पोखरा- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकार निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन दृढ भएर लागेको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सोमबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि कार्यतालिका सार्वजनिक भई सोही बमोजिम तयारी भइरहेकोले सरकार पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न दृढ भएर लागेको बताएका हुन्।
स्वतन्त्र, विश्वसनीय, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ स्वीकृत भई सोहीबमोजिम कार्य भइरहेको गृहमन्त्री अर्यालले बताए।
निर्वाचनमा विभिन्न किसिमका सुरक्षा चुनौती साथसाथै व्यवस्थापकीय चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने भन्दै राजनीतिक दलहरूले लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रूपमा औंल्याएको विषयमा गृह प्रशासनले आफ्नो कार्य गरिरहेको दाबी गरे।
दलहरूसँगको वार्ता र संवादको विषयमा सरकार जिम्मेवार, संवेदनशील र त्यत्तिकै उत्तरदायी रहेको जानकारी दिए। जेनजी आन्दोलनमा फरार कैदीबन्दीमध्ये हालसम्मको करिब ७० प्रतिशत कैदीबन्दी फिर्ता आइसकेको उनले बताए। उनले भने, ‘लोकतन्त्रको अभिन्न अंग विधिको शासन र स्वतन्त्र निर्वाचन हो। निर्वाचनबाट भाग्ने, निर्वाचन हुँदैन भनी भ्रम फैलाउने र सुशासनलाई कमजोर बनाउने काम कतैबाट पनि गर्नु र गराउनु न्यायोचित हुँदैन। यो सरकारको निर्माण नै निर्वाचनमार्फत निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उदेश्य अनुरूप भएको हो।’
तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गण्डकी प्रदेशमा रहेका सुरक्षाका चुनौती सामना गर्न सक्षम हुनेगरी प्रदेश र जिल्लाहरूले आफ्ना सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा न्याउने उनको विश्वास छ। ‘सरकार निर्माण भएको ३ महिनाबीचमा गृह मन्त्रालयको पहिलो काम स्थितिलाई सामान्यीकरण गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु थियो। क्षतविक्षत सार्वजनिक कार्यालय र संरचनाहरूको कार्यालयको पुर्नस्थापना गरी सेवा सुचारु गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन,’ उनले अगाडि भने,‘सरकारले जेनजी जनआन्दोलनलाई अपनत्व ग्रहण गरी दस्तावेजीकरणका साथ जेनजीका माग र सहिदका सपनालाई टुंगोमा पुर्याउने गरी प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिबीच सम्झौता भई राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनको चरणमा छ।’
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन नसक्ने हो भने मुलुक अस्थिरतामा जाने बताए। अहिलेको बललिँदो परिस्थितिमा सबै दलहरूसँग सहकार्य गरी निर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको गोष्ठीमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, गण्डकीका प्रमुख सचिवलगायतको उपस्थिति छ।
सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेशका ११ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्लागत प्रस्तुति राख्ने छन्। साथै, प्रदेशगत सुरक्षा चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण र छलफल हुनेछ।




