दामा ३२ पटक पेशी सरेपछि अदालतले कुनै फैसला दिएको थिएन। फैसला नै नपाई उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको भएपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको जोडबलमा यस अघि कुलमानको कार्यकाल सकिने बेला उनलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।
