हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालीन अवस्थाको प्रभावले आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकको हालसालै सार्वजनिक ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : रिफर्म्स टु एक्सेलेरेट पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक वर्ष सन् २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष सन् २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। तर आर्थिक वर्ष सन् २०२७ मा पुनर्निर्माणका प्रयासले तीव्रता पाए आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुनेछ। तथापि यो प्रक्षेपण अनिश्चित रहन सक्ने उल्लेख गर्दै विश्व बैंकले राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दीगो आर्थिक व्यवस्थापनले लगानीकर्ताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने जोखिम पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल सरकारले व्यवसायिक पुनरुत्थानका लागि एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए। ‘यस योजनाअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोगजस्ता प्रोत्साहनका उपायहरू समावेश छन्’,उनले भने,‘पूर्वाधार पुनर्निर्माण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष पनि खडा गरिएको छ।’
प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आ.व. सन् २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको संयुक्त पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ७.९ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ। जुन नेपालका पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न पर्याप्त छैन। नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताका लागि कुल जीडीपीको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म लगानी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले सार्वजनिक लगानी बढाउनु आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अनिवार्य भएको बताए। ‘नेपालको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु अत्यावश्यक छ,’उनले भने, ‘यसका लागि परियोजना निर्माण र बजेटिङ सुदृढीकरण, जग्गा अधिग्रहण र रूख कटान प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउने, रकम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नेजस्ता सुधारका कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेछ।’
